विज्ञहरु भन्छन् – शिक्षाको बजेट परम्परागत र कार्यान्वयनमा अव्यवहारिक

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शिक्षाको बजेटको अंक बढे पनि प्रतिशतमा हेर्दा गतवर्ष भन्दा कम भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । विगतमा जस्तै आगामी वर्षको बजेट पर्याप्त नभएपनि सकारात्मक भने रहेको उनीहरुको भनाई छ । तर, कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै समस्या रहेको पनि शिक्षाविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘शिक्षामा बजेट : नारा कति ? व्यवहारिक कति ?’ विषयक भर्चुअल सम्बादमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले आगामी वर्ष शिक्षाको बजेट घटेको, व्यवहारिक नभएको र कनिका छरेजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत् आउने वर्षका लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब, ५७ करोड, ६७ लाखको बजेट ल्याउँदा शिक्षामा १ खर्ब, ८० अर्ब, ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । कुल बजेटमा १० दशमलव ९३ प्रतिशत शिक्षामा परेको छ । ‘बजेट पोहोरेको भन्दा घट्दो छ । अनि पुरै परम्परागत बजेट हो’ उहांले भन्नुभयो, ‘आगामी बर्षको बजेटमा केही नयाँ छैन । बजेट पुरानै हो । कार्यक्रम पुरानै छ । कार्यान्वयनमा हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न ।’

सरकारले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यो परिपूर्ति गर्न नसकेको डा. कुसियतले बताए । सरकारले सँधै शिक्षामा बजेट बढाउने भन्ने तर विनियोजन भएको बजेट पनि राम्ररी कार्यान्वयन नगर्ने उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै सीटीईभीटीका पूर्व सदस्यसचिव डा.रामहरि लामिछानेले पनि बजेट सुन्दा राम्रो भएपनि कनिका छरेको जस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले प्राविधिक शिक्षाको गफ मात्रै दिने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै नजाने सरकारको पूरानै रोग रहेको पनि बताए ।

‘कचौराको स्रोत साधन देखाएर थालको गफ दिने बजेट छ’ लामिछानेले भने, ‘प्राविधिक शिक्षा र त्यसको व्यवहारिक विद्यार्थी उत्पादनका लागि बजेट छर्ने तर कहिल्यै पनि गम्भीर भएर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रोग हो । जुन आगामी बजेटमा पनि छ । यसले हामी कहिँ पुग्दैनौँ ।’

बजेट वितरण र प्रचारमुखी भएको पनि उनले बताए । गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने नेताको चुनावी भाषण भएपनि शिक्षामा विकासका लागि बजेट प्रचारबाजी देखिएको लामिछानेको धारणा छ । कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुईँटेलले स्थानीय तहको कामले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेपनि बजेट बढ्न नसकेको बताए । सबैभन्दा बढी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट हुनपर्ने भएपनि सरकारले बजेट नदिँदा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठ्न चुनौति रहेको उनको भनाई थियो । सरकारले बजेटको प्रचार धेरै गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा डा. लुईँटेलले गरे ।

‘अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ । तर गुणस्तर वृद्धिबारे बजेट र कार्यक्रम छैन’ उनले भने, ‘यो नेता र प्रचारमुखी बजेट हो । यसले शिक्षामा दिर्घकालीन असर पार्दैन ।’

त्यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले उच्च शिक्षामा आगामी वर्ष पनि निकै थोरै बजेट छुट्याइएको गुनासो गरे । शिक्षाको कूल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षामा छुट्याइएकाले पुरानै ढर्राको बजेट आएको उनको भनाइ छ ।

यसले अहिलेको उच्च शिक्षाको समस्या समाधान गर्न नसकिने पनि भन्दै सुवेदीले उच्च शिक्षाले नै देशलाई सही निर्देश गर्ने भएपनि बजेट सिमित भएका कारण अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा कामै गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखाका प्रमुख डा.तुल्सी थपलियाले बजेट सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको भनाइ सत्य रहेको बताइन् । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागि प्रधानाध्यापक रविना महर्जनले बजेटले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न छुट्टै विद्यालय हुनुपर्ने भनिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । प्रधानाध्यापक चुडामणी शर्मा पौडेलले वि.सं २०२८ सालमा भएको विद्यार्थी संख्याकै आधारमा हालसम्म पनि शिक्षकको दरबन्दी वितरण भैरहेको भन्दै यसमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, शैक्षिक सरोकारवाला लगायत ७० जना भन्दा बढि सहभागि भर्चुअल कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन घिमिरेले गरेका थिए ।