आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका सुझाव

बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरुको जोड

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरका तर्फबाट सुझावहरू पेश गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने बताए ।

सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजश्व समितिका सभापति परशुराम दाहाल सहभागी रहेका थिए । मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेल, सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहितका अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए ।

मुख्य सुझावहरू :
 कोभिड—१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
 कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीब्र गतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरूको परिचालन तथा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
 चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरुपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन । कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
 मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रम शक्ति पलायन भएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ ।
 युवाहरूलाई क्तबचतगउ द्यगकष्लभकक मा प्रोत्साहन हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ । क्ष्त् क्ष्लमगकतचथ लाई विकास गरी गाउँ तहमा पु¥याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तिमा एक महिनाको ष्लतभचलकजष्उ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
 सरकार अन्तरगतका संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको द्यगााभच कतयअप राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरूसँग द्यगथ दबअप बचचबलनझभलत को व्यवस्था गरी किसानहरूलाई समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । साथै, एक सय बिगाहा भन्दा बढी क्षेत्रमा व्यवसायिकक खेती गर्नेलाई बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुँदा विशेष सुविधाको व्यवस्था र सरकारबाट पनि यस क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप आकर्षक प्याकेज तथा सेवा उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
 वास्तविक कृषिजन्य वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्दछ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेकोले बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट÷संकलन घर÷शित भण्डार सहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।
 बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरी प्रभावकारी हेजिङको लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्दछ ।
 खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्दछ । खरिदखाताको आधारमा त्गचल इखभच त्बह ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
 दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी करनीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।
 एकीकृत कर प्रणाली र एकल कर राजश्व खाताको व्यवस्था गरी करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकद्वार प्रणाली ९इलभ ध्ष्लमयध क्थकतझ० मार्फत कर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
 ध्त्इ मा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी समायोजन गर्दै लैजानुपर्दछ । ध्त्इ को मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपासमा कायम रहेको सन्दर्भ मूल्यको प्रचलन खारेज गरिनुपर्दछ ।
 अत्यावश्यक वस्तुहरू र बिलासिताका सामानहरूमा एकल दर प्रणालीले समाजिक न्यायमा समेत आघात परेकोले विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर प्रणाली अन्त्य गरी दुई तहको बनाउनुपर्दछ । अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गरिनुपर्दछ ।
 घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन शेयर कारोबारमा जस्तै घरजग्गामा पनि ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
 नकारात्मक सूचिमा रहेका धुमपान तथा मद्यपान बाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्क मुक्त हुनुपर्दछ । घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गरिनुपर्दछ ।
 सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक ऋण घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अख्तियार गरिनुपर्दछ ।
 आर्थिक वृद्धिका लागि एकल दरको ब्याज प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।
 कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक बाउन्स भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी, संस्था र व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
 नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउनमा सरकारले विशेष तथा आकर्षक नीति लिनुपर्दछ । हाल कागजी प्रतिबद्धता आउने तर पुँजी नआउने समस्या छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा प्रविधि तथा पुँजी नै भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
 भन्सार अत्याधिक हुँदा निर्यात उद्योगमा ह्रास आएकोले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्नेगरी तय गरिनुपर्दछ ।
 विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउने गरी भ्हउयचत ज्यगकभ स्थापना गरिनुपर्दछ ।
 हाल अक्सिजनको अभाव भइरहेकोमा स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकोले अक्सिजन सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महसुल छुट हुनुपर्दछ ।