२५ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाका अदालतमा २ घण्टा इजलास नहुने

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत अनुरोध गरेका हुन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्रांगनमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधिश जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही २५ गते बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबै अदालतहरुमा २ घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे ।

उनले बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधिशहरु, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आग्रह गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधिशविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीशलाई भागबन्डा दिएकाले उनीहरुविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक दलहरुलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।