राहत र सहुलियतमा पुनर्विचार गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राहत र सहुलियतमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग विभाग गठन भएपछि पहिलो पटक हिजो जुममार्फत छलफल गरेको छ ।

विभागका प्रमुख चिनकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा राहत र सहुलियतमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । त्यस्तै छलफलका क्रममा कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि चालिएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जस्ता कदमहरु लिम्बदैं जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिदैं गएको र दूरगामी प्रभाव सिर्जना हुँदा पनि सरकारले अन्देखा गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८२ प्रतिशत उपभोग हुने नेपाली अर्थतन्त्रमा माग कमजोर हुने अवस्थाले उद्यमी व्यवसायीसँग तरता (आम्दानी) कमी हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यम \ व्यवसाय विस्तार गर्ने क्षमता क्षय हुने भएकाले सरकारले उद्यम\वसायको इकोसिस्टम बचाउन बेलैमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थ एवं जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न चुकेको, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्यम, व्यवसायमा पर्ने दूरगामी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदेखाएको बताएका छन् ।

त्यस्तै विभागका प्रमुख एवं पूर्व मन्त्री चिनकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसले उद्यमी व्यवसायीका एजेण्डालाई पार्टीकै एजेण्डाका रुपमा संसद्देखि सार्वजनिक मञ्च र सडकसम्म उडाउने बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका संस्थापक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीले २०४८ को परिवर्तनपछि जननिर्वाचित सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन दूरगामी निर्णयहरु गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको उदार अर्थतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले आज ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट प्राप्त भएको बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद् तथा उद्यमी उमेश श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको महत्वलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको र यस्तो जटिल समयमा पनि कर संकलनमा केन्द्रित रहेको तथा उद्यम, व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि कर, बैंकको व्याज, श्रमिकको तलब जस्ता अनिवार्य खर्च दायित्वले व्यवसायी मारमा परेको धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै विभागका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको यो विषम परिस्थितिले निजी क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसको समाधान विषयका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको राय, सुझाव लिने उद्देश्यका साथ यो बैठकको आयोजना गरिएको बताउँदै बैठकको प्रारम्भमा छलफलका विषयवस्तु बारे प्रकाश पारेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुममार मोरले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर समस्याबारे अवगत गराएको बताएका छन् ।