गरीबमाथि बज्रासन गरेको राज्यबाट के आस गर्नु खै ?

यही अवस्था कतिसम्म रहने हो र यसैगरी लैजाने हो ? तर सर्वसाधारण मर्कामा परेको कसले देख्ने कहाँ सुनाउने ? जनताले आफ्नो मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू कोरोनाको नाउँमा अरबौ कमाउने होडबाजीमा छन् । संसदको ढोका बन्द गरेर राज्य नै ठेक्कापठ्ठामा संलग्न रहेको अवस्थामा आमनागरिकलाई डरत्रासमा राखेर सरकार गुपचुप कमिसन सम्झौता गर्दैछ । विपक्षीहरूको आवाज मिडियामा मात्रै सीमित छ ।

निषेधित क्षेत्र घोषणामा कालोबजारी मौलाएको छ, बिना टेन्डर आफन्तीलाई अरबौं ठेक्का दिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा यहाँ जनताको मुखमा बेसार कोच्याइदै मुख बन्द गराइदै छ । यो अवस्था कतिन्जेल रहने हो कसैलाई पनि थाहा छैन, तर जनता कतिन्जेल बाँच्न पाइन्छ भन्ने त्रासमा आम नागरिक छन् । भोको पेट कतिन्जेल ? विपक्षीको आवाज आउने ठाउँ बज्रासन गरेर बसेका छन् । जनतालाई बचाउने भन्दा पनि राजनीतिक गुमराहमा राखेर सरकार कमिसन बढाउन तल्लिन रहेको छ ।

प्रतिपक्षको आवाज बन्द गराउँदा सत्ता पक्षलाई अरबौं फाइदा हुने रहेछ अनि संसद बैठक किन खोल्छन्, फेरि सँधै सत्तामा राज गरेको नेपाली कांग्रेसको संस्कार प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने खालको देखिएन, आन्तरिक खेमामा अल्मलिएको छ । अर्को दल मधेसी मोर्चाको आफ्नै रणनीतिमा आइसोलेसनमा बसे सरह छ ।

अनि आम नागरिकलाई डर त्रासमा राखेर सरकार अरूको आँखा नलागोस् भन्नाका खातिर बेसारमै रंगिएको छ । कोरोना रोकथामका नाउँमा रकम निकासा गर्दै पार्टीका कार्यकर्ता खुसी पार्न तल्लिन रहेको छ । कस्तो देश कस्तो सरकार ? जहाँ अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै बित्छन् बिरामी अझै झनै थला परेर घर फर्किन्छन् हाम्रो देशमा, कोरोनाका कारण घरहरू जेल बन्यो, यसको फैसला कहिले हुन्छ र आम मानिसले न्याय कहिले पाउने ? कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा नेपालमा ७३.१ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारीमा पर्ने प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र एसियाली विकास बैङ्कले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा उक्त अनुमान गरिएको हो । गरीबमाथि बज्रआसन गरेको राज्यबाट के आस गर्नु खै ?