प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश मल्ल र रेग्मीको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघनको सन्दर्भमा विपक्षीसँग जवाफ मागे पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता मोहन अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । उम्मेदवारी दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम नदिएपछि चुनावी प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहिसकेकी अधिवक्ता मोहन अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत बैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् ।

गठबन्धनका कारण देशका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।