वर्तमान गठबन्धनले कस्तो पाठ सिक्ला ?

विकासको सपनाद्रष्टा भनेर आफूलाई चिनाउने केपी शर्मा ओलीको सत्ता यथार्थमा विकासभन्दा आर्थिक अनियमिततामा डुबेको पो रहेछ । महालेखाको तथ्यांकले त्यस्तै भन्यो । पहिलेदेखि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले केपी ओली कार्यकालमा गति लिएको कतै देखिएन । बरु धेरै ठूलो संख्याका आयोजना ठेक्का लागेर अलपत्र परे । ठूलो मात्रामा आयोजनाको लागत बढ्ने अवस्थामा गए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्ता चलाएपछि देशमा अभूतपूर्व विकास भएको, सुशासन कायम भएको र जनताले ठूलो आनन्द महसुस गरेको बताइरहे र अहिले पनि त्यसै भनिरहेका छन् । सरकारी संवैधानिक निकाय महालखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकले भने उनको दाबीलाई झुटो साबित गरिदिएको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको सरकारले गरेका सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको लेखापरीक्षण गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले ओली सरकारका अपारदर्शी शासन संयन्त्र र आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । अहिले ओली सरकारमा छैनन्, उनी सत्ताबाहिर जान बाध्य हुनुको कारण भने आर्थिक अनियमितताको प्रतिपक्षको विरोध होइन ।

संविधानविपरीत पटक-पटक संसद् विघटन गरेकामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी दलको गठबन्धन सरकार पहिले भएका तमाम अनियमितता रोकेर सुशासन दिन कृतसंकल्पित होला त ? जनताको चासो त्यसैमा छ ।

दलबदल अध्यादेशले राजनीतिक घाटाको पूर्ति होला ?

हुन त अझै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अध्यादेश ल्याएर माधव नेपाल समूहलाई दल दर्तामा सहयोग पुर्‍याइयो । सो समूह नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलका नाममा संगठित हुन निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएको छ । यद्यपि दलबदलसम्बन्धी अध्यादेशलाई आमजनताले राम्रो मानेनन् । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ओली सरकार छँदा भएजस्ता आर्थिक अनियमिततालाई रोकेर देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिँदै विकास र सुशासनलाई अघि बढाउन सके जनतासामु त्यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । होइन फेरि पनि उही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए गठबन्धनका दलहरूको साख अझ गिर्नेछ । ती दलप्रतिको आमजनताको भरोसा टुट्न जाने निश्चित छ । यस्तो अवस्था आए गठबन्धनका दलहरू अझ कमजोर भएर पुनः ओली नै सत्तामा आउने निश्चित छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भर्खरै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक सुशासन अत्यन्तै विकृत र अत्यासलाग्दो देखाएको छ । अर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु तथा कारबाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने रकम देखिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । सरकारले अनियन्त्रित र अपारदर्शी रूपमा बजेट खर्च गरेको अघिल्लो वर्ष मात्रै त होइन, त्यसभन्दा पहिले पनि अनियमितता हुँदै आएको थियो । बर्सेनि सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्दै महालेखाले सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । सुशासन र विकासको हल्ला पिट्ने सरकारले अनियमितता रोक्नुको सट्टा झन् बढेर जानु दुखद् कुरा हो । यो आवसम्म आइपुग्दा सरकारी खर्चमा भएको अनियमितता पौने ७ खर्बबाट नाघेको देखिएको छ ।

‘शिक्षा नसुधारी देश बन्दैन भन्ने कुराको नेताहरूले मतलबै गरेनन्’

यस्तो अनियमितता संघीय सरकारले मात्रै गरेन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि ठूलो मात्रामा गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकार सञ्चालकहरू र कर्मचारीहरूले अनियन्त्रित रूपमा सेवा सुविधा लिने, विभिन्न रूपमा भत्ता लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । लक्षितवर्गमा न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्नुपर्ने रकम जथाभावी वितरण गर्ने, विकास निर्माणका योजना अपारदर्शी र अनियमित रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको पनि देखिएको छ । ओली सरकारले संविधानमा उल्लेख गरेको संघीयताको मर्मलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रदेश मातहत जानुपर्ने आयोजना केन्द्र मातहत नै राखेर अनियमित रूपमा अगाडि बढाउँदा ठूलो अनियमितता बढ्न गएको देखिएको छ । यसले आयोजनाको खर्च पनि ठूलो रुपमा बढाउँदै लगेको देखिएको छ । केन्द्रबाट प्रदेश मातहत कार्य हुने गरी हस्तान्तरण हुन नसक्दा सडक निर्माणसम्बन्धी ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसले गर्दा ती सडकको निर्माण प्रगति त्यत्तिकै अलपत्र पर्न गएको छ । यसले सरकारी लागत कति बढाउला ?

राज्यसंयन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता र प्रक्रिया ध्वस्त पारेर विकासको खोजी ?

सरकारले विकास र सुशासनका सम्बन्धमा लगातार प्रचार गरिरहँदा आमनागरिकलाई ए हो कि हँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो । यथार्थमा महामारी रोक्न औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ठूलो अनियमितता सार्वजनिक भए । महालेखाले पनि यसमा सरकारको कैफियत देखाएको छ । जग्गा लिज सम्बन्धमा पनि आर्थिक चलखेल देखाएकै छ । राजस्व, राष्ट्रिय आय सम्बन्धमा तथ्यांक यताउता गरेर राम्रो देखाइयो । उद्योगपति वा बैंकरहरूसँग पनि शक्तिकेन्द्रको मिलेमतो भए । बैंकहरू मर्जरमा जाँदासमेत साढे ४ अर्ब कर छलेको तथ्यांकले देखायो । योजना त कति अलपत्र परे कति, योजना राम्रा लाग्ने खालका ल्याइयो तर त्यत्तिकै अलपत्र छाडियो । लागत दोब्बर, तेब्बर लाग्ने भयो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यस्ता तमाम गल्ती कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ला कि गठबन्धनका दललाई भाग मिलाउनमै समय लगाउने र अनियमिततालाई अझ बढाउला ? सबैको चासो त्यतैतिर छ । सुरुमै स्वास्थ राज्यमन्त्रीको नियुक्ति र दलबदल अध्यादेशले जनताको मनमा शंका उब्जाएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य दल गम्भीर भएर सुशासन, पारदर्शिता र समुचित विकासलाई विशेष जोड दिएर अघि नबढ्ने हो भने यी दलको भविष्य अवश्य खतरामा पर्नेछ ।