भाटभटेनी सुपरमार्केटले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय स्वीकार्नु पर्दैन ?

२८ गते बुधबार मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गर्यो । जसमध्य अहिले जल्दो वल्दो समस्याका रुपमा रहेको लकडाउन खुकुलो बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण ढंगले छलफल भएको बताइएको छ । सरकारले दिएको निर्देशन आम नागरिकले मानिदिनु पर्ने । तर, सरकारका केही व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको घराना व्यापारीले सरकारी निर्णय मान्नु नपर्ने हो ?

सरकारले सपिङ मल, डिपार्टमेण्टल स्टोर पूर्ण रुपमा वन्द गर्ने निर्णय शुरुवातदेखि नै गर्दै आईरहेको छ जुन बुधबारको मन्त्रीपरिषद्ले पुन त्यही निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णय एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर भन्ने कुराको पुष्टि नेपालको सवैभन्दा ठूलो भनिएको भाटभटेनी सुपर मार्केटले गरिदिएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले लकडाउनभर नै आफ्नो व्यापार गरिरहेको छ । सो सुपरमार्केटलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले देख्दैन र छुँदैन पनि । किनकी उसले सरकारमा बस्ने केही व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न सफल भएको छ र त उ सँधै खुलिरहेको छ ।

आम नागरिक सपिङ मलले सरकारले जारी गरेको लकडाउन पालन गरिदिनु पर्ने अनि एक्लै व्यापार गर्न भाटभटेनीले मात्र पाउनु पर्ने ? त्यसो हो भने मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट नै भाटभटेनी सुपरमार्केट बाहेकका डिपार्टमेण्टल स्टोर वन्द गर्ने निर्णय गर्दा वेश होला नि होइन र ?

८० दिनदेखि सरकारले गरेको आग्रहलाई साना किराना पसलदेखि उद्योगसम्मले मानिदिनु पर्ने अनि करोडौं कर छलीमा मुछिएका, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिको लकडाउनकै अवधिमा चर्को मूल्यमा सामान विक्री गरेर सरकारी निकायले नै जरीवाना गरएको भाटभटेनीलाई किन छुट ? सरकार कमिशनमा लिप्त छ र आर्थिक भेटी चढाउनेहरुलाई यो वा त्यो बहानामा अनुमति दिएर पनि सहजीकरण गर्दछ भन्ने कुरा छर्लङ छ ।

सरकारलाई कमिशन नै चाहिएको हो भने प्रत्येक टोल टोलका खुद्रा पसलले पनि दुई चार सयका दरले कराडौं उठाईदिन्छन् पसल खोल्न दिने हो सरकार ? यदि त्यसो होइन भने भाटभटेनीलाई पनि अन्य सपिङ मल जस्तै लकडाउनको नियम भित्र बाँध्नु पर्दैन ?