मिटरब्याज पीडित: सरकारको बेइमानीले फेरि काठमाडौँमा

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरू संघर्ष गर्नका लागि पैदल नै काठमाडौँ आइपुगेका छन् । महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेका उनीहरू एघारौँ दिनमा आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्।

पीडितहरूको यो टोली बर्दिबासबाट सुरु भएको पैदलयात्रा सर्लाहीको लालबन्दी, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, बाराको पथलैया, मकवानपुरको हेटौँडा हुँदै काठमाडौं आइपुगेको हो। उनीहरूको सुदखोरले दिएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने र मिटरब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने छ।

गत जेठ २८ देखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि मिटरब्याज पीडितसँग  सरकारले असोज १ मा सम्झौता गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भूसालको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन कार्यदलले २०७९ भदौ २७ गते एउटा प्रतिवेदन दिएको थियो। सो प्रतिवेदन र सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मिटरब्याज पीडितहरू संघर्ष गर्न फेरि काठमाडौँ आएका हुन् ।

यसबीच  राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गङ्गाकुमारी बेलवासेले मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा विषेश समयमा उनले मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

 ‘मिटरब्याजी पीडितले ६० दिन आन्दोलन गरेपछि सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेर मिटरब्याजीको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने खालको सहमति गरेको थियो, देशभरबाट तीन हजारबाट पीडितको निवेदन गृहमन्त्रालयमा परेको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलले १० वटा कानून संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ, त्यो कानून जतिसक्दो छिटो संशोधन हुनुपर्ने जरुरी छ, कानून नहुँदा पीडितहरूरुले दुःख पाएका छन् ।’

यसअघि  डा. भीष्म भूसालले आफ्नो नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन लागु नभएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा गृह मन्त्रालयमा काम गर्दा गरेका आफूले गरेका केही अपराधमध्ये  मिटरब्याजीबाट गरिब किसानलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहनु पनि एक भएको लेखेका छन् ।

डा. भीष्म भूसालले सामाजिक सञ्जालमा गर्नुभएको पोष्ट

मैले गृह मन्त्रालयमा काम गर्दा गरेका केही अपराधहरू:

——————————————————————

१. मिटरब्याजीबाट गरिब किसानलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहनु,

२. लागू औषधबाट युवा पुस्तालाई बचाउनु पर्छ भनेर जिल्ला जिल्ला कुदिरहनु,

३. सुरक्षा निकायको मनोबल वृद्धि गर्न योजनाबद्ध पूर्वाधार विकासको खाका बोकेर क्याउँ क्याउँ कराइरहनु,

४. गृह प्रशासन सुधारको ५ वर्षे योजना अघि सार्नु,

५. छ महिनाको अवधिमा ९ जनासम्म सहसचिव फ़ेरिने महाशाखा ओगटेर डेढ वर्षसम्म बसी संस्थागत स्मरणको लागि दस्तावेज रूपी कागज थुपारेर बस्नु”

६. कुनै नेता वा उच्चपदस्थको दैलोमा नगएर उहाँहरूको अपमान हुने कार्य गर्नु,

७. गृह मन्त्रालयमा १८ महिना बसेर पदक नलिनु,

८. आफू प्रशासनको मान्छे भएर पनि जान्ने पल्टेर साइबर अपराध नियन्त्रणका उपाय सुझाउदै हिड्नु,

९. राजस्व चुहावट बढ्नुमा अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत चुक र मुख्य राजनीतिक दलको संरक्षण समेत कारक हो भनेर बोल्दै हिड्नु,

१०. प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको वस्तुनिष्ठ र सूचना प्रणालीमा आधारित प्रणालीको विकासको अगुवाई गरेर उनीहरूलाई दु:ख दिनु,

११. सिडिओ नखानु,…

यस्ता अपराध त १०८ गरिए होला। यस्तै अपराध गर्ने शक्ति मिलिरहोस् ।

यस्तो अपराध गर्नेलाई सूलीमा चढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यो देशमा सुशासन ल्याउने ठेक्का पाएका कर्मचारी नै हुन् है।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार