बजेटलाई कार्यान्वयनभन्दा भोट बटुल्ने हतियार बनाउने तयारीमा सरकार

ओली सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पारित नहुने देखेपछि संसद् नै भंग गरिदिए । संसद् भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आज बजेट सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने र आज (शनिबार) बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । उनीहरुले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने र अहिले शासन सञ्चालनका लागि नयाँ बजेटको आवश्यक नभएकाले अहिले बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा अगाडि सारेका छन् । अर्को, उनीहरुले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचारधीन भएकाले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन हतार गर्न नहुने बताएका छन् । चुनावी सरकारले आंशिक बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ओली सरकार भने प्रचारमुखी बजेट ल्याएर जनताको भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा देखिएको छ । सरकारले अति प्रचारमुखी बजेट ल्याउने तर विकास बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने वा खर्च गर्न चासो नदिने व्यवहारले देश र जनता ठगिरहेका छन् र अब पनि ठगिने निश्चित छ ।

२०४६ पछि नेपालको अर्थतन्त्र खुलाबजारअन्तर्गत लैजाँदा केही संरचनागत परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्र फैलने मौका पायो । २०५२ पछि माओवादी विद्रोह सुरु भएदेखि नै बजेट खर्चमा कठिनाइ पर्न थाल्यो । देश शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि बजेटको कार्यान्वयन सजिलो भएन । विकास र समृद्धिको अति प्रचार गरेर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत साथ सत्तामा आएको केपी ओली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जोडतोडका साथ घन्काइरहे पनि विकास बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्ष पूरै राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लिएकाले केपी ओली सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर रुपमा चुकेको छ भने खर्च भएको बजेट पनि हचुवाको भरमा पहुँचवाला मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिएको छ । संघको बजेट मात्रै होइन प्रदेशहरुको बजेट पनि अत्यन्तै थोरै खर्च भएको पाइएको छ । अधिकांश प्रदेशले विकास बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै खुम्चिन पुगेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी पनि आफ्नो सरकारले बजेट ल्याउने र निर्वाचन पनि आफैंले गराउने रणनीतिमा लागेका छन् । उनले बजेट आंशिक नभएर पूर्ण नै ल्याउने तयारीमा लागेको देखिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले जनमत प्रभावित हुने गरी बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने अहिले राजनीतिक लडाइँमा यही बजेटको हतियार प्रयोग गर्ने सुरमा देखिएका छन् । कोरोना महामारीको प्रभावका साथै सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ५ खर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिएर भए पनि बजेटको आकार बढाउन थालेको बुझिएको छ । सरकार वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने र ज्येष्ठ नागरिकको सहानुभूति बटुल्ने रणनीतिमा लागेको छ । स्रोतको व्यवस्था नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा त्यसको निरन्तरतामा कठिनाइ पर्न सक्छ । अर्को, सरकारले कोरोनाले आक्रान्त पारेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका श्रमिकको वास्ता नगरी सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा बढाउने नीति अवलम्बन गर्न थालेको देखिएको छ । सरकारको यस्तो नीतिले जनतामा आर्थिक असमानता बढाउने निश्चत छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई विकासको मसिहा देखाउने प्रयासमा देखिन्छन् तर व्यवस्थित र सन्तुलित विकासभन्दा हचुवाका भरमा आयोजना बनाउने र सुरु गर्ने गरेको देखिएको छ । अर्को, उनले आफू नेतृत्वको पार्टी समाजवादी भएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि समाजवादका सामान्य प्रक्रिया पनि सुरु गरेको खेखिएको छैन । उनले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । थोरै कार्यान्वयन गरे पनि गरिब नागरिकसम्म पुगेको देखिएको छैन तर प्रचार भने कोही भोकै रहँदैन र कोही पनि बेरोजगार बन्नु नपर्ने जस्तो गरी गरिँदै आएको छ । यो क्रम यस वर्ष अझ बढ्ने देखिएको छ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको बजेट राजनीतिबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने खेखिएको छ ।