आइतबार, कार्तिक ७, २०७८

‘बाहिर हरिबहादुर भित्र रामबहादुर’

‘व्यापारीमाथि डन्डा हान्न सरकार डरायो, कालो बजारी ऐन सरकारले नै दुरुपयोग गरेको छ’

नेपालखोज २०७८ असोज २१ गते ११:५१

नेपालमा प्रत्येक वर्ष चाडबाडका बेला बजार अनुगमन हुने गरेको छ । उपभोक्ता भने प्रत्येक महिना अनुगमन गरेर बजार अनुशासित गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर सरकारले बाध्यकारी बजारनीति नल्याउँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी सामान बिक्री गर्ने गरेका छ्न् । चाडपर्वका बेलामा मात्र गरिने बजार अनुगमनको प्रभाव, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अनियन्त्रित मूल्यलगायत विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपालखोजका लागि केशव भट्टराईले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कार्कीसँगको भिडियो कुराकानी :

हाइलाइटस :
–नेपाली बजार अनुशासित नहुनुमा हामी नेपालीहरू नै स्वयं दोषी छौं । चाडबाड एकदम नजिक आइरहेको हुन्छ अनि हामी अनुशासित बजार बनाउने तयारी सुरु गर्छौँ ।
–सरकारले इच्छा हुँदाहुँदै पनि बजार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बजार अनुशासित नहुनु वर्षौंदेखिको समस्या हो । जुनसुकै नेतृत्वको सरकारले सुधार गर्छु भने पनि बजार आफ्नै पाराले चलेको छ ।
–सरकारलाई व्यापारीहरूले चाडबाडमा मात्र अनुगमन लक्षित नगर्नू भनेका छन् । हरेक महिना गर्नुपर्छ भनेर हामी व्यापारीहरू भन्छौं । नियमित छोटो समयमा अनुगमन भयो भने आमव्यावसायी पनि सर्तक हुन्छन् ।
–हाम्रो संगठनले खुद्रा पसललाई आफ्नो मूल्य अनिवार्य राख्ने र थोककर्ताहरूले साइनबोर्डमा आफूसँग भएका सामानहरूको यति रुपैयाँ भनेर लेख्न आग्रह गरिरहेको छ ।
–बजार अनुशासित नहुनुमा उपभोक्ता, व्यापारी र सरकार तीनैवटा पक्ष जिम्मेवार छन् । तर बजार बढी अनुशासनहीन बनाउन राज्य पक्षको भूमिका बढी छ ।
–राज्य पक्षलाई नीतिनियम बनाउने ऐन–कानुन बनाउने सबै अधिकार छ । अहिले बजारको जुन किसिमको माग छ, सोअनुसार नीतिनियम बनाउनुपर्नेमा आजभन्दा ४० वर्षअगाडिको कालोबजारी ऐन जारी राख्ने र त्यसैलाई सरकार आफंैले दुरुपयोग गरिरहेको छ ।
–सामान महँगो हुन नदिन राज्यले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बिक्री मूल्य, खुद्रा बिक्री मूल्य र अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने बाध्यकारी नियम ल्याउनुपर्छ ।
–२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखिए कालोबजारी ऐनअनुुसार कसुर ठहरिन्छ । तर राज्यले नै अन्तःशुल्कलगायत विभिन्न बहानामा ३० प्रतिशत कर त आफैं लिइरहेको छ । अनि दुःख गरेर लगानी गर्ने व्यापारीलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेको भनेर कारबाही गर्नु उचित होइन ।
–अहिलेको अवस्थामा समान मूल्य कायम गर्न सम्भव नै छैन । हाम्रो देश उद्यममुखी छैन । देश उपभोक्तावादमै रमाइरहेको छ । उद्योगीकरण कसरी गर्ने भन्ने राज्यको नीति पनि छैन । उद्योगीमा पनि गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा चेतना छैन ।
–‘बाहिर हरिबहादुर भित्र रामबहादुर’ भनेर बजारमा खाद्यबस्तु बिक्री हुने गरेको छ । गुणस्तरहीनता र कृत्रिम अभाव अधिकांश खाद्यवस्तुमा पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया