‘प्रधानन्यायाधीशले शीघ्र राजीनामा दिनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै राजिनामाको माग तिव्र भइरहेको सन्दर्भमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रुपमा च्युत भएको सत्य भएको बताएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकायसहित न्यायालयको निष्पक्षताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने अधिकांशले प्रधान न्यायाधीशको राजिनामाको माग गरेको छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले राजिनामा नदिने अडानका कारण न्यायिक क्षेत्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै शान्ति समाजले यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ । यसको निरन्तरताले अव्यवस्था र अराजकता निम्त्याउन सक्ने साथै लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक प्रणालीका लागि घातक हुने शान्ति समाजले जिकिर गरेको छ । यो असामान्य अवस्थालाई सामान्यिकरण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा स्वयंको भएको हुँदा प्रधान न्यायाधीश राणाले शिघ्र राजिनामा दिई निकास दिन मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आग्रह समेत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिएको खण्डमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन सुनिश्चित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतक दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने शान्ति समाजको सुझाव छ ।

यसैगरी न्यायिक क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरु अन्त्य गर्न शुद्धिकरणका लागि सबै क्षेत्रबाट व्यापक पहल हुनुपर्छ भन्ने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको छ । समाजले भनेको छ ‘न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, तिव्र राजनीतिकरण, विचौलियाको विगविगिदेखि अनेकौ कारणहरु छन् । त्यसका लागि सबै प्रमुख दलहरु धेर थोर जिम्मेवार छन् ।’

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, दक्षता र पारदर्शिताबारे न्यायिक नेतृत्वहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो भने राजनीतिक वा अन्य दवाव वा प्रलोभनबाट न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र बढुवा प्रभावित हुनु हुदैँन भन्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।

‘प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजिनामा न्यायिक क्षेत्रमा शुद्धिकरणको पहिलो पाइला हुन सक्छ । त्यसपछि राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्त भएका अन्य न्यायाधीशहरुको बर्हिगमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा छ । यसैगरी न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नियुक्ति लगायत राजनीतिक दलहरुले गरेको अपराधको बारेमा पनि सार्वजनिक बहस प्रारम्भ गरि भविष्यमा त्यस्तो अपराध नदोहोरिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ समाजले भनेकाे छ ।