शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पुन: परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा बैठक अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ ।

बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकका केहि बुँदामा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार पुन परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्न लागिएको हो ।

बिहीबार दिनभर उपसमितिको बैठक बसेपछि निष्कर्ष भने निस्कन सकेन । त्यसपछि बसेको समितिको पूर्ण बैठकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका बिषयमा सांसदहरुले फरक फरक धारणा आएपछि शुक्रबार बिहान पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि समितिको बैठक बसेर विधेयकलाई पारित गर्ने समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

शुक्रबार बिहान ९ बजे परामर्शको बैठक बस्ने र साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने उहाले बताए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका बिषयमा फरक फरक धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ बर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए । उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरु नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्न बनाउन लागि ऐन संविधानसंग बाझिन नहुने तर्क गरे । उनले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने धारणा राखे ।

त्यस्तै माओवादी सांसद रेखा शर्माले निजि विद्यालयलाई खुल्ला छोड्न उचित नहुने उल्लेख गरे । उनले निशुल्क शिक्षाका बारेमा संविधानमा रहेका बिषयलाई कार्यान्वन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)का बिषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिले भने शुक्रबार नै विधेयक पारित गरेर शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि गत बैंशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।