‘एकाधबाहेक सबै समस्या समाधान गरेको छु’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले पाल्पाका बाबुराम अर्यालको काँधमा छ । २०७८ माघ १ गतेदेखि बझाङको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) अर्याल कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ अर्याललाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै १३ वर्ष बिताएका बझाङका प्रजिअ अर्याल यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हेटौंडाका सहायक प्रजिअका रुपमा कार्यरत थिए । प्रजिअ अर्याल निजामती सेवा अझै आकर्षणको केन्द्र रहेको बताउँछन् । तर चाँडो-चाँडो सरुवाले भने कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘चाँडो सरुवाले अवश्य नै असर पार्छ । सरुवाको हाम्रो मापदण्ड हामीले पालना गर्न नसकेर यो भइरहेको छ,’ प्रजिअ अर्यालले नेपालखोजसँग भने, ‘मापदण्ड पनि छ तर यसलाई हामीले कार्यान्वयमा ल्याउन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । कुनै कार्यालय प्रमुख यो कुरा गर्छु भनेर योजना बनाएर पूरा आर्थिक वर्ष काम गर्न पायो भने, सरकारले ल्याएको पूरा नीति योजना लागू गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ । बीचैमा सरुवा भयो भने आयोजनाका काम पूरा नहुने, नयाँ आउनेलाई पनि अप्ठ्यारो हुने हुन्छ ।’
बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बाबुराम अर्यालसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ५१औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-सामाजिक समस्या १०० प्रतिशत नै समाधान हुँदैन । एकाध समस्याबाहेक सबै समस्या समाधान भएजस्तो लाग्छ ।
-गर्नैपर्छ भन्ने किसिमका दबाब हुँदैन । मान्छेको चेतनाको स्तर बुझाइलगायत विषयले हामीलाई दबाब भएको हो कि भन्ने अनुभव गराउँछ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक किसिमका कुराहरू आएका हुन्छन् । त्यसमा पनि अलिकति बुझाइको कमी भएकाले दबाब आएको हुन्छ ।
-कार्यालयमा आएपछि कुनै व्यक्तिले समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर हेल्पडेक्सलगायत संयन्त्रलाई चुस्त बनाएका छौं । त्योभन्दा माथि व्यक्तिगत गुनासो हुनसक्छ त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
-निजामतीमा आए जहाँ जे पनि काम गर्न पाइने । सबै क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयमा र जिल्लामा विभिन्न कार्यालयमा रहेर काम गर्न पाइने भन्ने कुराले नै मलाई प्रेरित गरेको हो ।
-निजामती सेवामा अहिलेको पुस्ताको पनि आकर्षण नै छ । लोकसेवाको विज्ञापनमा आवेदन हेर्ने हो भने सयौंको संख्यामा आवेदन परेको अर्थमा र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हेर्ने हो भने निजामती सेवा अझै आकर्षणकै केन्द्रमा छ भन्न सकिन्छ ।
-संघीयता भनेको एउटा प्रणाली हो । यसको उद्देश्य जनताको नजिक सरकार पुग्नु हो । तीन तहका सरकारले आफ्नो संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै सानो कुरा पनि संघसम्म पुर्‍याउनुपर्ने पहिलाको अवस्था थियो । अहिले संविधानअनुसार मिश्रित अधिकारी स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
-म अंग्रजी साहित्यको विद्यार्थी हुँ । अंग्रेजी साहित्यका पुराना पुस्तकहरू पढ्छु ।
-चाँडो सरुवाले अवश्य नै असर पार्छ । सरुवाको हाम्रो मापदण्ड हामीले पालना गर्न नसकेर यो भइरहेको छ । मापदण्ड पनि छ तर यसलाई हामीले कार्यान्वयमा ल्याउन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न आफू सफल नै भएजस्तो लाग्छ । एकाध प्रतिशत त भई नै हाल्छ । सामाजिक समस्या १०० प्रतिशत नै समाधान हुँदैन । एकाध समस्याबाहेक सबै समस्या समाधान भएजस्तो लाग्छ ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
गर्नैपर्छ भन्ने किसिमका दबाब हुँदैन । मान्छेको चेतनाको स्तर बुझाइलगायत विषयले हामीलाई दबाब भएको हो कि भन्ने अनुभव गराउँछ । कहिलेकाहीँ राजनीतिक किसिमका कुराहरू आएका हुन्छन् । त्यसमा पनि अलिकति बुझाइको कमी भएकाले दबाब आएको हुन्छ । कहिलेकाहीँ सामाजिक दबाबका कुराहरू हुन्छन् । विकास निर्माणमा पनि नागरिकका विभिन्न कुरा हुन्छन् । हाम्रो बाटो छिटो बनाइदिनुपर्‍यो, खानेपानी छिटो बनाइदिनुपर्‍यो, यहाँको योजना यस्तो भएको छ छिटो गरिदिनुपर्‍यो भन्ने दबाब आउँछन् । योबाहेक राजनीतिक पार्टीको पनि कहीँ सानोतिनो घटना हुँदा सहायक घटनाका रूपमा जोडिएर आउने आउँछ । यस्तै किसिमका दबाब आउँछ सामान्यतः ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
सेवाग्राही कार्यालयभित्र छिर्नेबित्तिकै त्यहाँ एउटा हाम्रो हेल्पडेक्स छ । हेल्पडेक्सको स्थापना गरिएको छ, त्यहाँ कुन सेवा कति नम्बर कोठाबाट कसरी लिने फिजिकल रूपमा बुझ्न सक्छन् । हाम्रो वेबसाइटमा पनि कुन सेवा कहाँबाट लिने लगायगत गुनासो सुन्ने अधिकारी को हो ? सूचना अधिकारी को हो ? कुन फाँटमा कसले काम गर्छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सूचना प्रवाह गर्न फेसबुकदेखि लिएर अनलाइनमा पनि सक्रिय छ । सूचनादेखि लिएर विभिन्न कुरा हामीले यसमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी दिइरहेका छौं । यहाँ आएपछि कुनै व्यक्तिले समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर हेल्पडेक्सलगायत संयन्त्रलाई चुस्त बनाएका छौं । त्योभन्दा माथि व्यक्तिगत गुनासो हुनसक्छ त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कार्यालयलगायत जिल्लाभरको सम्पूर्ण कार्यालयको गुनासो सुन्ने संयन्त्र छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन चौबीसै घण्टा खुला छ । त्योबाहेक ई-मेलमार्फत गुनासो पठाउन सक्नुहुन्छ । चिठीपत्र, निवेदनमार्फत पनि गुनासो पठाउन सकिन्छ । हरेक संयन्त्र खुला राखिएको छ । नागरिकले कही गएर भरसक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र नभएर सबै कार्यालयहरूबाट पाउने सेवा-सुविधालाई सहज होस भनेर सूचना प्रवाह गर्न म यहाँ आएपछि सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीको बैठक बसेर वार्षिक, अर्धवार्षिक चौमासिक रिपोर्ट वेबसाइटमार्फत सार्वजकि गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ । यी कुराहरू सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन जिल्लाभर व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
पहिलो मोटिभेसन भनेको आफू नागरिकता बनाउन सीडीओ अफिस जाँदा यस्तो जागिर खानुपर्ने रहेछ नागरिकतामा सही गर्ने भइने रहेछ । ठूलो मान्छे बनिने रैछ भन्ने कुराले प्रभाव पार्‍यो । खासमा मेरो शिक्षक हुने विचार थियो । पछि बुझ्दै जाँदा शिक्षकले पढाउने मात्र रहेछ । निजामतीमा आए जहाँ जे पनि काम गर्न पाइने । सबै क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयमा र जिल्लामा विभिन्न कार्यालयमा रहेर काम गर्न पाइने भन्ने कुराले नै मलाई प्रेरित गरेको हो ।

निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
निजामती सेवामा आकर्षण नै छ । लोकसेवाको विज्ञापनमा आवेदन हेर्ने हो भने सयौंको संख्यामा आवेदन परेको अर्थमा र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हेर्ने हो भने निजामती सेवा अझै आकर्षणकै केन्द्रमा छ । निजामती सेवामा आकर्षण छैन भन्ने होइन । वर्षौं पढ्दा पनि असफल भइने चुनौतीले गर्दा यतातिर भन्दा प्लस-टू सकेर विदेश जानु उत्तम हुन्छ भनेर त्यसतर्फ लागेको देखिन्छ ।

संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
संघीयता भनेको एउटा प्रणाली हो । यसको उद्देश्य जनताको नजिक सरकार पुग्नु हो । तीन तहका सरकारले आफ्नो संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कुनै सानो कुरा पनि संघसम्म पुर्‍याउनुपर्ने पहिलाको अवस्था थियो । अहिले संविधानअनुसार मिश्रित अधिकारी स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । विकास निर्माण, नीति निर्माण, योजनादेखि लिएर सम्पूर्ण काम स्थानीय तहमा, स्थानीय जनताको स्थानीय आवश्यकता हेरेर जनतामाझ स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदान गर्ने र त्यहाँभन्दा माथि मिडिएटर र व्यवस्थापन गर्ने सेन्समा प्रदेशले गर्ने तथा केन्द्रीय तहको नीति र मापदण्ड बनाउने कामचाहिँ संघीय सरकारले गर्दा सेवामा पहुँच पुगेको छ । सेवा र विकास निर्माणमा नगरिकको सहज पहुँच पुगेको छ । यद्यपि हामी खोजेजस्तो, भर्खरै चाहेजस्तो हामीले यो ४-५ वर्षमा पाएका छैनौं । जनताको माग धेरै छ, आवश्यकता धेरै छ यी कुरा पूरा गर्न हाम्रा सीमित साधनहरू छन् । ती सबै रिसोर्स फुलफिल भएको अवस्था पनि छैन । केही पूरा नभएर पनि हामी यसैको प्रोसेसमा छौं जस्तो लाग्छ । यो सरकारी प्रणाली फेल होइन आफ्नो आकांक्षा धेरै भएको कारण जनताको माग पूरा नभएको देखिएको होला ह्युमन रिसोर्स फुलफिल हुँदै जाँदा यो सबै मिल्छ ।

फुर्सदमा कस्ता पुस्तक पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
म अंग्रजी साहित्यको विद्यार्थी हुँ । अंग्रेजी साहित्यका पुराना पुस्तकहरू पढ्छु । पछिल्लो समयमा राजनीतिशास्त्र र ग्रामीण विकास पनि पढेको हुनाले यस्ता पुस्तहरू पनि हेरिरहेको हुन्छु । केही राजनीतिक दर्शन र राजनीति नेताको विचार पनि पढिरहेको हुन्छु ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
चाँडो सरुवाले अवश्य नै असर पार्छ । सरुवाको हाम्रो मापदण्ड हामीले पालना गर्न नसकेर यो भइरहेको छ । मापदण्ड पनि छ तर यसलाई हामीले कार्यान्वयमा ल्याउन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । कुनै कार्यालय प्रमुख यो कुरा गर्छु भनेर योजना बनाएर पूरा आर्थिक वर्ष काम गर्न पायो भने, सरकारले ल्याएको पूरा नीति योजना लागू गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ । बीचैमा सरुवा भयो भने आयोजनाका काम पूरा नहुने, नयाँ आउनेलाई पनि अप्ठ्यारो हुने हुन्छ ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालसँग कुराकानी गरेका हौं । आगामी सोमबार अर्थात् चैत २८ गते भने हामीले मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहसँग कुराकानी गर्नेछौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

रोमबहादुर महत, प्रजिअ, मुगु – ‘आमजनताको उत्तम विकल्प लोकसेवा आयोग’