निजीकरण तर्फ दार्जिलिङको छुकछुके रेल

दार्जिलिङ । दार्जिलिङको छुकछुके रेलका बारेमा धेरैले सुन्नुभएको होला । कतिले त प्रत्यक्ष देखेको वा चढेको नै हुनसक्छ । कोरोना महामारीका कारण डेढ वर्ष बन्द रहेको यो रेल सेवा पुनः सुरु भएको खबरले दार्जिलिङ पहाडको पर्यटनमा जति खुसी ल्याउनुपर्ने हो तर, ल्याउन सकेन । किनभने पर्यटकहरूमा समेत लोकप्रिय न्यारो गेज लाइनको यो हिमालयन रेलमाथि निजीकरणको तलबार पनि झुन्डिरहेको छ ।

भारत सरकारले ६ लाख करोड रूपैयाँ जुटाउन जुन रेल सेवाहरू निजी क्षेत्रलाइ लीजमा दिने फैसला गरेको छ त्यसमा युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे (डीएचआर) को सेवा पनि छ । भारत सरकारको यो निर्णयबाट पर्यटक र पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका मानिसहरू सशंकित छन् । उनिहरूलाई लागेको छ निजी क्षेत्रको हातमा परेपछि पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको यो मिनी रेलमा मानिसहरूको रुचि कम हुनेछ । किनभने निजि क्षेत्रको प्रवेश पछि निश्चितरूपमा यसको भाडा बढ्नेछ भने यसको हेरिटेज भ्याल्यू पनि समाप्त हुनसक्छ ।

कोरोना महामारीका कारण गएको वर्ष देखि नै न्यू जलपाईगुडीबाट दार्जिलिङसम्म चल्ने यो रेल सेवा बन्द थियो । गएको जनवरीमा यो रेललाई दार्जिलिङ र घूमबिच चलाईएको थियो । तर कोरोनाको दोस्रो लहर आएपछि त्यो पनि बन्द भयो । न्यू जलपाईगुडी देखि दार्जिलिङ बीचको यो सेवा त अघिल्लो वर्ष देखि नै अवरुद्ध छ । लगभग १ सय ४१ वर्ष पुरानो यो रेल सेवा युनेस्कोको सम्पदा ( हेरिटेज ) सूचीमा सूचिकृत छ । भारतमा अंग्रेज शासकहरूले सुरु गरेको यो रेल दार्जिलिङ पुग्ने जो कसैका लागि आकर्षणको केन्द्रमा रहदै आएको छ । किनभने यो फुच्चे रेल ठुलो रेलको मिनिआइसर जस्तो मात्र देखिदैन यसले तय गर्ने बाटो पनि अत्यन्त रोचक र रमाईलो छ । निकै सुस्त गतिमा हिड्ने यो रेल चढ्ने अभिलाषा धेरैको मनमा हुन्छ ।

निजीकरणको विरोध

रेल सेवा गएको अगस्तमा पुन संचालनमा (घुम सम्म) आएपछि पर्यटनमा आधारित दार्जिलिङ पहाडको अर्थव्यवस्थालाई केही सहारा मिल्ने आशा गरिएको थियो । तर निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयले यो ऐतिहासिक रेलको भविष्यमा अनिश्चय र संशयको बादल मडारिरहेको छ । केन्द्रीय अर्थमन्त्रि निर्मला सीतारमणले रेलवेको निजीकरणका लागि ४०० रेलवे स्टेशन, ९० यात्री रेल, १५ रेलवे स्टेडियम तथा केही रेलवे कोलोनिहरूको पहिचान गरिने घोषणा गरिसकेकी छिन् । त्यसका साथ उनले कोकंणसँगै केही अन्य पहाडी इलाकाका रेल सेवालाई निजीकरण गरिने कुरा पनि बताएकी छिन्।

भारतको केन्द्रीय सरकारले यसलाई निजीकरण नभनेर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरसिप भनेको छ । अर्थमन्त्रि निर्मला सीतारमणका अनुसार यो योजना अन्तर्गत रेलवेका खाली जमीन, कोलोनी, स्टेडियम तथा ट्रेनहरूको सदुपयोग गर्न निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाईने छ । यसमा निजी क्षेत्रले बिस वर्ष देखि नब्बे वर्ष सम्म चलाउने अनुमति पाउने छन् । यसै बिच ती सम्पतिको हक भने सरकारसँगै रहने छ । यसबाट ती सम्पतिको आधुनिकिकरण तथा विकाससँगै राम्रो आयको अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्पदा सूचीबाट हटने सम्भावना

दार्जिलिङ क्षेत्रका टुर अपरेटरहरूले दार्जिलिङको छुकछुके रेल निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । उनिहरूका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि यसको महत्व समाप्त हुनेछ । पर्यटन उद्योगसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संगठनहरूले यो निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारलाई पत्र समेत पठाएका छन् । हिमालय टुरीजम डेभलपमेन्ट नेटवर्कका महासचिव सम्राट सन्याल भन्छन् , ‘मेरो रायमा निजिकरणले समस्या बढाउनेछ जसको असर यहाँको पर्यटनमा पनि पर्नेछ ।’ डीएचआर इन्डिया सपोर्टका महासचिव राज बसुका अनुसार निजीकरण त गर्न सकिन्छ तर त्यसबाट यो ट्रेनले पाएको हेरिटेजको दर्जामा कुनै खतरा उत्पन्न हुनुभएन । सरकारले यो मामिलामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।

पश्चिम बंगालका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले केन्द्र सरकारको निर्णयको विरोध गरिसकेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसबाट ट्रेनको भाडा बढने छ । केन्द्र सरकार अहिले देशका सबै कुरा बेच्न उद्धत छ । हामी पुरा तागतका साथ त्यसको विरोध गछौं ।’ फेडरेशन अफ च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज उत्तर बंगालका महासचिव विश्वजीत दास भन्छन्, ‘यो ट्रेनलाई अहिलेको अवस्थामा नै अझ राम्रोसँग संचालन गर्नु पर्छ । हाम्रो संगठन यसको निजीकरणको विरुद्धमा छ ।’ अर्को तर्फ सिलीगुडका बीजेपी विधायक शंकर घोषले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । घोष भन्छन् ‘यसबाट यो इलाकाको विकास हुनेछ, पर्यटन उद्योगलाई अझ विकसित गर्न मदत मिल्नेछ भने रोजगारिको नयाँ अवसर पनि सृजना हुनेछ ।’

छुकछुके रेलको इतिहास

छोटो लाइनको यो रेलले आफैमा एउटा इतिहास बोकेको छ । यो रेलवे लाइनको निर्माण सन् १८७९ देखि १८८१ को बीचमा भएको थियो । रेलवे लाइन दार्जिलिङमा समुद्रको सतह भन्दा करीब २२ सय मीटर माथि छ । इस्टर्न बंगाल रेलवेका तत्कालीन एजेन्ट फ्रेंकलिन प्रेस्टेडको दिमागमा यो रेलमार्ग निर्माणको कुरा आए पछि यसको योजना तयार गर्न करिब ८ वर्ष लागेको थियो । ४ अप्रिल, १८८१ मा पहिलो पटक यो रेल सिलीगुडीबाट दार्जिलिङ पुग्यो । सन् ८० को दशक सम्म यो रेल दार्जिलिङ पर्वतीय क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अन्य सरसामान पुर्‍याउने प्रमुख माध्यम थियो । यो रेल घुमाउरो बाटो हिड्ने र यसमा बढी समय लाग्ने भएकाले सडक मार्ग निर्माण भएपछि रेलमार्गको प्रयोग कम हुँदै गयो ।

वर्ष १९९९ मा युनेस्कोले यसलाई विश्व धरोहर मान्दै आफ्नो सम्पदा सूचीमा सामेल गर्‍यो । यो रेल दशकौं सम्म आम पर्यटकका साथै बलीउडको पनि आकर्षणको केन्द्रमा रह्यो । चलचित्र आराधनाको ‘मेरी सपनों कि रानी कब आओगी तु’ गीतको छायांकनदेखि लिएर अनेकौं फिल्मि गीत तथा दृश्य यो ट्रेनमा खिचिएको छ । अहिले योे रेलमा फस्ट क्लासका १७ सिट तथा जनरल क्लासका २९ सीट उपलब्ध छन् ।