बाढी-पहिरोको पाठ !
पीडितहरुलाई नेता-कर्मचारीहरुको रमिते भिडले मात्र राहत प्रदान गर्न सक्दैन
नेपालीहरु ठूलो चाड दसैँलाई बिदा गर्ने क्रममा रहेकै बेला आएको बेमौसमी वर्षाले मेचीदेखि महाकालीसम्म वितण्डा मात्र मच्चाएको छैन यसले हामीलाई केही कुरामा गम्भीर हुन र प्रकृतिसँग खेलबाड नगर्नसमेत सचेत बनाएको छ । यो प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर भौतिक सम्पत्ति, जग्गा-जमिन, सडक, पुलदेखि लिएर खेतमा भएको धानबालीको समेत ठूलो नोक्सानी हुनुका साथै सय जनाभन्दा बढी नागरिकको दुखद मृत्युसमेत भएको छ ।
यसरी बेमौसममा भारी वर्षा भएर कात्तिक महिनामा यति ठूलो जनधनको क्षति हुनु अप्रत्याशित मात्र होइन विरलै हुने घटना पनि हो । हामी उक्त घटनामा परि दिवंगत भएका तमाम नागरिकको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं । बाढी-पहिरोको यो विनाशले हामी सारा नेपालीलाई दु:खी बनाएको छ । यस्तो आपत्को समयमा सारा नेपाली एकजुट भइ एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो परम्परा यसपटक पनि उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुने नै छ र बिनाकुनै पूर्वाग्रह तमाम पीडितहरुले आवश्यक सहयोग पाउनेछन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।
राहत र पुनर्निर्माणमा व्यक्तिगत, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरुको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ तर महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी त निर्वाचित निकायहरुका साथ सरकारमाथि नै छ । सरकारले यसमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउँदै केही सहयोग र आफ्ना निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने तादरुकता देखाएको पनि छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर चढेर पीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । वास्तवमा यो बाढी-पहिरो पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउने प्रारम्भिक चरणको काम मात्र हो तर यसैलाई पर्यटकीय अवसर बनाउने हाम्रा नेता-मन्त्रीहरुको विगतको प्रवृत्ति यसपटक दोहोरिने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं । सकिन्छ पीडित क्षेत्रमा मुकाम नै खडा गरेर काम गरौं सकिँदैन भने यो संवेदनशील समयलाई हेलिकोप्टरबाट बाढी-पहिरोको दृश्यावलोकन गर्ने अवसर नबनाओैं ।
सरकारले यसमा तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत गरी दुई भागमा बाँडेर आफ्नो कामलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्राकृतिक विपत्को घटनालाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर कदमहरु चाल्न ढिलो हुन थालिसकेको छ भने सरकारले समयमै बृहत् दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जुटनुको विकल्प पनि छैन ।
बाढी-पहिरो वा यस्तै अरु विपत्मा गरिने काममा समन्वय, संसाधन तथा दक्षताको अभाव हाम्रो परम्परागत कमजोरी हो तर हामी सधैं तिनै समस्या र अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनौं । सरकारले विपत् व्यवस्थापनको यो काममा बढी ध्यान पुर्याएर बढी संवेदनशील साथ तादरुकता देखाउनुपर्ने बेला हो यो । पीडितहरुलाई नेता-कर्मचारीहरुको रमिते भिडले मात्र राहत प्रदान गर्न सक्दैन । यस्तो आवस्थामा हामीले विगतमा हाम्रो विपत् व्यवस्थापनलाई कति बलियो बनाएका छौं भन्ने कुरा नै अगाडि आउँछ भने यो घटनाबाट शिक्षा लिएर कमी-कमजोरीहरु सुधार्दै भविष्यका लागि कस्तो व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले क्षतिको लागत संकलनदेखि लिएर राहत वितरणसम्म पारदर्शिता अर्को अत्यावश्यक कुरा हो । बाढी-पहिरो आदि समस्यामा सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेजस्तो देखाउने नाटकबाजहरु त छँदै छन् । यसैलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेर स्थानीय सदरमुकाम तथा संघीय राजधानीसम्म घरका तला थपिएका वा नयाँ बिल्डिङहरु बनेका विगत यसपटक नदोरियोस् भनेर हामी कामना मात्र गर्न सक्छौं । यसलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि सरकारमाथि नै छ ।
वास्तविक पीडितहरुसम्म राहत नपुग्ने समस्या हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएको समस्या हो । यस क्रममा राहतको नाममा पीडितको साटो गैरपीडित तथा पार्टीका कार्यकर्ता मोटाउने गलत परम्परामा पनि नियन्त्रण बढाउनैपर्छ । यद्यपि मुख्य कुरा बाढी-पहिरोले पुर्याएको क्षतिको सही-सत्य आकलन पुनर्निर्माण तथा क्षतिपूर्ति आदिको कुरा नै हो । यसमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।
यो प्रसंगमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष वातावरणसँग सम्बद्ध छ । यो समस्या नेपाल एक्लैको समस्या मात्र होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भइरहेको वातावरणीय विनाश पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आवाज उठाउनुपर्छ । आफूलाई वातावरण विनाशको विपक्षमा खरो रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाँडै वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।
यस क्रममा हामीले आफ्नो विकासको मोडेल र हाम्रा योजना आदिका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरेर पनि विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न सक्छौं । जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर आवश्यक कदम चाल्नेदेखि बाढी-पहिरोको पूर्वानुमान प्रणाली तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोगसम्मको कुरामा सुधार ल्याएर पनि भविष्यमा बढी सुरक्षित हुन सकिन्छ । सरकारले यी तमाम पक्षमा ध्यान दिएर आवश्यक ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ । यसलाई वक्तव्यबाजीको विषय वा राजनीतिको सस्तो मुद्दा बनाउनुभन्दा परिणाममुखी काम नै नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना हो ।
प्रतिक्रिया