आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । वर्षौँदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले उक्त निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरीय नूनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरण’ का सम्बन्धमा अध्यक्ष महर्जनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नून आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था अत्यन्त हितकारी भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ । तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने दबाब दिइरहेका छन् । यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाउँदै अध्यक्ष महर्जनले नूनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने धारणा राखे ।

केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियो?, उनले प्रश्न गरे । यो कार्यको पछाडि व्यापारीकरण र कालोधनको खेल हुनसक्नेमा उनले आशङ्का व्यत्तल गरे । बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, भूकम्प, तराई बन्दलगायत सङ्कटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नून आपूर्ति गरेको थियो । नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरुप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नूनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनहुन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले हाल नूनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको भन्दै त्यो पर्याप्त र गुणस्तरीय रहेको धारणा राखे । उनले भने, यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरियो भने मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुनेलगायत समस्या आउनसक्नेमा आशङ्का भएको देखिन्छ । बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।