निर्देशनबाट सुधारको आशा !

नेपालको निजामति प्रशासनमा नेतृत्वको निर्देशनले सुधार ल्याउनेमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? राज्यका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र प्रक्रियालाई बुझेकाहरुले विश्वास गर्दैनन् । झिनो आशा भने रहला नै । नेता सफल हुने या विफल भन्ने कुरा उनी मातहतका टिमले कसरी काम गर्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । नेतृत्वले नीति बनाउने हो । निजामति कर्मचारी तहबाट नीति कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने । हामी यसअघि पनि प्रशस्त सुनेका छौँ की कुनै पनि प्रधानमन्त्री होस् चाहे मन्त्री । उनलाई सफल या विफल बनाउने हात उनी मातहतका मुख्य सचिव वा सचिव र मातहतको टिमको हुन्छ । कर्मचारी स्तरबाट सहयोग भएन भने नेतृत्व जति छटपटाएपनि देखिने गरि काम गर्न असंभव प्रायः छ ।

आइतबार र सोमबार सचिवहरुसँग मन्त्रालयगत काम, समस्या सुनेका प्रधानमन्त्रीले सेवाप्रवाह सुधार र सुशासनका लागि भन्दै ३० बुँदे निर्देशन जारी गरे । प्रचण्डले सरकारी सेवा लिँदा अबको एक महिनामा पनि नागरिकले अहिलेजस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखिएमा जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो भनी प्रश्न गरेका छन् भने नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको गतिशीलता हेर्दा पहिले भन्दा फरक रुपमा काम गर्न चाहेको आभाष जरुर मिल्छ । पछिल्ला केही कार्यक्रममा पुगेका उनले भाषण भन्दा काम गर्ने सोच सहित अघि बढेको बताउदै आएका छन् । ती कार्यक्रममा भाषण अवधि पनि निकै छोट्याएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भर्चुअल बैठक डाकेरै सेवा प्रवाह, सुशासन, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चुस्त योजना बनाएर लाग्न आग्रह गरे । तराईका जिल्लामा शितलहरका कारण बर्षेनी दर्जनौ सर्वसाधारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई रोक्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराए । यी यस्ता निर्देशनले पुरापुर काम नगर्ने जानकारहरु बताउछन् । निर्देशन क्षणिक बन्ने उनीहरुको बुझाई छ । समस्या समाधानका लागि सोही अनुसारको नीतिगत सुधार र उपयुक्त वातावरण मिलाइनु नेतृत्वको जिम्मेवारी । भलै, निर्देशन दियो, अनुगमन छैन् । यस्तो अवस्थामा सुधारको अपेक्षा शुन्यमा परिणत हुने निजामति प्रशासनलाई बुझ्नेहरु बताउछन् ।

विचारक तथा विश्लेषक डम्बर खतिवडाले राजनीतिक निर्देशनलाई वाइयात भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले अधिकृतलाई, अधिकृतले सुब्बा–खरदारलाई निर्देशन गर्ने, अनि काम चाहिँ कस्ले गर्ने ? पियनले ? आधुनिक व्यवस्थापन र प्रशासन सिद्धान्तमा यो निर्देशन भन्ने नै वाइयात हो । कार्यगत ईकाई बनाएर सबैले आ–आफ्नो भागको काम गर्ने हो समूह कार्य गर्ने हो क्या ! बुँदा बनाईबनाई सार्वजनिक रुपमा निर्देशन गर्नु सस्तो प्रोपागण्डा मात्रै हो । असल प्रशासकले कामको वातावरण र कार्यसम्पादन क्षमता अभिबृद्विको परिवेश निर्माण गर्छ । त्यस क्रममा निर्देशन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया र पद्वतिले गर्दै जान्छ । जनताले परिणाम हेर्ने हो, निर्देशन हैन ।’ खतिवडाले असल पैशासकले कामको वातावरण र कार्यसम्पादन क्षमता अभिबृद्धिको वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले दिने निर्देशन कार्यान्वयन भए या भएन, अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन् । सुधारका लागि नीतिगत सुधार चाहिएको हो या कर्मचारीमा तदारुकता चाहिएको हो । यी कुराको प्रष्टता विना कुनैपनि पद्धतीमा सुधार संभव देखिदैन् । अनुगमन समितिले निर्देशन पालना, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या फुकाउने वातावरण निर्माणमा भूमिका खेल्न सके निर्देशनको अर्थ रहने जानकार बताउछन् । होइन भने, निर्देशन केवल जनतामाझ भ्रम छर्ने हतियार मात्रै बन्नेछ । समस्या जिउँका तिउँ रहनेछ ।