न्यायालयले देखाएको बाटो

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज गरेको १६७ पेज लामो फैसलाले मुलुकमा केही समययता जारी संवैधानिक विवादको अन्त्य मात्र गरेको छैन यसले देशको संवैधानिक विकासमा थुप्रै नजिरसमेत खडा गरेको छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला ऐतिहासिक तथा दूरगामी महत्त्वको छ ।

यो फैसला कसैको जित-हारको कुराभन्दा पनि संविधानका कतिपय बुँदा तथा अस्पष्ट कुराहरुको व्याख्या एवं विवादास्पद विषयहरुमा सम्मानित अदालतको निर्णय अनि राय हो र संविधानले नै यी सबै कुराको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानको व्याख्याविश्लेषण गर्ने र यसलाई सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी पाएको निकाय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको सबैले स्वागत नै गर्नुपर्छ । यसमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई माथि राखेर इन्तु, किन्तु,परन्तु भन्नु भनेको देशको स्वभाविक संवैधानिक विकासमा अवरोध खडा गर्नु हो जुन कुनै पनि दृष्टिले मुलुकले स्वीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितमा हुँदैन र त्यसलाई आजको नेपालले स्वीकार पनि गर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला लिकबाहिर जान लागेको संविधानलाई सही बाटोमा हिँडाउने आदेश हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण वा अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका गतिविधि तथा निर्णयहरु संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत थिए भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग थियो, सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसला त्यसको वैधानिक व्याख्या मात्र हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक विकासमा एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ भने देशको प्रजातान्त्रिक विकासलाई स्वभाविक गतिमा अघि बढ्न बाटो देखाएको छ । यो फैसला आज कसैको जित वा हारभन्दा पनि भोलि अरु कसैले पनि बलमिच्याई गर्ने, संविधानका प्रावधानहरु नाघ्ने अनि फेरि निरंकुशता लाद्‌ने दुस्प्रयास गर्न नसक्ने गरी आएको छ जुन देशको संवैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक विकासको दृष्टिले अपरिहार्यका साथ दूरगामी महत्त्वको मात्र छैन यसले त्यसको संरक्षण-संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।

सर्वोच्चले आज देखाएको बाटोलाई मुलुकको बृहतर हित, संवैधानिक विकास अनि लोकतन्त्रको समृद्धीकरणमा प्रयोग गर्न सक्नु नै सबल र सक्षम नेपालको भविष्य कोर्नु हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

सर्वोच्चको फैसलालाई जित-हारका रुपमा व्याख्या गर्नु भनेको उसको निर्णयको महत्त्वलाई कम गर्नु मात्र हो । तसर्थ अहिले देखिएको जितको उन्माद तथा हारको आक्रोशलाई क्षणिक तुल्याउँदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अझ सबल अनि सक्षम रुपमा अघि बढाउनु तमाम राजनीतिक शक्ति अनि आमनागरिकको कर्तव्य हो र यसैमा देश र जनताको कल्याण पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतले आज देखाएको बाटोलाई मुलुकको बृहतर हित, संवैधानिक विकास अनि लोकतन्त्रको समृद्धीकरणमा प्रयोग गर्न सक्नु नै सबल र सक्षम नेपालको भविष्य कोर्नु हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । यदि त्यसमा अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो इतिहासको गतिलाई उल्टो फर्काउने दुस्प्रयास मात्र साबित हुनेछ जसलाई नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन् ।