कांग्रेसकै नेतृत्वमा राजनीतिक छलाङ, लोकतन्त्र दिवस कि सम्झौता ?

देशमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको भनिएको आजबाट १६ वर्ष पूरा १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १६ वर्षअगाडि आजकै दिन शाही शासनको जेलबाट मुक्त भएर चार तारे झन्डा फहराउँदै सडकमा खुसीले विजययात्रा गरिरहँदा यो मनमा कम्ता उमंग र खुसी थिएन । आमजनता पनि यस्तै खुसी र उमंग बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए । तर यो १६ वर्षमा मेरो र म जस्तै निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष उत्रिएका हजारौं कार्यकर्ता साथीहरूका सबै खुसी र उमंग अनि देश र जनताको चाहना पनि सबै भताभुंग भए ।

वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणाबाट नै पुनःस्थापित संसद पुन:स्थपना भएकाले आजको दिन संसद पुनःस्थापना दिवस पनि हो । संसद राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेका थिएनन् । राजनीतिक दल र नेतृत्वको सत्ता छिनाझप्टी र आन्तरिक द्वन्द्वकै परिणमपछि ताजा जनादेश लिने बहानामा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा संसदको विघटन भएको हो । आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा तत्कालिन सात राजनीतिक दलकै सल्लाह र सिफारिसबमोजिम नै ११ वैशाखको शाही घोषणा जारी भएको थियो । ०६२/६३ आन्दोलन थियो क्रान्ति थिएन । त्यो आन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिएको हो । ११ वैशाखको शाही घोषणा नै राजा र सात दलबीचको सम्झौताको साझा दस्ताबेज हो । त्यो सम्झौतालाई सात दलले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेन् । त्यसपछि धोकाको राजनीति सुरु भयो । त्यही धोखाको तहमा जनआन्दोलनको भावना विपरित नेपालबाट जबरदस्तसँग गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कार्य भयो । ०६२/६३ को आन्दोलनकारी हुनुको नाताले म जस्ता हजारौं कार्यकर्ता निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि मात्र आन्दोलनमा सरिक भएका थियौं नकि राजतन्त्रकै अन्त्यका लागि ।

निश्चयः नै षड्यन्त्र र धोखाको राजनीतिको तवरमा होस् वा कथित क्रान्तिकारी परिवर्तनको तहमा नै हो, आजको दिनले देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन छलाङ मारेको हो । वैशाख ११ गते पछि बितेका १६ वर्षमा मुलुकमा निकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि स्वरूप प्राप्त भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई जनआन्दोलनको नाममा विधि र प्रक्रियाविना औचित्यहीन तवरमा अनायास खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गरियो । दुइ-दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । पछिल्लो संविधानसभाबाट जनताले एक थान संविधान पनि प्राप्त गरे । त्यसै गरी धोखा र षड्यन्त्रको तवरमा देशबाट राजतन्त्र समाप्त भै गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । तीन तहमा सरकारहरू गठन भए । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भई आउँदो वैशाख ३० मा दोस्रो चुनाव पनि हुँदै छ । अन्यथा नभए आउँदो मंसिरसम्म संसदको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न होला । तर दुर्भाग्य हामीले सोचेको, आमनेपाली जनताले सोचेको परिवर्तन अझैसम्म भएन । दुःखको कुरा सरकारको अक्षमता, राजनीतिक दलका मुठ्ठीभर नेताको स्वार्थमा चलेको राजनीतिक सिन्डिकेट, चरम भ्रष्टाचार, कुशासनबाट जनता अजित भएका छन् र जनता सत्ता र दलहरूको रवैयाबाट दिनदिनै निराश हुँदै गएका छन् ।

राजनीतिक दल उपस्थितिविना प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने, निरन्तर संघर्ष गर्ने, प्रजातन्त्रको स्थायित्व र सुदृढ बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो ।

देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएको मजस्ता लाखौं प्रजातन्त्रवादी र आम कांग्रेसीजन पनि निराश हुँदै छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र समाजवादीसहितका कम्युनिस्ट पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेपछिको अवस्थामा आमकांग्रेसीको निराशाको त अझ खै के कुरा गर्नु ? जसरी संविधान निर्माण गर्नु अघि र संविधान निर्माणका क्रममा कसैको प्रथम राष्ट्रपति वन्ने चाहनामा देश जबरजस्तसँग गणतन्त्रमा भएको थियो त्यसै गरी कसैको राष्ट्रपति वन्ने उग्र आकांक्षा र कसैको प्रधानमन्त्रीको खेप थप्नको लागि सिद्धान्तहीन बाटोमा गएर माओवादीलगायत उग्र कम्युनिस्ट पार्टीसँग एउटा नरमपन्थी प्रजातन्त्रवादी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिटको बाँडफाँड र तालमेल गरेर चुनाव लड्दै छ । यसले आमनिष्ठावान कांग्रेसीजनको मन कुण्ठित भएकै छ, यो घटनाले नेपाली कांग्रेसले दीर्घकालसम्म दुस्प्रभाव त व्यहोर्ने निश्चित छ । दलको नेताको राजनीतिक महत्वकाँक्षालाई पुरा गर्न सिङ्गो पार्टीलाई दाउमा लगाउँदा व्यहोर्नुपर्ने क्षति आम कार्यकर्ता पंति र पार्टीले व्यहोनै पर्छ । लामो समय देखि देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक दल यस्तो प्रवृत्तिबाट अभिषप्त भैरहँदा प्रजातन्त्र त कमजोर वन्ने, राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशको उन्नती प्रभावित हुने नै भयो । नेपाली राजनीतिले यो दुःखद नियति लामो समयदेखि भोग्दै छ ।

राजनीतिक दल उपस्थितिविना प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्रका लागि लड्ने, निरन्तर संघर्ष गर्ने, प्रजातन्त्रको स्थायित्व र सुदृढ बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो । त्यसका लागि दलहरूको आनतरिक जीवन पनि त्यत्तिकै खुला प्रजातान्त्रिक एवम् पारदर्शी हुन जरूरी हुन्छ । दलको स्पष्ट प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, राजनीतिक विचार र जनमुखी कार्यक्रम हुनु जरूरी हुन्छ । त्यसै गरी कार्यकर्ताको आजरण, चरित्र र व्यवहार पनि त्यतिकै स्वच्छ हुन जरूरी हुन्छ तर नेपालका राजनीति दलहरूमा यी यस्ता विषय र सवालहरूमा चरम निरासा वाहेक केही पाइँदैन । राजनीति दलको सिद्धान्त र विचार छ, न कार्यकर्ताहरूको आचरण, चरित्र र व्यवहार ठिक छ । पार्टीको लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति, अनि दलहरू भ्रष्ट, व्यभिचारी र अपराधी पृष्ठभूमिका मानिसलाई प्रश्रय, सरल सदाचारी, सिद्धान्तनिष्ठ निष्ठावान कार्यकर्तालाई प्रश्रय दिने भन्दा ठेकेदार, व्यापारिक, विचौलिया पृष्ठभूमि भएका धनशाली र डनशालीलाई पार्टीमा अवसर दिने नेतृत्वको प्रवृत्ति नै प्रजातन्त्रको लागि सबै भन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । राजनीति नसुध्रिए, राजनीति प्रति पढेलेखेका योग्य युवाहरू सहभागिगता नबढेसम्म प्रजातन्त्रको स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिन्न ।

बितेको यो १६ वर्ष नेपाली राजनीति एक प्रकारले संक्रमणमै बित्योभन्दा हुन्छ । अझैसम्म यो संक्रमणको छिटै अन्त्य हुन सम्भावना कहीं कतै देखिँदैन । संविधान बने पछि सबै समस्याको समाधान हुनेछ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउनेछ, प्रजातन्त्र सुदृढ़ हुनेछ, देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने छ भनेर जनतालाई निकै ठूलो सपना बाँड्यौं, भ्रम बाँड्यौं तर दुर्भाग्य त्यही संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू संविधानको पटक–पटक उलंघन गरेर स्वयं नै संविधान कार्यान्वयनमा समस्या वनिरहेका छन् । जुन ढंगबाट संविधान बन्यो, र त्यस पछिको राजनीतिक गतिविधिलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो संविधान सफल रूपमा क्रियान्वयन हुने संभावना कहिँ देखिँदैन ।

संविधानसभा एकातर्फ जनता अर्कोतर्फ, बहुसंख्यक जनता संघीयता चाहँदैनन् तर देशलाई बलजफ्तिसंग संघीयता लाद्ने काम भयो । जनता धर्म निरपेक्ष राष्ट्र चाँदैनन्, संविधानसभाले संविधान जारी गर्नु पहिले नै राजासँग बिन्ति बिसाएर पुनःस्थापना गरिएको संसदबाट नै आमजनताको भावना माथि खेलबाड गर्दै देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ।

संविधानसभा त जनताले भोट हालेरै गठन गरेका हुन्, प्रत्यक्ष हेर्दा प्राविधिक रूपमा संविधान सभाबाट नै संविधान जारी भएको हो । तर संविधान जारी गर्दा जनताका प्रतिनिधि हाम्रा सभासद् कसका प्रतिनिधि भए ? के संविधान सभा सदस्यहरू निर्णय लिन स्वतन्त्र थिए ?, सर्वभौम थिए ? निश्चय नै थिएनन् । सबै दल र नेताको दास थिए । त्यस कारणले संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाले जनतालाई सुनेन । नेतालाई सुने ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने, सौजन्यता प्रदान गर्ने बाह्य शक्तिहरूलाई सुन्न वाध्य भए वा वाध्य पारिए । त्यस कारण संविधानमा जनतामो भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । त्यस कारणले यो संविधानमा समस्या छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ, चुनौती छ । चुनौती मात्र होइन देशको राजनीति वर्तमान शैलीबाट नै अगाडि बढिरहे, जनताको विचार भावनालाई यी राजनीति दल र शक्तिले सुन्न र सच्चिएर हिड्न तयार नभए संविधान सफल हुने छैन, यस्तो दिन आउने छ, जनताले एक दिन संविधान कै विकल्प खोज्ने छन् । आशा गरौं यो संविधान सफल बनोस् । प्रजातन्त्र सबल बनोस्, राजनीतिले स्थायित्व पाओस्, देशमा आर्थिक गतिविधि बढून, जनताको जीवनस्तर माथि उठोस्, देश प्रगतिको बाटोमा अगाडि बनोस् । वैशाख ११, देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको १६ वार्षिक दिवस (लोकतन्त्र दिवस ?) को अवसरमा सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !