आइतबार, कार्तिक ७, २०७८

‘निजी क्षेत्रको पीडा निजामतीमा छैन’

नेपालखोज २०७८ असोज २५ गते ९:५५

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पर्वत जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले गुल्मीकी देवी पाण्डे खत्रीको काँधमा छ । २०७७ फागुन २० गतेदेखि पर्वत जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पाण्डे कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । जिल्लाको शान्ति-सुरक्षा, वस्तुअवस्थिति, निजामती सेवा प्रवेशलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ पाण्डेलाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । उनले निजामती सेवामा १५ वर्ष बिताइसकेकी छन् । पर्वतकी प्रजिअ पाण्डे यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कार्यरत थिइन् । निजामती सेवामा चाँडो–चाँडो सरुवा हुँदा कार्यसम्पादनमा अलिअलि समस्या पार्नु सामान्य रहेको प्रजिअ पाण्डेको मत छ । ‘यसले अलिकति समस्या त पार्छ । प्रजिअ एउटै जिल्लामा लामो समय बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता त मेरो पनि हो । तर कम्तीमा पनि एक वर्षचाहिँ बस्नुपर्छ,’ उनले नेपालखोजसँग भनिन्, ‘एक वर्षभन्दा बढी बसियो भने त्यहाँको जनतासँग घुलमिल हुन्छ चिनजान हुन्छ त अलिकति हेरिदिउँ भन्नेतिर लागियो भने कानुनी शासनको अनुभूति जनतालाई कम हुन्छ । छिटै सरुवा हुँदा बुझ्दा–बुझ्दै चिन्दा–चिन्दै सरुवा हुन्छ र जनताले पनि पाउनुपर्ने सेवा नपाउन सक्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको सेवा दिन सक्दैन ।‘ पर्वतकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो २६औं अंक :

हाइलाइट्स :
-जिल्लामा अहिले कोभिडको भयावह स्थिति छैन । कोभिडको संक्रमणदर पनि एकदम कम छ ।
-सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग सम्पर्क हुने जिम्मेवारीमा छु । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त सेवाग्राही कमै मात्र ठोकिन्छन् । तलबाट समाधान नभएका काम मात्र प्रजिअसँग ठोकिन्छ । म प्रजिअ हुँदा सेवाग्राहीका धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधानमा लागिपरेको छु, जुटेको छु ।
-उहाँहरु अदालत गएर मुद्दा लड्दा नागरिकता पाउन सक्नुहुन्छ । आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा अदालत जाने सम्भव पनि छैन तसर्थ नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
-राजनीतिक नेतृत्वबाट कहिलेकाहीँ यस्तो–यस्तो छ छिटो हेर्दिनु न त मुद्दा । प्रक्रिया पूरा गरेर टुंग्याइदिनु न भन्ने खालका दबाब कहिलेकाहीँ आउँछन् ।
-मैले जुन निजी क्षेत्रमा पाएको पीडा छ त्यो सरकारीमा छैन भनेर निजामती क्षेत्रमा आएँ ।
-चाँडो-चाँडो सरुवाले अलिकति समस्या त पार्छ नै । प्रजिअ एउटै जिल्लामा लामो समय बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता त मेरो पनि हो । तर कम्तीमा पनि एक वर्षचाहिँ बस्नुपर्छ ।
-संघीयताअघि र संघीयतापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा चाहिँ अवश्य परिवर्तन भएको छ । संघीयताअघि प्रमुख प्रशासकका रूपमा प्रजिअ हुन्थ्यो । जनताका सानादेखि ठूला समस्या त्यहीबाट सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । जनताले अपेक्षा गरेको ठाउँ पनि यही हुन्थ्यो । संघीयतापछि कार्यसूची विभाजन भएको छ । धैरै काम स्थानीय सरकारमा गएको छ । यसले गर्दा प्रजिअको भूमिका घटेको जस्तो देखिन्छ । तर भूमिकाचाहिँ बढेको छ ।
-पर्वत जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले एकदमै राम्रो छ ।

पर्वत जिल्लामा कोभिड संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
कोभिडको त अहिले त्यस्तो भयावह स्थिति छैन । जिल्लाभर २३–२३ जनामात्र सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्छ । दोस्रो लहरको कोरोनाका कारण जिल्लाभर ६६ संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कोभिडको संक्रमणदर अहिले एकदम कम छ ।

कोभिड-१९ पश्चात् सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कस्तो छ ?
सरकारी कार्यालयमा बढी सेवाग्राहीको चाप हुने भनेको जिल्ला प्रशासन र मालपोत हो । मालपोत कार्यालयमा चाप त्यति बढेको छैन । कोभिड पनि घट्दै गएको र चाडपर्व पनि आएको र घरमा फर्कनेहरू बढी भएकाले जिल्ला प्रशासनमा एकदमै भिड हुन्छ ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग सम्पर्क हुने जिम्मेवारीमा छु । गोरखामा सहायक प्रजिअ हुँदा, दोलखामा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हुँदा र अन्य केही कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग डाइरेक्ट क्यान्ट्याकमा रहेर काम गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त सेवाग्राही कमै मात्र ठोकिन्छन् । तलबाट समाधान नभएका काम मात्र प्रजिअसँग ठोकिन्छ । म प्रजिअ हुँदा सेवाग्राहीका धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधानमा लागिपरेको छु, जुटेको छु ।

आफूले गरिदिएको कामबाट निकै खुसी भएको सेवाग्राही र आफूलाई पनि निकै आत्मसन्तुष्ट भएको स्मरणीय लाग्ने कुनै घटना छ कि ?
नेपालभरै बुबा बेपत्ता भएका, आमा मात्रै भएकाले नागरिकता नपाएको समस्या छ । मैले यहाँ जसको बाउआमा हुनुहुन्न तर उहाँ २८–३० वर्षको भइसक्नुभएको छ । उहाँ विदेशी नागरिक पनि होइन । तर उहाँलाई नेपालले नागरिकता दिँदैन । नागरिकता नपाउँदा सामान्य व्यापार गर्न, सवारी चालक हुन सकिँदैन, विदेश जान पनि राहदानी बनाउन सकिँदैन । यहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरू थिए । उहाँहरूलाई मैले स्थानीय मुचुल्का, प्रहरी मुचुल्का गरी कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर बाबु पत्ता नलागेसम्म आमाको नामबाट अथवा बाबुआमाको नाम खाली राखेर स्थानीयले यहीँ जन्मेको तर बाबुआमा छैन भनेर मुचुल्का गरिदिन्छन् भने नागरकिता दिने भनेर नागरिकता दिलाएँ । उहाँहरूले नागरिकता पाएपछि खुसी भएको देख्दा सन्तुष्टि मिल्छ । उनीहरू यहीँ जन्मिए, हुर्किए तर आमाबाबु हुनुहुन्न । अदालत गएर मुद्दा लड्दा नागरिकता पाउन सक्छन् आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा अदालत जाँदैनन् र नागरिकताविहीन भएर बस्छन् ।

कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन् ?
साह्रै त्यस्तो दबाब त आएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वबाट कहिलेकाहीँ यस्तो–यस्तो छ छिटो हेर्दिनु न त मुद्दा । प्रक्रिया पूरा गरेर टुंग्याइदिनु न भन्ने खालका आउँछन् । प्रशासनिक रूपमा हस्तक्षेप हुने त्यस्तो दबाब छैन ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
मैले बोर्डिङ स्कुलमा एक वर्ष पढाएँ । मलाई तलब २५०० आउँथ्यो । स्कुल टाइम त भई नै हाल्यो । घरमा आएर पनि स्कुलको काम गर्नुपर्थ्यो । थोरै तलबमा अनि घरमा पनि आएर काम गर्नुपर्ने भएकाले अब प्राइभेट काम गरेर हुँदैन लोकसेवा लड्नुपर्छ भन्ने भयो । जुन मैले निजी क्षेत्रमा पाएको पीडा छ त्यो सरकारीमा छैन भनेर निजामती क्षेत्रमा आएँ ।

निजामती सेवामा किन चाँडो–चाँडो सरुवा भइरहन्छ ?
यसले अलिकति समस्या त पार्छ । प्रजिअ एउटै जिल्लामा लामो समय बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता त मेरो पनि हो । तर कम्तीमा पनि एक वर्षचाहिँ बस्नुपर्छ । प्रजिअले कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षभन्दा बढी बसियो भने त्यहाँको जनतासँग घुलमिल हुन्छ चिनजान हुन्छ त अलिकति हेरिदिउँ भन्नेतिर लागियो भने कानुनी शासनको अनुभूति जनतालाई कम हुन्छ । छिटै सरुवा हुँदा बुझ्दा–बुझ्दै चिन्दा–चिन्दै सरुवा हुन्छ र जनताले पनि पाउनुपर्ने सेवा नपाउन सक्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको सेवा दिन सक्दैन ।

संघीयताअघि र संघीयतापछि निजामती सेवाको कार्यसम्पादन शैलीलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
संघीयताअघि र संघीयतापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा चाहिँ अवश्य परिवर्तन भएको छ । संघीयताअघि प्रमुख प्रशासकका रूपमा प्रजिअ हुन्थ्यो । जनताका सानादेखि ठूला समस्या त्यहीबाट सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । जनताले अपेक्षा गरेको ठाउँ पनि यही हुन्थ्यो । संघीयतापछि कार्यसूची विभाजन भएको छ । धैरै काम स्थानीय सरकारमा गएको छ । यसले गर्दा प्रजिअको भूमिका घटेको जस्तो देखिन्छ । तर भूमिकाचाहिँ बढेको छ । प्रदेश सरकारसँग पनिा समन्वय गर्नुपर्छ, संघीय सरकारको त प्रतिनिधि नै भयो र स्थानीय सरकारसँग पनि प्रजिअले नै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ भूमिका परिवर्तन भएको छ घटेको छैन । मेरो हकमा संघीयताअघि र संघीयतापछि कार्यसम्पादनमा सहज–असहजको कुरा गर्नुपर्दा संघीयताअघि म प्रजिअ भएको थिइनँ । सुनेको मात्र हो यस्तो छ भन्ने कुरा । अहिले मर्यादा क्रममा समस्या छ । पालिका प्रमुख उप–प्रमुखहरूको मर्यादाक्रममा माथि राख्ने प्रजिअलाई तल राखिएको छ । जिल्लाभरि हेर्नुपर्ने प्रजिअले उहाँहरूको मर्यादा क्रमचाहिँ माथि, यसमा केही विवादचाहिँ भएको हो कि ?

आफ्नो पेसाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मेरो पेसाप्रति म एकदम सन्तुष्ट छु । सामान्य प्रशासन क्षेत्र नै रोजेर यो सेवातर्फ प्रवेश गरेको हुँ ।

पर्वत जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
जिल्लाको शान्ति-सुरक्षाको अवस्था एकदमै राम्रो छ । पर्वत जिल्ला बाढी पहिरोले अत्यन्तै प्रभावित जिल्लामा पर्छ । १४ जनाको बाढी–पहिरोबाट मृत्यु भयो । यति सानो जिल्लामा यति धैरैको मृत्यु हुनु भनेको दुखद हो । अन्य शान्ति–सुरक्षाको अवस्था सामान्य छ ।

चाडबाडको समयमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ ?
चाडबाडको लागि हामीले सबै सुरक्षा निकाय मिलेर सुरक्षा योजना बनाएका छौं । नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा रहने त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना हामी खटाउँछौं । पहिलाभन्दा बढी नेपाल प्रहरीलाई रनिङमा हाल्छौं । सुरक्षाका लागि मुभमेन्ट बढी गराउँछौं ।

अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
म पर्वत जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको हुँदा पर्वतवासीलाई चाडपर्व नजिकिएको छ घरमै बसेर परिवारसँग सुरक्षित भएर मनाऔं । जाँडरक्सी खाने, जुवातास खेल्नेजस्ता गैरसामाजिक र गैरकानुनी काम नगरौं । कोभिडबाट सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु । साथै सबैलाई दसैँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि प्रदेश २ को महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक हामीले गण्डकी प्रदेशको पर्वत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीसँग कुराकानी गरेका हौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया