बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सवलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताए । उनले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको धारणा राखे ।

युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

मध्यपूर्वी एसियामा चर्चिएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गरे ।

सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गरे । असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद सुवेदीले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको भएपनि त्यसलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे ।