रित्ता कक्षाकोठा रुँगेर बस्दै गाउँका शिक्षकहरू

म्याग्दी।  विद्यार्थी नभएपछि बेनी नगरपालिका–५ माथिल्लो गाजनेको जगन्नाथ आधारभूत र वडा नं १० को ओखले आधारभूत विद्यालय शैक्षिक सत्र २०८२ देखि बन्द भए । शैक्षिक सत्र २०८० मा एक सय दुई र २०८१ मा ७२ जना विद्यार्थी रहेको विसं २०१५ मा स्थापना भएको भानु माविमा पछिल्लो केही वर्षयता विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घट्दो छ ।

कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुने बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको भानु माविमा कक्षा ११ र बालकक्षासहित शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी सङ्ख्या ४८ जना छ । प्रधानाध्यापक दिनेश बोगटीका अनुसार कक्षा १ र ३ मा विद्यार्थी सङ्ख्या शून्य छ । 

कक्षा ४ सम्मको पठनपाठन हुने बेनी नगरपालिका–१ लामगरामा रहेको युवावर्ष आधारभूत विद्यालयको २, ३ र ४ कक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ मा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । चार शिक्षक र कर्मचारी भएको उक्त विद्यालयको बाल कक्षामा चार र कक्षा १ मा तीन जना विद्यार्थी छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भविराम थापाका अनुसार २०४१ सालमा स्थापना भएको युवावर्ष आधारभूतमा दशक अघिसम्म एक सय जनासम्म विद्यार्थी हुन्थे ।

बेनी नगरपालिका–२ खबराको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर छ । दुई जना दरबन्दीका शिक्षक, एक–एक जना बाल विकास सहयोगी र कार्यालय सहयोगी रहेको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या चार छ । कक्षा ३ सम्म पठनपाठनको अनुमति पाएको विद्यालयको कक्षा २ मा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।

बाल कक्षामा दुई, कक्षा १ र ३ मा एक–एक जना विद्यार्थी छन् । प्रअ सरस्वती नेपालीका अनुसार २०८० सालसम्म ७ कक्षासम्मको पठनपाठन भएको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५१ जना थियो । गत शैक्षिक सत्र २०८१ को सुरुमा २२ विद्यार्थी भएको विद्यालयमा बर्खे बिदापछि ११ जनाले विद्यालय परिवर्तन गरे ।

भानु मावि, युवावर्ष, हंशबाहिनी, जगन्नाथ र ओखले आधारभूत विद्यार्थी अभावको समस्या झेलिरहेका बेनी नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयका उदाहरण हुन् । सुविधायुक्त भवन, दरबन्दीअनुसार स्थायी शिक्षक, विज्ञान, कम्प्युटर प्रयोगशाला र पुस्तकालय भएका सदरमुकाम बेनी बजार आसपासका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बर्सेनि घट्दो छ ।

जन्मदर घट्नु, बसाइँसराइ बढ्नु, सडक यातायातको सुविधासँगै निजी विद्यालयले गाउँगाउँमा गाडी पठाएर विद्यार्थी ओसार्नु, सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न नसक्नु, निजी विद्यालय र अङ्ग्रेजी माध्यमप्रतिको मोह, सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक जिम्मेवार नबन्नु र अगुवा तथा समाजको बेवास्ताका कारण सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था आएको बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका उपसचिव क्षेत्रबहादुर भण्डारीले बताए ।

बेनी नगरपालिकामा ११ वटा संस्थागत र ५३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । शैक्षिक अभिलेख प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार बेनीका विद्यालयमा पछिल्लो तीन वर्षयता भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा १० हजार ८२५ विद्यार्थी रहेकामा शैक्षिक सत्र २०८१ मा यो सङ्ख्या घटेर १० हजार ५५० मा झर्‍यो ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब तीन महिनामा बेनीका विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या सात हजार ८२८ रहेको बेनी नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत कमल ढकालले बताउनुभयो । बाल कक्षामा स–साना उमेरका बालबालिकालाई अक्षर चिनाउन र बानी पार्न ल्याउने अभिभावकले अक्षर चिन्न थालेपछि निजी विद्यालय र अन्यत्र लैजाने गरेको गुनासो शिक्षकहरूले गरेका छन् । 

‘दुःख गरेर अक्षर चिन्ने बनाएपछि अभिभावकले निजी विद्यालय र अन्यत्र बच्चा लगिदिँदा मन खिन्न हुन्छ’, भानु माविका प्रअ दिनेश बोगटीले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय पढ्ने अधिकांश विपन्न र दलित समुदायका छन् ।’ उक्त विद्यालय बेनी नगरपालिकाको सबैभन्दा थोरै विद्यार्थी भएको मावि हो । जहाँ हाल दलित समुदायका १९, ब्राह्मण क्षेत्रीका आठ र जनजातिका ११ विद्यार्थी छन् । बेनी नगरपालिकामा रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयको जातिगत विद्यार्थी सङ्ख्या भानु माविको जस्तै छ ।

सदरमुकाम बेनीबजारमा रहेको प्रकाश माविमा सबैभन्दा बढी सात सय ३२ जना विद्यार्थी छन् । त्यसपछिको बढी विद्यार्थी बेनी सामुदायिकमा छ सय ३७ जना छन् । बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा रहेको जडभरत संस्कृत मावि र वडा नं ५ भिरमुनिको पौलत्स्य मावि पनि एक सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका माध्यमिक विद्यालय हुन् । 

जिल्लाभरका विद्यार्थीले पढ्ने प्रकाश र बेनी सामुदायिक माविको मावि तहको तुलनामा आधारभूत १–५ तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । कक्षा ७–८ सम्म निजी विद्यालय पढाउने र ९–१० पढाउन सामुदायिकमा ल्याउने चलन रहेको प्रकाश माविका प्रअ लेखबहादुर हमालको भनाइ छ ।

अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, विद्यार्थीमैत्री शिक्षण विधि अपनाउने, अभिभावकसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने, पोसाक, सरकारले दिनेबाहेक पनि विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति, पोसाक उपलब्ध गराएर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न र निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । 

सामुदायिक विद्यालयका सुविधायुक्त कक्षाकोठा खाली छन् । खेलमैदान सुनसान छन् । शिक्षकहरूले रित्ता कक्षाकोठा रुँगेर बसेका छन् । बेनी नगर कार्यपालिकाअन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका संयोजकसमेत रहेका वडा नं ९ का अध्यक्ष चक्र केसीले समुदाय, अभिभावक र विद्यालयबिचको बढ्दो दूरी नै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको चुनौती बनेको बताए ।

उक्त निर्णयपछि बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले न्यूवेष्ट प्वाइन्ट आवासीय माविमा पढ्दै आएकी छोरी प्रशन्ना पौडेललाई बेनी सामुदायिकमा भर्ना गरेका थिए । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाइँसराइको दरसँगै सामुदायिक विद्यालयको तह समायोजन, शिक्षक व्यवस्थापनको काम थालिएको बताए ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नु र समाज तथा अभिभावकको विश्वास जित्नुको विकल्प नरहेको नगरप्रमुख केसीले बताए । तहगत रूपमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय, शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई व्यावहारिक सीप सिकाउन ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ’ मार्फत विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्यार्थी सङ्ख्या नपुगेपछि शैक्षिक सत्र २०७९ मा ११ र २०८० मा सात वटा विद्यालयको तह समायोजन (कक्षा घटुवा) गरिएको थियो । तह समायोजन भएका विद्यालयका शिक्षकलाई बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएको नजिकको विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विद्यार्थी सङ्ख्या बढेपछि विद्यालय पुनः स्थापना र शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको नगरप्रमुख केसीले बताए । गत वर्ष तह घटुवा भएको बेनी नगरपालिका–५ को सेतोढुङ्गा आधारभूत विद्यालयमा यो वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या बढेकाले शिक्षक थप गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास र आकर्षण बढाउन शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास, प्रोत्साहन, शिक्षण विधिमा प्रविधिको प्रयोग र विद्यार्थीमैत्री शिक्षण विधि अपनाउने, अभिभावकमा जागरण ल्याउने, समुदाय र अभिभावकको सुझावका आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक देखिन्छ । आवासीय विद्यालय सञ्चालन र विद्यालय समायोजन पनि थप विकल्प हुनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । -रासस