नेवारको गुठीमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी

२ माघ, काठमाण्डौ । नेवाः सरोकारवालाहरुले सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक नेवारहरुका लागि स्वायत्त, स्वशासित तथा गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गन नपाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले आयोजना गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ अन्तरक्रियामा गुठी विधयेक विरुद्ध एकिकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने शर्तसहित मात्र गुठी विधयेक स्वीकार गर्ने बताए । डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय भएमा त्यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन, उनले भने । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको छ, श्रेष्ठले भने ।
नेवारहरुको गुठीका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्छ । दाङ, सुदुरपश्चिमको गुठी र नेवारहरुको गुठीलाई एकै प्रकारले हेर्नुहुँदैन उनको भनाइ थियो । अहिले गुठी विधयेकको सवालमा राष्ट्रिय परिषद्, ज्यासना पुचः, सल्लाहकार पुचः गठन गरी नेवारहरुलाई संगठित गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ, डा. श्रेष्ठले थपे ।

गत असार ४ गते नेवार सँस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्ने खालको गुठी विधयेक प्रस्ताव भएको भन्दै माइतीघरस्थित मण्डलामा मानवसागर उर्लिएपछि नेपाल सरकारले गुठी विधयेक फिर्ता लिएको बताउनु भयो । अहिले गुठी विधयेक संसदमा विचारधीन रहेको छ ।

गुठी विधयेक विरुद्ध एकिकृत आन्दोलनया सहसंयोजक तथा अभियन्ता पवित्र वज्राचार्यले गुठी सम्बन्धमा आन्दोलनको सुरुवात एघार वर्षअघि इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा नै भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘सो समय पनि स्वस्फूर्तरुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि भयोे । यस अध्ययनको क्रममा गुठी संस्थानले नेवार सँस्कृतिबाट आम्दानी त गर्छ तर खर्च गर्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो । भन्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलब भत्ता खानेबाहेक संसँस्कृति जोगाउनतर्फ ध्यान र काम छैन । गुठी संस्थान व्यवहारिक छैन । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै छैन । त्यसैले हामीले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने नै माग गरेका थियौँ भन्दै गुठी संस्थान हामीलाई व्यवस्थित भन्दा नियन्त्रित गर्न मात्र बनेको आरोप लगाउनु भयो । त्यसैले हामीले नेवाः सँस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’

अभियन्ता वज्राचार्यले अहिले विडम्बना भनेको आन्दोलन शिथिल अवस्थामा हुनु हो भने । गुठी विधेयकमा मात्र केन्द्रित नभई यो मुद्दामा राजनीतिकरण हुँदा बाधा अड्चन आइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन, अभियन्ता वज्राचार्य भने, ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि अब सरोकारवालाको सल्लाहपछि मात्र गुठी विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको छ । सरकारले शून्यबाट नै सुरु गर्छु भनेको छ । अहिले ड्राप्mट पर्खिरहेका छौँ । यसबीच विभिन्न सरोकारवारासँग छलफल भइरहेको छ ।’