बिहीबार, जेठ १२, २०७९

ई-सेवामा खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख पुग्यो

नेपालखोज २०७८ माघ ११ गते १५:१२

काठमाडौं । डिजिटलरुपमा भुक्तानी सेवा दिँदै आएको नीजि कम्पनि ‘इ-सेवा’ १३ वर्ष पुरा गरि १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको इ-सेवाले यो अवधिमा नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको छ ।

यो १३ वर्षको अवधिमा इ-सेवामा प्रत्यक्षरूपमा खाता खोल्नेको संख्या करिब ६० लाख पुगेको छ । बिजुलीको महशुल भुक्तानी इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्कलगायतका सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न इ-सेवाले सजिलो बनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटासँग सम्वाद गरेको छ । सम्वादको क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले विभिन्न सेवाप्रदायक संस्थाको सेवा लिन लाग्ने लाइनलाई धेरै हदसम्म कम गराउन पाएकोमा खुसी ब्यक्त गरे । नेपाल हस्तलिखितबाट कम्प्युटराइज अनि कम्प्युटराइजबाट डिजिटलाइज हुने चरणमा रहेकोले सबै क्षेत्र यसमा लाग्नु पर्ने बताए । नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन युवा समूहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले सरकारका धेरै कार्यक्रम युवामा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । प्रस्तुत ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटासँगको कुराकानी :

ई-सेवाको अहिलेसम्मको यात्रा र उपलब्धीहरु के के हुन् ?
इ–सेवा स्थापना भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । १३ वर्षको अन्तरालमा धेरै अवसर चुनौति सामान गर्नु परेको छ । स्थापित हुनको लागि धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो । स्थापना भए पछि सबै भन्दा पहिला हामीसँग डिजिटल कारोबारको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु थिएनन् । मोबाइल पेमेन्ट भनि रहेका थियौँ । त्यति बेला मोबाइल समेत थिएन । इन्टरनेट सेवा प्राप्त मात्रैमा सबै स्थानमा थिएन । बैंकिङ सेवाको हिसावले अहिलेको डिजिटल कारोबारका लागि सहजरुपमा भौतिक पूर्वाधारहरु थिएन । हामीले इ-सेवा शुरुवात गर्दा यस्ता संरचनाहरुको अभाव झेल्नु परेको थियो । इ-सेवा स्थापना भएको चार/पाँच वर्षको दौडानमा मोबाइल फोनको सबैको हातमा पुग्न थाल्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात मोबाइल फोन सहज रुपमा सबैको हातमा पुग्न थाल्यो ।

त्यस्तै , इन्टरनेट सर्भिस कम्पनीहरुको विकास पनि तीव्र गति बढ्दै गयो । त्यसपछि डिजिटल कारोबारको लागि बिस्तारै संरचनाहरुको विकास भयो । डिजिटल कारोबार गर्नको लागि मोबाइल,इन्टरनेट सेवा चुनौति पार लगायौँ । तर, कारोबार गर्नको लागि सरकारसँग डिजिटल कारोबार सम्बन्धि कानुन नै थिएन । तर, इ-सेवा कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा चलिरहेको थियो । तर नेपालमा कानुन बनेको थिएन । त्यतिबेला इ-सेवा जस्तो संस्थालाई कसले नियमन गर्ने कसले लाइसेन्स दिने, जनताले कसरी विस्वास गर्ने, इ-सेवामा राखेको पैसाको सुरक्षा कसरी हुन्छ, त्यहाँ भएको पैसा इ-सेवाले राख्न पाउने हो की नपाउने हो भन्ने धेरै चुनौतिहरु थिए । यस्ता चनौतिहरु स्थापनाको दोस्रो फेजमा आए पछिका थिए । अहिले यस्ता खालका चुनौतिहरु समाधान भइसकेका छन् ।

अहिले राज्यले डिजिटल कारोबारको लागि कानुन बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने, त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने गरी छुट्टै विभाग स्थापना गरेको छ । यसरी कुनै पनि संरचना र कानुन बिना स्थापना भएको इ-सेवा अहिले संरचना र कानुन बनेर सहजरुपमा आइपुगेका छौँ । अब हाम्रो लागि नयाँ चुनौतिहरु थपिएको छन् । जसमा सुरक्षाको चुनौति रहेको छ । डिजिटल पेमेन्टबाट मात्रै अब यो इ-सेवा चल्छ की चल्दैन भन्ने चुनौती आएका छन् । ग्राहकले इ-सेवाबाट डिजिटल कारोबार त भयो अब यो भन्दाबाहेक आर्थिक कारोबारको डिजिटल लाइसेनको प्रक्रिया के हो भन्ने ग्राहकको चाहाना रहेको छ । पछिल्लो समय इ-सेवाले यस्ता खालका चुनौतिहरु सामना गरिरहेको छ ।

यसरी हेर्दा १३ वर्षको दौडानमा इ-सेवा दुई चार लाख लगानी गरेर स्थापना गरिएको कम्पनी हो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस्ता चुनौतिहरुलाई साथै साथै लिएर आउँदा स्टार्टस कम्पनी एउटा उद्योगको रुपमा परिणत भएको छ । यो उद्योग नेपालमा आफैँमा युनिक छ । इ-सेवाले नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग गरौँ भने जुनसुकै उद्योगमा राज्यले लगानी गर्दछ । राज्यले नै शुरुवात गर्दछ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हेरौँ बैंकलाई राज्यले स्थापना गर्‍यो । बैंकले यस्तो वस्तु व्यापार गर्न मिल्छ भनेर कानुन निर्माण गर्‍यो र जनतालाई जनचेतना जगायो । त्यसपछि नीजि क्षेत्रले बैंक खोल्न शुरुवात गरे । इन्स्योरेन्समा पनि बैंक जस्तै प्रक्रियाले यहाँ आएको छ । अन्य विकास निर्माणका कम्पनी पनि राज्यले नै शुरुवात गरेको थियो ।

पछि नीजि क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएको हो । तर पेमेन्ट कारोबार गर्ने व्यापार राज्यले लगानी गरेर नेपालमा अगाडी सारेको होइन इ-सेवाले लगानी गरेर शुरुवात गरेको हो । इ-सेवा जस्तो सानो स्टार्टस कम्पनीले यो चाँही व्यापारको मोडल हुन्छ भनेर देखाउन सक्यो । मार्केटलाई बुझाउन, नियमन निकाय, राज्यलाई बुझाउन सक्यो । त्यसैले राज्यले हाम्रो व्यापारको मोडललाई स्वीकार गरेर अहिले कानुन बनाएर पेमेन्ट भन्ने पनि नयाँ उद्योग हो भन्ने बनाउनलाई इ-सेवाले नेतृत्व तहमा बसेर बाटो देखाउने काम गरौँ । शुरुवातमा पाँच लाखको लगानीबाट आज आएर सबै सहभागितालाई हेर्दा २७ वटा पीएसपी कम्पनीहरु छन् । १० वटा पीएसो कम्पनीहरु छन् । यसरी सबै लगानीलाई जम्मा गर्दा खर्बाैंमा पुगिसक्यौँ । यो इ-सेवालाई सही बाटोमा बजारलाई लान सकियो । यो नै इसेवाको उपलब्धीको रुपमा लिन सक्छौँ ।

नेपालमा डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ ?
डिजिटल कारोबारमा पूर्वाधार विकासको हिसावले हेर्दा सहज अवस्थामा छौँ । मोवाइल , इन्टरनेट, डिजिटल कारोबार गर्न आवश्यक मोबाइल डिभाइस उपलब्धता रहेको छ । यता ग्राहकहरुमा डिजिटल कारोबार सम्बन्धि ज्ञान पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरुले पनि डिजिटल च्यानलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै मानिसहरुलाई अभ्यस्त बनाएको छ । डिजिटल कारोबार गर्नको लागि पूर्वाधार विकास र मानिसहरुमा डिजिटल कारोबार बारेको जानकारीको आधारमा सहज भएको छ । कोरोना महामारीको पछिल्लो दुई वर्षमा सर्भिस प्रोभाइडरहरुले पनि डिजिटल पेमेन्ट स्वीकार गर्नुभएको छ । डिजिटल पेमेन्टको लागि सरकारसमेत राजश्व संकलन शतप्रतिशत गर्ने विषयमा डिजिटल पेमेन्ट स्वीकार गर्ने पक्षमा छ ।

यसरी पूर्वाधारको विकासको हिसावले हेर्दा पूरा भएको छ । कानुनी हिसाबमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले छुटै विभाग खडा गरेर भुक्तानी ऐन नै ल्याएको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैँ क्यूआर कोर्ड लागू गर्न अभियान नै चलाउनु भएको थियो । यसरी हेर्दा अबको यात्रा डिजिटल पेमेन्ट नै हो भन्ने नियमन निकाय र सरकारले स्वीकार गरेको छ । अहिले बनेको डिजिटल ऐन छ त्यो डिजिटल कारोबारको लागि राम्रो रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको लागि पूर्वाधार र डिजिटल ऐन कानुनका हिसावले सहज नै रहेको छ ।

हामीले दिएको सेवा र विश्वमा चलिरहेको सेवामा के फरक छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी नेपालको इसेवामा फन्डामेन्टिली रुपमा फरक छैन । जसमा इसेवा सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हो की, नीजि क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानीमा भन्ने विषयमा मानिसहरुमा ग्याप रहेको छ । यो बाहिरको मोडल र नेपालको मोडलमा फरक हो । यसमा इसेवा जसरी स्थापना भयो यसैमा यो व्यापार आफैमा युनिक छ । इसेवा जस्तो कम्पनी विश्वका विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा भेटिँदैन । इसेवालाई हामीले नेपालको माटो सुहाउँदो रुपमा विकास गरेको भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ । जसरी जनतालाई इसेवासहित डिजिटल पेमेन्टलाई जनचेतना जगाउन सक्यौँ । त्यसैले डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीको नेतृत्व तहमा छौँ ।

इ-सेवाले नेपालको बजारमा भुक्तानी र विनिमयमा गरेको परिवर्तनलाई कसरी विवेचना गर्नुहुन्छ ?
इ-सेवाले १३ वर्ष काम गर्दा दुई वटा विषयमा बजारमा स्थापित गर्‍यो । जसमा खुद्रा पैसा भुक्तानीमा प्राइमरी च्यानल अफ पेमेन्ट अनलाइन हो भन्ने कुरा बजारमा शुरुवात गर्न सक्यौँ । अहिले बिजुली , टेलिफोनको बिल तिर्न लाइन बस्नुपर्छ भन्दा कसैले विस्वास गदैनन् । त्यो कुराको थालनी पनि इसेवाले नै बनाएको हो । अर्को पेमेन्ट मात्रै होइन, सर्भिस डेलिभरी पनि अनलाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि इसेवाले कामय गरायो । अहिले कुनै एउटा संस्थामा लाइन बस्नु पर्दा कस्तो संस्था हो अनलाइन गर्न नसक्ने भन्ने अवस्थामा पुगिएको छ । अहिलेको सर्भिस डेलिभरी र अहिलेको सर्भिस डेलिभरीमा धेरै परिर्वतन आएको छ ।

अहिले सर्भिस डेलिभरीमा परिर्वतन के भयो भन्दा आइन की अनलाइन भन्ने बीच फरक देखिन्छ । खुद्रा पेमेन्ट अलाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वमा स्थापित भएको छ । त्योसँगै इसेवाले सर्भिस डेलिभरी अनलाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा इसेवाले सबैलाई सिकाएको छ । जुन चिज इ-सेवा शुरु भएको थियो त्यो बेला मानिसहरु लाइन बस्न अभ्यस्त थिए । मानिसहरु सहजरुपमा हरेक कामको लागि लाइन बस्न तयार थिए । यसरी लाइन बस्नु सहज रुपमा तयार रहेको समाजलाई लाइन बस्नु हुन्न भन्ने बनाउन इ-सेवाले नेतृत्व गर्ने काम गरेको छ । अहिले पनि हामीले गर्ने खर्चको ९० प्रतिशतमा आजको दिनमा प्रिफियन्स च्यानल अनलाइन होइन यो अलटरनेटिभ च्यानल अनलाइन हो । अहिले किराना पसलमा गएर सामान किनेभने इ-सेवा गरिदिनु भन्ने तरिकाले किराना पसलले भन्न सक्ने अवस्था भयो तर पेमेन्ट गर्ने बेलामा कोभिडको समय छ पैसा नदिनुस् इ-सेवा गरिदिनुस अझै भन्न सकिएको छैन ।

खुद्रा भन्दा बिल पेमेन्ट भन्दा बाँकी रहेको पेमेन्ट अलटरनेटिभ च्यानलमा इसेवालाई स्थापित गराउन सकेछौँ । तर, प्राइमरी च्यानलको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । अझै कतिपय सरकारका अन्य सर्भिसहरु अनलाइनका रुपमा सहज भएको छैन । सरकारले पासपोर्ट, यातायात लगायतका ठाँउमा सरकारले राजश्व संकलन गरिरहको छ । त्यहाँ डिजिटल पेमेन्ट सहज भएको अवस्था छैन । अनलाइन पेमेन्टले फाइदा के गर्‍यो अहिले भइरहेको फाइदामा चित्त बुझाएर बस्ने ठाँउ छ की छैन । अब इसेवाले हरेक व्यवसायमा अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसरी एउटा किराना पसलले राज्यले दिएको प्यान नम्बरको मान्यतासँगै आर्थिक अनलाइन मान्यता बनाउनको लागि काम गर्नुछ ।

डिजिटल कारोबारमा जहिले पनि सूचना सुरक्षाको सवाल रहन्छ, हाम्रो सूचना सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?
यसमा इ-सेवा आफैँमा टेक्नोलोजी कम्पनी भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सबै भन्दा राम्रो प्रयोग नेपालमा भइरहेको छ । डाटा प्रोसेसिङ, डाटा वयर हाउजिङ, डाटा युजर, डाटाको स्टोरेजमा स्थापनाको पहिलो दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छौँ । हामीसँग भएका सूचनालाई मात्रै डाटावेसमा नराखेर व्यापारको मोडल फाइनल गर्ने प्रक्रियामा पनि विश्वका पेमेन्ट उद्योगमा भएको राम्रो प्रयोग के हो भनेर काम गदै आएका छौँ । काम नगरी डिजाइन गर्दा नै इ-सेवालाई विश्व बजारले नै माग गदै आएको थियो । त्यो बेला बजारमा माग मात्रै नभएर इ-सेवाले थलनी गरेको नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग रहेको थियो । यो भन्दा बाहेक इ-सेवा अपग्रेट भइरहेको छ ।

राज्यले कानुन बनाएको छ । राज्यका नियमनकारी निकायले नियमन गरिरहेको छ । इ-सेवाले गर्ने कारोबारमा पारदर्शिता छ । राष्ट्र बैंकले इसेवाबाट यति कारोबार भएको छ भनेर डाटाहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ । इ-सेवा आजको दिनमा नीजि कम्पनी सिमित व्यक्तिको नियन्त्रण भएको कम्पनी मात्रै होइन । इसेवा आम जनसरोकारको विषय भएको छ । सरकारले कानूनको दायराभित्र राखि सक्यो । इ-सेवाले गरेको डिजिटल कारोबार सबै कमर्सियल बैंकमा हुनपर्छ भनिएको छ । पछिल्लो समय इ-सेवाको जसरी विकास भइरहेको छ त्यो सरकारको नियमनकारी निकायले बनाएको कानुनभित्र रहेर काम गरिहेकाले सबैले निर्धक्क रुपमा इ-सेवाबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ ।

अहिले तपाईहरुले भोगेको चुनौति के हो ? कानुनी र नीतिगत पूर्वाधार कस्ता छन् ?
एउटा नीजि कम्पनीले भन्दा पनि सरकारले बनाएको कानुनभित्र बसेर काम गर्दा यस्ता खाल्का चुनौतिहरुलाई सरकारले हेर्छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । जसमा कम्पनीको व्यवस्थापन सुरक्षित हुनुपर्छ ,बोर्ड सुरक्षित हुनुपर्छ । व्यवस्थापन र बोर्डले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्ने कुराको एउटा नियम बनेको अवस्थामा पुगेका छौँ । जसरी सम्पत्ति बढ्दै गएको छ, जुन सूचनाहरु संकलन भएको छ, जुन रुपमा सर्भिस बढ्दै गएको छ त्यसलाई कसरी प्रयोग पर्छ, कसरी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कानुन बनेको छ । अर्कोतर्फ यस्तो खालको युनिक डिजिटल पेमेन्टको व्यापार इ-सेवाले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कानुनमा छैन । किनकी उद्योग भएपछि यसमा सिमित दर्ता गर्न पाउने प्रक्रिया अगाडि नै बनिसकेको छ । यो सबै कारणले गर्दा यसमा हामीले चाहेर मात्रै पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

जसरी कानुनभित्र समेटिएपछि नेपालको बैंकिङ उद्योगमा सबै ग्राहकले ढुक्कसँग कारोबारको काम गर्न सकिरहेका छन् । बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित होला की नहोला भन्ने तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्ने ठाँउ छैन । अहिले बैंकिङ उद्योग परिक्क भयो । अहिले बैंकिङ उद्योग जस्तै अवस्थामा छ । जुन बेला इसेवा स्थापना हुँदा इसेवा एक्लो थियो । तर अहिले यो बजारमा ३७ जना सहभागी छन् । ३७ वटाले काम गरिरहेको छ । राज्यले सिमा तोकिदिएको छ । जुन डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धि कानुन बनेको छ त्यसले नै तपाईको प्रश्नको जवाफ दिन्छ ।

अहिले इ-सेवाले के नयाँ सेवा सुरु गर्दैछ ?
हामीले यो वर्ष धेरै काम गरिहेका छौं । धेरै काम मध्येको एकदमै महत्वपूर्ण सर्भिस भनेको सेक्युरेट फन्ट ट्रान्सफर भर्खरै शुरुवात गरेका छौँ । यो पैसा लेनदेन गर्ने क्रममा पैसा लेनदेन गर्नुको उद्देश्य हुन्छ । जसमा आर्थिक कारोबार, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर बेचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गलत मनसाय भएका मानिसहरुले पैसा लिने तर आफूले गर्नुपर्ने सामानको डेलिभरी नगर्ने कामहरु भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो सर्भिसको शुरुवात गरेका छौँ । त्यसले कुनै पनि भुक्तानी दिन मान्छेले आफूले सर्भिस नलिँदासम्म त्यो फन्ट ट्रान्सफर हुन्छ तर,पैसा गएको हुँदैन । सामान लिएपछि मात्रै पैसा दिने गरी ट्रान्सफर फन्ट शुरुवात गरेका छौँ ।

यसले बजारबाट राम्रो प्रतिक्रियाहरु आएको छ । गलत मनसाय भएर कारोबार गर्न खोज्ने मान्छेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने सहयोग गरिहेको छ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्न सक्ने गरी इसेवाले काम गरिहेको छ । जुनसुकै देशमा जानको लागि इ-सेवाबाट अनलाइन हवाई टिकट लिन सकिन्छ । यसरी विभिन्न फरक–फरक सेवाहरु इ-सेवामा ल्याएर सेवाहरु दिइरहेका छौँ । भने बजारको मागलाई इ-सेवामा आवद्ध गराउने काम पनि गरिहेका छौँ । त्यस्तै सरकारले गर्ने विभिन्न काममा पनि इ-सेवा जोडिँदै गएको छ । जस्तो ट्राफिक जरिवाना इ-सेवामा ल्याएका छौँ । अर्को वैदेशीक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृतिको लागि बुझाउनु पर्ने पैसा र इन्स्योरेन्सको प्रिमियम पनि इ-सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सकिने बनाएका छौँ ।

डिजिटल नेपालको अभियानमा हामी कसरी सहभागी हुन्छौँ ? को अगाडि आउनुपर्छ ?
अहिले जति पनि डेलिभरी सर्भिसका डिजाइनहरु गरीरहेका छौँ । यो डिजिटलाइट छैन, यो कम्प्युटराइज छ । हामीले जुन फर्म कागजमा भर्ने गरेका थियौ । त्यसैलाई कम्प्युटरमा राखेर यो कुरा भर हस्ताक्षर गर्न कार्यालयमा आँउ भन्ने खालको सर्भिस डेलिभरी हो । यसले डिजिटल नेपालको कानुन बनेको छ । यसको कार्यान्वयन हुँदा खेरी कम्प्युटराइज होइन डिजिटलाइट हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भरे तर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर हस्ताक्षरको लागि राहधानी विभागमा जानुपर्‍यो भने त्यो अनलाइन होइन ।

यसरी डिजिटल नेपालको अभियान कार्यान्वयनमा आउँदा सरकारले छनोट गरेर यो–यो क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसले समग्र सर्भिस डेलिभरीलाई कम्प्युटराइजबाट डिजिटलाइज हुन्छ । यसरी डिजिटल नेपाल हुनु सँगसँगै आउँछ । इसेवाले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जसरी डिजिटल पेमेन्ट सर्भिसले बजार पाएको छ । नेपालको बजारले पनि त्यो चिज माग गरेको छ । इ-सेवाले भविष्यमा आर्थिक सर्भिसलाई इ-सेवामार्फत कारोबार गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यही काम गर्नलाई तयार बनाउँदै छौँ । नेपालमा राम्रो काम गर्‍यो भने विदेश जानै पर्दैन भन्ने पनि इ-सेवाले एउटा राम्रो बाटो देखाएको छ । यो बाटोमा अहिलेका युवा पुस्ताले हिँड्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया