भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइटीमा–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने उल्लेख गरे । भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ, भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुका साथै समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने भनिएको छ ।

सरकारले तथा ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्नुका साथै सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति पनि गर्ने भएको छ । गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्द्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने, वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने र सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वनमा आधारित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कायक्रममा भनिएको छ , सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने सरकारको योजना छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्दै संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै वायु गुणस्तर कार्य योजना लागू गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।