राष्ट्रपति पदको खस्किँदो गरिमा
नेपालमा गणतन्त्र पछिका राष्ट्रपतिहरू पदको आधारमा गरिमापूर्ण त रहनु भयो, तर संविधान अनुसार कतिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भयो । यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन भइरहेको छैन । अहिले आएर थप एक नयाँ विषयले प्रवेश गरेको छ । अझ, राष्ट्रपतिको नयाँ योग्यता भनौँ । दलहरूले वा नेताहरूले आ–आफ्नो हितका खातिर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नका लागि तत्अनुरूपका पात्रहरूको खोजी गर्दैछन । यस्तो उपयुक्त पात्रहरू कैयन छन्, यिनै मध्ये कसैको नाममा सहमतिको खोजी हुदैछ । अहिले नेताहरूलाई यसैमा सकस परेको छ ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुन चाहनु भएको थियो । त्यतिखेर माओवादीका आज भन्दा बढी प्रभावशाली अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजा बाबुलाई मान्नु भएन । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजा बाबुसँग सहज नहुने भन्नु भयो । प्रचण्डको त्यस सोचमा एमालेको सहमति रहेको थियो । यसको विकल्पमा पहिलो राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले रामराजा प्रसाद सिंहलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । मेरो विचारमा आज पर्यन्त चर्चामा रहेको व्यक्तिहरूमा रामराजा बाबु सर्वोत्तम हुनुहुन्थ्यो । व्यक्तित्व, राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान र संवैधानिक ज्ञानको कसीमा विलक्षण हुनुहुन्थ्यो । तर, रामराजा प्रसाद सिंहलाई नेपाली काँग्रेस, एमाले र भारतले सहज मानेन । त्यस बेला नामाङ्कनको अन्तिम प्रहरमा नाटकीय घटनाक्रम भयो । रामराजा प्रसाद सिंहलाई पूर्व सहमतिका विपरीत उपेन्द्र यादवले धोका दिए । अनि डा. रामबरण यादवलाई समर्थन गरे । राष्ट्रपतिमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई न मानेको एमालेले नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्यो । नामाङ्कन भन्दा केही घण्टा पहिला एमालेको कार्यालयमा एमाले, काँग्रेस र फोरमको बैठक बसेर डा. रामबरण यादवको पक्षमा संयुक्त विज्ञप्ति निस्क्यो । उहाँ विजयी हुनु भयो ।
दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको प्रवेश एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीको विजय थियो । राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा रहेको नामहरूमा सबैभन्दा कनिष्ठ, बारम्बारका अभिव्यक्तिहरूले गर्दा सदा विवादमा रहनु भएकी विद्यादेवी भण्डारीको चयनमा पदको गरिमा धान्ने भन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई सहज प्रयोग गर्न सकिने केपी ओलीको सोचले काम गरेको थियो । देखियो पनि यही, उहाँका समयमा संवैधानिक रूपमा अक्षम्य गल्तीहरू भएको छ । अल्प ज्ञानका बाबजुद पनि अहङ्कार, पदीय शालीनताको अभाव, दलीय हितका खातिर पदीय मर्यादालाई ध्यान न दिनु जस्ता कुराहरूलाई जान्ने बुझ्नेले सम्झिरहने छन् ।
संवैधानिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका विशिष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका सबैभन्दा मुख्य सहयोगी मानिन्छन् । यसका लागि मैले देखेको जानेको यौटा घटनाक्रम राख्न चाहन्छु ।
उहाँ कल्याण विक्रम अधिकारी हो । बि.स. ०४६–०४७को पहिलो जन आन्दोलन पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई भर्खरै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेका राजा वीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएको बाहेकका बाँकी सबै काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र गरिनु पर्दछ, यो नियुक्ति यसको विपरीत भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो । राजाले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै परामर्श नगरी यो नियुक्ति गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री किसुन जीलाई भने राजाको यो कार्य मन परेको थिएन । तर, उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएन, कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । चर्चित कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिको यस त्यस नियुक्तिको विषयलाई गलत मानेर, यो बदर हुनुपर्ने माग दावीका साथ सर्वोच्च अदालतमा विषयलाई लानु भयो । संसदीय व्यवस्थामा राजाले मात्रै गर्न हुने काम बाहेक सबै काम राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र गर्नु पर्दछ । यस नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको कुनै सिफारिस छैन । विवादको विषय यही थियो । गिरिजा बाबु नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीसँगै थियौ, किसुनजीले गिरिजा बाबुलाई बोलाएर भन्नु भयो; “गिरिजा बाबु प्रधानमन्त्रीको भन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ । राजाले आफूखुसी गरेको यो नियुक्ति गलत भयो । संविधान बन्न बाँकी नै छ । मैले खुला रूपमा राजाको विरोध गर्नु राम्रो हुँदैन । यसर्थ, मैले भन्दा गिरिजा बाबुले यसको विरोधमा बोल्नु पर्यो ।”
गिरिजा बाबुले मलाई भन्नु भए अनुसार मैले गिरिजा बाबुको एक वक्तव्य तयार गरे । यो सार्वजनिक भयो । नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री गिरिजा बाबुको तर्फबाट राजाको कामको विरोध भयो । मुलुककै सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले पनि त्यस नियुक्तिको विरोध गर्नु भयो । राजा सकसमा पर्नु भयो । प्रधानमन्त्री सँगको नियमित भेटमा राजा वीरेन्द्रले किसुन जीसँग परामर्श माग्नु भयो । राजाले बडो शालीनताका साथ मित्रवत् भन्नु भयो, “प्रधान मन्त्री जी, तपाई संसद्को सभामुख भई सकेको मानिस, धेरै अध्ययन गरेको । संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र पनि बुझेको । संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म अभ्यस्त छैन । यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ?”
किसुन जीले राजालाई सुझाउँदै भन्नुभयो, “सरकार राष्ट्र प्रमुख र म अहिलेको सरकार प्रमुख, हामी दुवैले संसदीय प्रजातन्त्र अनुरूपको मान्यताहरूलाई व्यवहारमा बसाल्दै जानेमा लाग्यौ भने भोलि बन्ने संविधानमा केही कमी कमजोरी रहन गए पनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ ।” किसुनजीले मुख खोल्नुभयो,“राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिसमा भएको हो ।” म कुनै रूपमा यसरी बोल्ने छु । प्रेसका मार्फत मेरो पोजिसन जनाउने छु र यसको समाधान हुनेछ ।” किसुनजीले राजालाई भन्नु भयो । यसरी त्यस संवैधानिक समस्याको सहज समाधान भयो ।
बि.स. २०४८ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान जारी हुँदाको दिन कार्तिक २३ गते म पेरिसमा रादूताबासमै थिए । काँग्रेसका नेताहरू ओमकार श्रेष्ठ, भीम बहादुर तामाङ र पछि ६ न. प्रदेशको प्रमुख हुनुभएको दुर्गा केशर खनाल पनि उही हुनुहुन्थ्यो । कल्याण विक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नु भा’थ्यो–“किसुन जी जस्ताको दीर्घ जीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ ।”
मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियू छोडेको थिए । एक प्रकारले विद्यार्थी राजनीतिमै थिए । संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिइन । तर, पेरिसको त्यस वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको त्यस प्रसङ्गमा किसानजीको भूमिकाबाट मैले सिके; राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एक अर्काका प्रति जति नै अविभूत रहे पनि वा एक अर्काको काम मन नपरे पनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको विषयमा एक अर्काको मतियार नबनेर पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ । कसैको ताबेदार नगरेर पनि, परस्पर विरोधी भूमिका नगरेर पनि कठिनतम समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी त्यस बेला किसुन जीले गर्नुभयो । राजा वीरेन्द्रले किसानजीको सल्लाह मान्नु भयो ।
किसुनजी धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नु भएन । र अहिलेका नव राजाहरूलाई ती परम्पराहरू सम्झिने फुर्सद पनि रहेन ।
अहिले सबै नेताहरूले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो वा आफ्नो दलको हित हेरिदिने “योग्यता भएको” उम्मेदवारको खोजीमा जुटेका छन् । तर, कस्तो उदेक लाग्दो अवस्था ! न त शेर बहादुर जीका लागि रामचन्द्र पौडेल, न त कृष्ण सिटौला नै उपयुक्त हुन सकेको छैन । यस्तै केपी ओलीका लागि सुवास नेम्वाङ जस्ता मूर्धन्य व्यक्ति नै उपयुक्त हुन सकेको छ । ओलीले एमालेलाई थप सुदृढ पार्न पार्टी एकीकरण सहित राष्ट्रपतिमा माधव कुमार नेपालको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको छ, र पनि माधवजीलाई ओली प्रति भरोसा छैन । काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल तथा सिटौला समेतको इच्छाअनुसार देउवाको चर्चा सुरु भएको छ । पौडेल र सिटौलाजीहरू आफू राष्ट्रपति हुनु भनिदा बरु यही मौकामा देउवालाई ठेल्न सकियो भने केही पछि प्रधानमन्त्री नै बन्न सकिन्छ की ? यस्तो पो देखियो ।
वास्तवमा राष्ट्रपति पदको महत्त्व नै देखिएन । राष्ट्रपति पदको महत्त्व भन्दा पनि मुख्य दलहरूमा परस्परको विरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई तह लगाउने वा नेताहरूको वैयक्तिक अभिष्टहरूलाई पुरा गरी दिने पात्रहरू नै अब त्यहाँ पुग्ने भए ।
प्रतिक्रिया