पदकको गरिमा ख्वै ?

काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूलाई विभिन्न विभूषण, अलंकार र पदकबाट सम्मान गर्ने गरेको छ । देशको प्रमुख व्यक्तित्व राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने सम्मान जो कोहीले गौरव गर्ने विषय हो । विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिनेहरूलाई पदकसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरियो । यसपालि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पनि पदक पाउनेमा परेका छन् । यस्तै विभिन्न राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजसेवी लगायतलाई कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै पदक प्रदान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको हो ।

पछिल्लो समय विभूषण, अलंकार र पदक वितरण न्यायोचित नभएको भन्दै विवादमा परेको छ । यसपालि भने सरकारले दिने भनेको पदकप्रति पत्रकारदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले असहमति जनाएका छन् । योग्यताको मूल्यांकन नै नगरी राजनीतिक दलनिकट भएकै आधारमा पदक दिइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने यो वर्षको पुरस्कार अधिकांशले ग्रहण गरेका छन् । केहीले भने विभिन्न कारण देखाउँदै अस्वीकार गरेका छन् । विभूषण तथा पदक अस्वीकार गर्नेहरूमा नेता, पत्रकार तथा समाजमा गिनेचुनेका व्यक्तिहरूलगायत छन् ।

पदक अस्वीकार गर्नेमध्येमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नेपाली कांग्रेसका नेता पीएल सिंह छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सम्मान ग्रहण गर्नु नैतिक मान्यताविरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले वर्तमान संविधानलाई स्वीकार नगरेकाले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको पदक स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

इकागज डटकमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले संविधान दिवसको अवसरमा आफूलाई दिन लागिएको पदक लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पदक नलिने जनाएका हुन् । उनले सुप्रबल जनसेवा श्रीमा १२ नम्बरमा उल्लिखित आफ्नो नाममा उल्लेखित पदक अस्वीकार गरेको जनाएका छन् । उनले विगतमा पदकका लागि धेरैपटक आफूलाई सोधेको र अस्वीकार गर्दै आएको पनि जनाएका छन् । यसपालि भने नसोधीकन पदक पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम लेखेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधान सम्पादक थापा फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन्, ‘मैले मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार–विश्लेषण–पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

यस्तै नसोधीकन पदक पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम राखेको भन्दै पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, नारायण अमृतले पनि पदक नलिने घोषणा गरेका छन् । पत्रकारहरूले विभूषण प्रदान गर्दा न्यायपूर्ण र पारदर्शी किसिमले नगरिएको जनाएका छन् ।

बाह्रखरी अनलाइनका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानले सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा संविधान दिवसका अवसरमा पदक वितरणको शैलीप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘पदक र सम्मानको इज्जत कति खसेको । मलाई सरकारले पदक र सम्मान दिएको छैन भन्दा पो इज्जत हुने भो ।’

यस्तै नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले पनि पदकलाई पञ्चायती परम्पराको निरन्तरता भनेका छन् । सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा उनी लेख्छन्, ‘पदक बाँड्ने अड्डाका हाकिमले आपसमा बाँडीचुँडी गरेपछि बाँकी केही साहित्यकार, समाजसेवी आदिका नाममा दिइने महान् पञ्चायती परम्पराको निरन्तरता ।’

यता लुइँटेलले लेखेको ट्विटर पढेपछि दैनिकी डटकमका प्रधान सम्पादक माधवप्रसाद तिवारीले ‘बाइरोडको बाटोमा…पञ्चायती परम्परा तोडियो धूलो उडाउँदै’ स्टाटस लेख्दै सेयर गरेका छन् । यस्तै तिवारीले प्रधानको ट्विटर सेयर गर्दै ‘पदक र सम्मानको इज्जत इतिहासमै उच्च विन्दुमा पुगेका छ आज !’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । पत्रकार तिवारी सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा अर्को स्टाटस् लेख्छन्, ‘श्रीमतीलाई पदक दिनुअघि नै प्रचण्डले आफ्नै पुत्रलाई चितवनको समाजसेवी बनाएर सुप्रबल जनसेवाश्री पदक दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि उपराष्ट्रपति पुत्रले पनि पदक पाएका थिए ।’

यस्तै कार्टुनिस्ट रविन सायमिले पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने ‘प्रवल जनसेवा श्री’ विभूषण नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै पदक वितरण दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले नलिने निर्णय गरेको प्रस्ट्याएका हुन् । उनले सरकारबाट वितरण हुने विभूषणले राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्ठा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

हरेक वर्ष राष्ट्रको गौरव बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेहरूलाई संविधान दिवसका अवसरमा पदक दिइने गरिन्छ । तर राजनीति दलनिकटका मानिसहरूलाई पदक दिइने निणर्यप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो वर्ष पदक पाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै धेरैले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने पदक पाउनेहरूको क्षमता र योगदानमा प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सन्जालदेखि सार्वजनिक ठाउँहरूमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

उता जनतालाई न्याय दिन हरदम खटिने कानुन व्यवसायीहरूले पनि पदकको सम्बन्धमा फरक विचार राखेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत एकाइ (सर्वोच्च बार) ले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी र विभूषण नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बारले न्यायाधीशहरूलाई पनि मानपदवी लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाएको छ । बारको विज्ञप्तिमा, ‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीका–टिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने’ भन्ने छ ।

सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीलाई प्रदान गरेको पदकप्रति पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् । नेपाल बारले विज्ञप्ति निकालेर पदक नलिन गरेको आग्रहले ‘न्यायको घर’ सर्वोच्चभित्र पनि पदक वितरणले विवादास्पद वातावरण बनाएको प्रस्ट भएको छ । वर्षैपिच्छे पदक वितरणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी तथा आलोचना भइरहेका छन् । राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्ति निष्पक्ष रूपमा छानेर प्रदान गर्नुपर्ने सम्मान राजनीतिक दलका आससेपासेलाई दिइने परिपाटीको अन्त्य भने एकदमै आवश्यक देखिएको छ ।