दलबदल अध्यादेशले राजनीतिक घाटाको पूर्ति होला ?

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलेदेखि नै सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेताका रूपमा परिचित छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लय नसमात्दै दलबदल अध्यादेश ल्याएर चर्चामा आयो । ओली सरकारले त्यस्तै खाले अध्यादेश ल्याउँदा सशक्त विरोध गरेको कांग्रेसले अहिले यो अध्यादेश ल्याउँदा सरल महुस गर्दा आमजनताले राम्रो मानेनन् । हुन त देउवालाई गठबन्धन टिकाएर सरकार बाँकी कार्यकाल चलाउने बाध्यता छ तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर बन्दा कांग्रेसलाई फाइदा भने गर्दैन । कालन्तरमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नै आउनेछ । गठबन्धन सरकारले तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सजिलो हुनेगरी दलबदलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यसबाट तत्कालका लागि गठबन्धन सरकार बलियो त होला तर कांग्रेस पार्टीलाई भविष्यमा हुने घाटाको पनि आकलन गरिएको होला ? क्षणिक राजनीतिक समस्या समाधानका लागि जस्तो पनि निर्णय गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र तथा संविधानको मर्म कहाँ रहन्छ भन्ने आमजनताको प्रश्नको उत्तर कांग्रेसले चित्तबुझ्दो रूपमा दिन सकेन भने उसप्रतिको जनताको मोहभंग हुने निश्चित छ ।

गठबन्धन सरकारले संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य पुगे मात्रै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरी २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरिएको छ । यही प्रावधानमा टेकेर एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले (समाजवादी) प्रस्ताव गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको छ । सो पार्टीको चुनाव चिह्न खुला किताब माग गरिएको छ ।
जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि नयाँ दल दर्ता गराएको छ । सो समूहले जसपा नेपाल (समाजवादी) प्रस्ताव गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ । केपी ओलीको असंवैधानिक कामको विरोध गरेको नेपाल समूहप्रति स्वार्थपूर्ति हुने अवस्थासम्म केही नरम देखिने तर जसरी पनि पेलेर भित्तामा पुर्याने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइएको बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । तत्कालका लागि गठबन्धन बनाएर केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई चुनौती दिन सकिएकाले सो गबन्धनका पार्टी वा समूहलाई सरल हुने निर्णय त गर्नैपथ्र्यो यसमा दुईमत छैन । यसो नगरे त गठबन्धन रहने कुरा पनि भएन । यसो हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा सशक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसले सानोतिनो स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति नाघ्दा जनताले निको मान्ने अवस्था छैन । विगतका निर्वाचनका बेला कांग्रेस सरकारले गरेका निर्णयले जनताको ऊप्रति जनताको मोह भंग भएका उदाहरण छन् । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग घटना कांग्रेसका लागि ज्यादै महँगो पर्न गएको उदाहरण छँदै छ ।

तत्कालको राजनीतिका लागि ठीकै भए पनि यसले नेपालको राजनीतिमा थप अराजकता, थप अस्थिरता निम्याउन सहयोग गर्नेछ नै । गठबन्धनको सल्लाहमा भएको भए पनि यसको दोषको भागी कांग्रेस नै हुनुपर्नेछ । कांग्रेसले यस्तो अध्यादेश नल्याएर सरकार अल्पमतमा परे बरु चुनावमै जान तयार भएको भए सबैभन्दा संवैधानिक कदम नै हुने थियो । अध्यादेश त ल्याइहाल्यो तर अबको गठबन्धनको सफलता, कार्यकुशलता, जनताले महसुस गर्ने अवस्थाको कामले मात्रै कांग्रेसको गल्ती माफ हुनेछ । केपी ओली तथा उनको समूहले कांगे्रस सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट आएको जाडदार प्रचार गरिरहेका छन् । ओली र उनको समूहले संविधानमा अरू कुनै उपाय नभएपछि संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रावधानअनुसार बनेको कुरालाई सकेसम्म जनताबाट ओभेलमा पार्न चाहेका छन् । यति मात्रै होइन आफ्नै कारणले प्रतिपक्षमा खुम्चिएका ओली नेतृत्वको एमालेले सरकारलाई अवस्य पनि सजिलो बनाइदिने छैन । यस्तो अवस्थामा सुशासन, विकास र सतामूलक समाजमा सफल हुन सकेन भने कांग्रेस अझ उँधो लाग्ने अवस्था आउनेछ । अहिलेको अवस्था यस्ता छ कि गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा माधव नेपाल समूह सहभागी भए पनि सरकारका कमी–कमजोरी तथा गल्तीको सबै दोष कांग्रेसले नै बोक्नुपर्नेछ ।

अहिले सहकार्य तथा विपक्षी जे भए पनि एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी वा माधव नेपाल समूह सबैको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नै हो । उससँग प्रतिस्पर्धा सबै मोर्चाबाट हुनेछ । सकेसम्म उसका कमजोरी उजागर गरेर नै उसलाई गलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलेदेखि नै सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेताका रूपमा परिचित छन् । यो अवस्थाबाट उनी अहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनन् कि भन्ने लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । यो अवस्थालाई कांग्रेसका दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरू बढी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।