मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित : प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा ११ बुँदे लिखित जवाफ बुझाएका छन् । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली आफैं सर्वोच्च अदालत पुगेर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरेको बताए ।

उनले अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफू र आफू नेतृत्वको सरकारबाट सदैव पालना र कार्यान्वयन भएको पनि बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वकिलहरूलाई अपमान नगरेको पनि प्रस्ट पारेका छन् ।

‘मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मेले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानून व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन,’ जवाफमा लेखिएको छ– ‘मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु नत कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु । मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गते आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘बाजे वकिललाई लगेर अदालतमा तमासा देखाइरहेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

अदालतको अवहेलना गरेको भनेर ओलीविरुद्ध परेको मुद्दामा माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।