नेपालमा अर्गानिक खेती

अहिले काठमाडौँ लगायत नेपालका मुख्य बजारमा जताततै प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादनका विज्ञापन गरिएका पसल फैलिएका–फैलियै छन्। यी विज्ञापन तथा आकर्षक प्रचारप्रसार भित्र कति सत्यता लुकेको छ, खास कुरा के हो? के साच्चै तिनले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) उत्पादन बेचिरहेका छन् ?

अहिले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) व्यापार जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको छ। सरकारी निकायले यो सबै विषयको खोजिनिति शुरूवातबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो विषय सिधै उपभोक्ता ऐनसँग सम्बन्धित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरूले बेला बेलामा गर्ने निरिक्षण आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भइरहेको पनि होला। नेपालमा भइरहेको यो विधि कति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको सम्बन्धित निकायले बेला बेलामा अनुगमन गर्नु मनासिब हुन्छ जसले हाम्रो उत्पादनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिश्वासनियता अझ मजबुत हुन जान्छ। यस विषयसँग सरोकार राख्नेहरूको लागि पनि सतर्कताका साथ काम गर्ने तथा कहीँकतै कमी–कमजोरी भएको भए सुधार्न अरू प्रेरणा मिल्न सक्छ।

एकातिर नेपाल सरकारको निर्देशिका तथा प्राङ्गारिक कृषि तर्फ दिइएको चासोले एक किसिमको उत्साह त पैदा गरेको छ भने सँग–सँगै खुलापन, लचिलो सरकारी नीति, विधि–पद्धति, मानवीय श्रोत लगायतका सम्पूर्ण विषय पुरानो प्रणालीबाट नयाँतर्फ जाँदै गरेको अवस्थालाई केही व्यक्ति वा समूहले प्राङ्गारिकको नाममा सहि तरिकाले उपयोग नगरेको देखिन पनि थालेको छ। यो स्थितिले गर्दा केही उपभोक्तामाझ चिन्ता पनि बढेको होला किनकी यो प्रवृृत्तिले गर्दा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक उपज पाउन कठीन हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ।

सन् १९६० भन्दा अगाडि नेपालमा हुने प्रायः सबैजसो कृषि उपजहरू परम्परागत रूपमा प्राङ्गारिक नै थिए। क्रमशः विकास परियोजना, नेपाल सरकारको प्रयास र लगानी, विदेशमा गएर कृषि शिक्षा हासिल गरेर आएका विज्ञहरू, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दात्री निकायका विज्ञहरूको सल्लाह–सुझाव आदि जस्ता प्रकृयाबाट नेपालको कृषि पद्धति बिस्तारै प्राङ्गारिकबाट आधुनिक भनिएको रसायनिक पदार्थमा आधारित तर्फ परिवर्तित हुँदै गयो। सन् १९७० पछि भने अलिकति घनिभूत रूपमा कृषि रसायनको प्रयोग बढेर गयो। सन् १९८७ सम्म पनि नेपालबाट हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धान निर्यात हुने गथ्र्यो। त्यसपछि भने क्रमिक रूपमा धान निर्यात बन्द भयो भने त्यसको आयात बढ्न थाल्यो। योसँगै अन्य धेरै किसिमका खाद्य सामग्रीहरूको आयात समेत बिस्तारै बढेर गयो जुन कुरा विभिन्न आमसञ्चारमा आएका जानकारीबाट धेरै थाहा भइरहेको छ।

विश्व आर्थिक क्रियाकलापमा नेपालले पनि सहभागी हुने आफ्नो इच्छा मुताबिक नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भयो। यससँगै क्ब्ँत्ब्, द्यच्क्ष्  जस्ता क्षेत्रीय समझदारीमा समेत सामेल भएको कारण व्यापार र वाणिज्यमा नेपालको सहभागिता बढी फराकिलो भएर गएको छ। यो फराकिलो स्थितिलाई आफ्नो श्रोतमा आधारित सम्भावनाका लागि परिचालन गर्ने तथा त्यसबाट फाइदा लिने काम भने हुन सकेको छैन। सँग–सँगै धेरै किसिमका राजनीतिक परिवर्तन वा अन्य गतिविधिका कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ–सराई बढेर कृषिमा जनशक्तिको अभाव हुन गएर पनि आयात बढी र निर्यात कम भएको हुन सक्छ,  यो भने अनुसन्धानको विषय हो। राज्यबाट उपलब्ध गराइने भौतिक सुविधा (सडक, बत्ति, पानी, सूचना, सञ्चार तथा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा) लगायतका विषयहरू पूर्णरूपमा शहर केन्द्रित हुँदा पनि यसको असर कृषिमा परेको छ।

यिनै विकासक्रमसँगै नेपालमा अहिले भन्ने गरिने प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विषयले विक्रम सम्वत् २०४० पछि बिस्तारै बहस र पैरवी शुरू गरेको देखिन्छ। केही संघ–संस्थाहरू प्राङ्गारिक कृषिकै प्रवद्र्धनका लागि स्थापना हुँदै गए र आफ्ना कार्यक्रम त्यसै अनुसार अगाडि बढाउँदै पनि लगे भने विश्व रंगमञ्चमा पनि प्राङ्गारिक कृषिले एक किसिमको अभियान फैलाउन सक्यो। यसको असर नेपालमा पनि पर्दै गयो र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्रममा प्राङ्गारिक कृषिलाई पनि समेट्न थाल्यो।

यही क्रममा नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि केही कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। यही प्रयास अन्तर्गत नेपाल सरकारले २०६१ सालको कृषि नीति, २०६४/०६५ सालको प्राङ्गारिक कृषि मापदण्ड निर्देशिका तथा त्यसपछि बनेका केही कार्यविधि तथा निर्देशिकाले प्राङ्गारिक कृषिको प्रवद्र्धनका लागि केही प्रयास अवश्य भएको छ। देश संघीयतामा गएको अवस्था र कर्मचारी समायोजन जस्ता कार्यले पनि प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन केही ढिलाई भएको हो जस्तो महसुस भएको छ।

भोलिका सम्भावना र चुनौति

हाम्रो भू–वनोट, विश्व मानचित्रमा हाम्रो अवस्थिति, अहिले बढ्दै गएको उपभोक्तावादी संस्कृति, शहर केन्द्रित जीवनशैली आदि विषयले गर्दा हाम्रो कृषि पद्धति र यो भन्दा अगाडि गरिएको कृषि सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमलाई एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने भएको हो कि जस्तो लाग्छ। प्राङ्गारिक कृषि कै नाम दिएर वा इचनबलष्अ नाम सहित बजारमा कृषिउपज बिक्री गर्ने तर सरकारले तोकेको आधारभूत प्राङ्गारिक मापदण्डको सानो अंश पनि अनुकरण नगरेका उपज बजारमा जताततै फैलिँन थाले भने प्राङ्गारिक उपजप्रतिको उपभोक्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्छ तथा प्राङ्गारिक कृषि र हाम्रा उपजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पजि साख गिर्दछ जसको परिणाम दुःखद हुनसक्छ। त्यसकारण यसलाई सुधार गर्न धेरै ठुलो प्रयास आवश्यक छ। सरकारीस्तरबाटै यस्ता किसिमका समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र प्रयास हुन जरुरी छ।

एकातिर बेरोजगार जनशक्ति जीवन निर्वाहको लागि प्रदुषित शहरमा जस्तोसुकै कामको लागि तत्पर हुनु परेको छ भने अर्कोतिर आर्थिकरूपमा सबल युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जानुपर्ने वाध्यता छ। त्यो समूहले कस्तो कार्यस्थलमा रहेर काम गरेको छ, उसको व्यक्तिगत सरसफाई र कार्यक्षेत्रको सुरक्षा कस्तो छ भन्ने विषय अर्को अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ।

स्रोत : आइएनएस / स्वतन्त्र समाचार