चीनियाँ ऋणको बोझमा अफ्रिकन मुलुक

अहिले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा चिनियाँ ऋणको कुरा समाचारको हेडलाईन बन्न थालेको छ । खासगरि बंगलादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान यसको चपेटामा छन् भने नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन् । यता चिन सँगको बढदो यस्तो हिमचिम भारतको टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । जसको प्रमाण यस्तो ऋणका बारेमा सम्बन्धित देसका समाचारपत्रमा भन्दा बढि समाचार भारतिय मिडियामा देखिनु पनि हो । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा अमेरिका तथा अफ्रिकी देशहरूको सम्मेलनअघि चिन ग्याङले अफ्रिकाका देशहरूमा पश्चिमी संस्थाको तुलनामा चिनियाँ लगानि तीन गुणा बढी रहेको कुरा बताएका थिए । त्यतिबेला उनि अमेरिकाका लागि चीनका राजदूत थिए ।

अहिले तिनै ग्याङ चीनको नवनियुक्त विदेशमन्त्रीका रुपमा आफ्नो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा अफ्रिकाको यात्रामा छन् । यो एक साता लामो यात्रामा उनले पाँच वटा अफ्रिकी देशको भ्रमण गर्नेछन् । ती पाँच देश हुन् – इथियोपिया, ग्याबोन, अंगोला, बेनिन तथा इजिप्ट । यो भ्रमणका क्रममा उनि इथियोपियास्थित अफ्रिकन युनियनको मुख्यालय पनि पुग्नेछन् । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले यो भ्रमणका माध्यमबाट चीनले चीन–अफ्रिका सम्बन्धको महत्त्व उजागर गरेको कुरा बताएका छन ।

चीन अफ्रिकाको ठूलो साझेदार : ग्याङले डिसेम्बर ३० मा पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनको यो अफ्रिका भ्रमण चिनियाँ विदेशमन्त्रीहरूको करिब तीन दशक पुरानो परम्परा कै निरन्तरता हो । विगत ३३ वर्षदेखि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले हरेक वर्षको सुरुमा अफ्रिकाको भ्रमण गर्दै आएका छन् । चीन अफ्रिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । चीन त्यहाँको पूर्वाधार तथा खानी परियोजनाहरूको ठूलो लगानीकर्ता हो । सन् २००३ मा अफ्रिकामा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७५ मिलियन डलर थियो जुन २०१८ मा बढेर ५.५ बिलियन डलर पुगिसकेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (ग्ल्ऋत्ब्म्) को तथ्याङ्क अनुसार एफडीआई स्टकको हिसाबले अफ्रिकामा लगानी गर्ने शीर्ष ५ देश मध्ये चीन पनि एक हो । चीन त्यहाँको लगानीकर्ता हुनुका साथै ठूलो ऋणदाता पनि हो । जोन हप्किन्सको चाइना अफ्रिका रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसार २००० र २०१९ को बीचमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले अफ्रिकी सरकार तथा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूका लागि करिब १,१४१ वटा ऋण प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् जसको कुल मूल्य करिब १५३ अर्ब डलर छ ।

चीनबाट ऋण लिने अफ्रिकी देशहरूको सूची पनि लामै छ । यसमा अंगोला, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, रिपब्लिक अफ कंगो, क्यामरून, ग्याबोन, बुरुन्डी, चाड, जिबूती, इथियोपिया, केन्या, माडागास्कर, मरिसस, मलावी, मोजाम्बिक, रुवाण्डा, तान्जानिया, युगान्डा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अल्जेरिया, इजिप्ट, मोरक्को, सुडान, ट्युनिसिया, नामिबिया, दक्षिण अफ्रिका आदि समावेश छन्। यो ऋणको ठूलो हिस्सा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत ठूला निर्माण परियोजनाहरूसँग जोडिएको छ। जसमा सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, पुल र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण जस्ता योजनाहरू समावेश छन् । यसबाहेक खानी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठुलो रकम लगानी भएको छ ।

ऋणसँग सम्बन्धित अनेकन प्रश्न : अफ्रिका र एशियाका धेरै विकासशील तथा गरिब देशहरूलाई ठूलो ऋण दिनु विगत केही वर्षदेखि चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध नीतिको एक हिस्सा रहदै आएको पाइन्छ । कर्जाको कुल मुल्यमा पनि धेरै आशंकाहरु छन् । धेरै रिपोर्टहरूले चीनबाट गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूले प्राप्त गरेको ऋण रकमको आधा रकम आधिकारिक तथ्याङ्कमा नदेखाइएको बताएका छन । यसलाई “लुकाइएको ऋण“ भनिन्छ । धेरै विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि आरोप लगाउँदै आएका छन् कि चीनले जानाजानी बिभिन्न गरिब देशलाई यति ठूलो ऋण दिन्छ जसको भुक्तानी सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त देशमा चीनको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभुत्व मात्र बढ्दैन त्यहाँको महत्वपूर्ण स्रोत र पूर्वाधार चीनको नियन्त्रणमा जाने जोखिम पनि बढ्छ ।

विज्ञहरूले यसका लागि “ऋण जाल कूटनीति“ शब्द प्रयोग गरेका छन् । यस क्रममा पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले २०१८ मा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यो कथित ऋण कूटनीति प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । अप्रिल २०२२ मा श्रीलंकाको डिफल्ट पछि चीन र ऋण लिने देशहरूको आर्थिक अवस्था तथा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता माथि थप प्रश्न खडा भयो । यद्यपि चीनले ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ । चिनले यस्ता आरोपलाई “धम्की“ को प्रयास सम्म भनेको छ ।

अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा : यी अनेकन आलोचनाका बीचमा गत वर्ष अगस्टमा चीनले केही गरिब देशलाई ऋणमा राहत दिने घोषणा गरेको थियो । चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्नो देशले १७ वटा अफ्रिकी देशलाई दिएको २३ वटा ऋण माफी दिने घोषणा गरेका थिए । यसअघि सन् २०२० मा कोभिड महामारीको बीचमा चीनले अफ्रिकी देशहरूलाई दिएको करिब ११३ मिलियन डलरको ऋण रद्द गरेको थियो । विज्ञहरूले यसलाई चीनले आफ्नो आलोचनाको जवाफ दिने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । पश्चिमा मुलुकले लगाएको आरोप र श्रीलंकाको घटनाक्रमबाट उत्पन्न चिन्ताका बीच चीनले अफ्रिकालाई ऋण माफी दिएर विश्वास दिलाउन खोजेको उनिहरुको तर्क छ ।

यस क्रममा अमेरिकाले पनि चीनको तुलनामा अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बर २०२२ मा अफ्रिकी देशहरूका लागि वाशिंगटनमा सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । अमेरिकाले करिब आठ वर्षपछि यस्तो सम्मेलन आयोजना गरेको हो । यसमा बाइडेनले अफ्रिकाका लागि ठूलो सहयोग र लगानीको घोषणा पनि गरेका थिए । उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अफ्रिका सफल भए अमेरिका र बाँकी विश्व पनि सफल हुने उनले बताएका थिए ।

यो महाशक्ति राजनिती बिच अफ्रिकाको गरिबी, भोकमरि अनि पिछडापन भने जहाँको त्यहीँ छ । बरु, अफ्रिकाले थप द्वन्द्व, हिन्सा, गृहयुद्ध देख्नुपरेको छ भने अफ्रिकी मुलुकहरु तिर्नै नसक्ने ऋणको भासमा फस्दै गएका छन् ।