राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक स्वीकृत

१० पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक (पहिलो संशोधन), २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक माथि राष्ट्रियसभामा समेत छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा विधेयक माथि उठेका विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रष्ट पारेका थिए ।

उनले विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा जरिवाना र दण्ड बढाएर मात्रै चुहावट नियन्त्रण नहुने रअर्बौं चुहावट हुँदा पनि कुनै कारवाही नहुने भन्ने दुई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीच यस विधेयकमा बढी चुहावट गर्नेलाई बढी जरिवाना र कम चुहावट गर्नेलाई कम जरिवानाको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि सुराकीका नाममा हुने विकृति अन्त्यका लागि पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यले संसद् सचिवालयमा तोकिएको समयभित्र संशोधन दिन सक्नेछन् । बैठकमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सांसद जीतेन्द्र देवले राजस्वको विषयमा दण्ड र डर नभई करदाता तथा उद्यमीलाई जिम्मेवार बनाउँदै प्रोत्साहन गरेर सङ्कलन गराउने नीति लिन आग्रह गरे ।

सांसद रामनारायण विडारीले सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा ढुकुटीमा नआएर किन व्यक्तिको पोल्टामा जान्छ, किन चुहिन्छ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित उक्त विधेयक विचार गरियोस् भनी अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १४ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।