संवैधानिक निकायका नियुक्ति असंवैधानिक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५ जना प्रमुख आयुक्त र अध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्त र सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति प्रक्रिया संविधान नियम कानुन संगत नभई गैर संवैधानिक रहेको छ । सरकारले संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक हो । अध्यादेशमार्फत् संविधानमा भएको व्यवस्था संसोधन गर्न पाईदैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । मुद्धाको अन्तिम टुंगो लाग्नुभन्दा अगावै मंसिर ३० गते विवादका माझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित संवैधानिक परिषद्को बैठक वस्नु र संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने काम गर्नु विल्कुल गैर संवैधानिक र गैरकानूनी काम हो ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतार हतार अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को कोरम सम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको, जसअनुसार लगत्तै मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए ।

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ । तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाई समिति अस्तित्वमा छैन । त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन । सरकारले चाहिँ नियमानुसार ४५ दिनसम्म सिफारिसको सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने भनी प्रधानमन्त्री आफैं गैरकानूनी काम गर्न लागिपर्नु भएको छ र यस्तो गैर संवैधानिक काममा देशको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा आफै उपस्थित हुनु र सिफारिस गर्नु तथा त्यति मात्र नभएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश आफैं उपस्थित भएर सपथ समेत खुवाउनु जस्ता काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन गर्ने काम भएको छ र देशको प्रमुख संवैधानिक अंगहरुबाट संविधान विपरित काम कारवाही भए गरेको स्पष्ट छ ।

संसद नियमावलीको नियम २६ र २० ले सुनुवाइ समितिले नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा भन्ने उल्लेख गरेको छ । सुनुवाइ समितिले कहिल्यै पनि सो पत्र प्राप्त गरेको छैन । योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको दृष्टान्त पनि छ । सुनुवाई छल्न पाउने सुविधा यो संविधानले दिएको छैन ।

यस विषयमा अदालतमा मुद्धा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले कदापी गर्न संविधान तथा कानूनतः मिल्दैन । विगतमा यस्ता रीत नपुगेको बैठकको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएका नजीर पनि छन् । उक्त सपथ ग्रहण समारोहमा सरकारको गैर संवैधानिक कार्य भनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । तसर्थ संवैधानिक निकायका आयुक्त र सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति प्रक्रिया संविधान नियम कानुन सङ्गत नभई गैर संवैधानिक रहेको छ ।