गणतन्त्र सुदृढ बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक’
काठमाडौं । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्धको जगमा २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । गणतन्त्र घोषणापछि संविधासभाबाट नयाँ संविधान जारी अहिले मुलुक तीन तहको सरकारसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ ।
गणतन्त्रलाई विश्वमै उन्नत र प्रगतिशील शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप संविधानसभाबाट संविधान जारी भई दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । यद्यपि, गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक ऐन, कानुन समयमै निर्माण नहुँदा केही प्रश्न उठाइएका छन् । जनताबाट गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेका राजनीतिक दलहरूबीचको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई थप मजबुद बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव छ ।
यसैबीच, गणतन्त्र दिवस २०८२ का अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेत्रीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
‘गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष छन्’
सीता गुरूङ, नेत्री नेपाली कांग्रेस स् गणतन्त्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाका धेरै सुन्दर पक्ष छन् । अहिले आमनागरिक जो कोही पनि मुलुकको अभिभावक बन्ने सुनिश्चित भएको छ । गणतन्त्र आइसके पछाडि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनायौँ । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने ऐनकानुन समयमै बनाउन नसक्दा व्यवस्थाप्रति केहीले प्रश्न उठाएका हुन् । समयमै ती ऐनकानुन बनाएर जवाफ दिनुपर्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीय संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्न सकिएन । सङ्घीय निजामती, प्रहरी, विद्यालय शिक्षा र वित्तीय व्यवस्थापनलगयात ऐन चाँडै बनाउन सकेको भए सबै संरचना गठन हुन्थ्यो, प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँथेन । पालिकाको कार्यकारी प्रमुख सङ्घबाट पठाउने तथा कर्मचारी खोज्दै सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
तीन तहका सरकारसँग जोडिएको संरचनाबीच समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्बन्धी ऐन शीघ्र बनाउनुपर्छ । मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा गइसक्यौँ, तर हाम्रो मानसिकता अझै परिवर्तन भएको छैन । सङ्घीय संरचनानुसारको अधिकार तहगत रूपमा विभाजन गर्ने, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र आर्थिक समृद्धिलगायत ‘एजेन्डा’ पछि परेको छ । राजनीतिक एजेन्डाभित्रै रमाउने मानसिकता बनेको छ । त्यसले जनतामा वितृष्णा आउने र प्रश्न उठाइने काम भएको छ । तर समग्रमा राजतन्त्र र गणतन्त्रबीचको शासन सञ्चालनमा निकै ठूलो फरक छ । दलहरूबीच साझा सङ्कल्प गरेर निश्चित समयभित्र कानुन निर्माण गर्ने, सङ्घीता र संविधानको मर्मअनुसारको काम गर्नुपर्छ । व्यवस्था मात्रै होइन, मानसिकता र व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । गणतन्त्र, सङ्घीता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीता, यसलाई संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
‘व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प अपरिहार्य’
विद्या भट्टराई, नेत्री, नेकपा ९एमाले० स् हिजो गणतन्त्रको सोच नागरिकमा अधिकार कसरी पुर्याउने भन्ने थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ । अधिकार दिने र लिनेभन्दा पनि नागरिक हकको सबैले सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ । गणतन्त्रले आमनागरिकलाई समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले समावेशीसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका हौँ ।
राज्यबाट बहिष्करणमा परेका विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय राज्यको मूलधारमा आउनुपर्छ । असमानताहरू अन्त्य हुनुपर्यो । उठेका ती प्रश्न सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिनियम बनाउनुपर्यो । संविधानले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नागरिक आफैँ र सरकार तथा राज्यका संरचना जवाफदेही हुनुपर्छ । हामीले परिकल्पना गरेअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व आवश्यक छ । तीनै तहका सरकार र राज्यका अन्य संरचनाका बीचमा पनि यो हुनुपर्छ । त्यो अहिले असाध्यै कमजोर देखिएको छ । त्यसकारण हामीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख आधार पारदर्शिता, सुशासन र व्यवहार बदल्ने सङ्कल्प हुन् । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता अत्यन्त जरूरी छ । सरकार र राज्यका निकायलाई पारदर्शी बनाउने विषय अहिले पनि कमजोर छ । त्यो नभएका कारण जनताले सरकार र राज्यमाथिको विश्वास घटेको छ । सुशासन पारदर्शितासँग जोडिएको विषय मात्र नभई यसले हरेक व्यवहारलाई प्रदर्शित गर्छ ।
सुशासनको प्रश्नलाई उचित र व्यावहारिक ढङ्गले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । हामीले व्यवहार बदल्न सकेनौँ । सरकार र राज्यको नेतृत्वमा पुग्नुलाई अवसर र सभ्रान्तका जोडेर हेरियो, यो नागरिकको काम गर्न पाएको अवसर हो भनेर बुझिएन । जसका कारण हिजोको शासन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबीचको भिन्नता के हो भन्ने कुरा नागरिकमा बुझाउन सकिएन । यसका कारण आज थुप्रै प्रश्न उब्जेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । अब बहस र छलफल गरेर मात्रै हुँदैन, आफ्ना व्यवहार बदल्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प अपरिहार्य छ ।
‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन’
विमला सुवेदी, नेत्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र) : मुलुकमा जनयुद्ध नभएको भए सायद यति छिट्टै गणतन्त्र आउँदैनथ्यो । गणतन्त्रमार्फत धेरै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत थुप्रै राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको छ ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न केही कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । सङ्घीयतसँग सम्बन्धित कानुनलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न आवश्यक छ । हामीले निरन्तर सदनमा यो विषय उठाइरहेका छौँ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही कानुन अझै बन्न बाँकी छन् । गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र मजबुद बनाएर अघि बढाउन आवश्यक छ । गणतन्त्र आफैँमा उन्नत व्यवस्था हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन ।
जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुन पाउने सुन्दर व्यवस्था हो । यही व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्थाको विरोध गर्न पाउने अधिकार पनि गणतन्त्रले नै दिएको हो । त्यो कारणले पनि गणतन्त्र सुन्दर व्यवस्था हो । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ । केन्द्रीकृत मानसिकता अन्त्य गरेर तीनै तहका सरकारका अधिकारलाई भरपुर रूपमा अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । राजनीति र राज्यका निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत, दलित र उत्पीडित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
‘जनतालाई खुसी पार्न दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ’
अनिशा नेपाली, नेत्री, राप्रपा स् देश र जनताको अवस्था परिवर्तन होस् भनेर गणतन्त्र ल्याइएको हो । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढ्दो छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार र बेतिथि अन्त्यका लागि अभियान सुरू गरेको छ । अब दलहरूबीच नवीन समझदारीको आवश्यक छ । जनताका समस्या समाधान गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौैँ । राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । राज्यका निकाय भएको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ ।
समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको सही सुदपयोग भएको छैन । राज्यको मूल प्रवाहमा दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको पहुँच पुग्न सकेको छैन । संविधानमा लेखिएका जनअधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जनतालाई खुसी पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सबै दलका नेता मिल्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ ।
‘गणतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था’
भगवती चौधरी, नेत्री, नेकपा (एमाले) : राजनीतिक अभ्यास, स्वतन्त्रतालगायत हिसाबले विगतका व्यवस्थाभन्दा गणतन्त्र उत्तम हो । जनतामा गणतन्त्र आयो, अब सबै आवश्यकता एकसाथ पूरा भइहाल्छ भन्ने महोत्वाकाङ्क्षा र सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगका कारणले पनि केही टीकाटिप्पणी भइहरेका छन् ।
अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा कानुन र विधिको शासन विपरीत आफ्नो धारणा बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले गणतन्त्र र अहिलेको अभ्यासलाई नकारात्मक भाव फैलाउने काम गरेको छ । तथापि, जनताले अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया