सरकार गठनमा सभामुख सहभागी गराउनु बाध्यता : गोम्बु शेर्पा

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरे । राप्रपालाई मनाउने कोसिस गरेको नेपाली काँग्रेसले अन्तःसभामुखको लिखित समर्थन लिएर बिहीबार काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । थापाले शुक्रवार शपथ लिए भने मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरे । 

सरकार गठनमा सभामुखलाई सहभागी गराएर संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै गठबन्धनको आलोचनाका बिच नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया गलत भएको र सो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको छ । एमालेले संविधानको धारा १६८  को २ अनुसार दलको समर्थनमा  मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गलत अभ्यास भएको बताएको छ । 

यही विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कोसी प्रदेश सांसद गोम्बु शेर्पा (कज्र्याङ)सँग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोसी सरकार गठनमा सभामुखको समर्थन लिने काम भयो । यस्तो प्रतिगमन कदम किन चाल्नु भएको ?

अहिलेको यो बाध्यता कदम चाहिँ हो । तर सभामुखलाई सरकार गठनमा सामेल गराउनु प्रतिगामी कदम होइन । उहाँ ओखलढुङ्गा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित माओवादीका सांसद पनि भएकाले उहाँले सरकार गठनमा सहयोग गर्नुभएको हो । 

सरकार गठनमा सहभागी बनेपछि उहाँलाई राजीनामा गराउने कि ?

राजीनामा गर्नुहुन्न । सभामुख पदमै बसेर सरकार गठनको जटिलतालाई सहयोग गर्नुहुन्छ । 

तपाईँहरूको यो कदमलाई राजनीति वृत्तमै प्रतिगामी कदम भनिएको छ, यो आरोपलाई कसरी फेस गर्नुहुन्छ ?

सरकार गठनको प्रक्रिया सहजीकरणको लागि सभामुखले आफ्नो सांसदको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । सभामुख संसद्को साझा भए पनि उहाँ निर्वाचित सांसद पनि हो । त्यही अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । त्यस कारण यो विषयलाई विवादित बनाइराख्नु उचित हुँदैन ।

सरकार गठनमा सभामुखलाई सहभागी गरेर नयाँ नजिर स्थापित भयो । आगामी दिनमा यसले पार्ने असरबारे के भन्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा कुनै प्रकारको असर पार्दैन । किनभने सभामुख सरकार निर्माणमा सहभागी हुन नपाइने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । कानुन र कुनै नीति नियमावलीमा पनि उल्लेख छैन । त्यस कारणले प्रक्रिया गलत छैन ।

विश्वासको मत लिँदा सभामुखले पनि मतदान गर्ने वातावरण बन्छ त ?

बन्छ, बराबर मत भएको समयमा सभामुखले निर्णायक मत दिन मिल्ने भूमिकामा उहाँ रहेकाले सरकारकै पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बन्छ । 

कतिपयले कोसी प्रदेश मध्यावधि जान सक्ने सम्भावना जीवितै छ, भन्छन् ? परिस्थिति सुरक्षित छैन हो ?

कसैले पनि मध्यावधि निर्वाचनको चिन्ता गर्नु पर्दैन । यही सरकारले विश्वास मत पाउँछ र पूर्ण अवधि टिक्छ । त्यसमा म विश्वस्त छु । यदि सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको उपधारा ३ मा जान्छ । सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको हिसाबले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ । 

त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने उपधारा ५ मा जान्छ । त्यसपछि सरकार गठनलाई कुनै पनि सांसदलाई ह्विप लाग्दैन । बहुमत पुर्याउन सक्ने जो कोही सांसद मुख्यमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ । त्यस कारण सरकार गठनको विकल्पहरू भएकाले प्रदेश सरकार मध्यावधिमा जाने सम्भावना छैन ।

यसअघि तपाइको पार्टी पनि सहभागी बनेको सरकारले प्रदेशको नामांकरण गर्यो । त्यसको पहिचान पक्षधरहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । यो विषयलाई यो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

हाम्रो पार्टी पनि सरकार साझेदार भएकाले आन्दोलनरत पक्षधरसँग वार्ता टोली बनाएर वार्ता गर्न सुझाव दिन्छौ । वार्ताबाट जुन प्रकारको समझदारी हुन्छ । त्यसलाई संसद्मा लैजाने र पुनःनामाकरणको प्रक्रिया थालिनुपर्छ । यद्यपि, नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने कुरा संसद्मा सहभागी दलहरूमा निर्भर रहन्छ । मतदान गर्दा पनि दुई तिहाइ संसद्को समर्थन चाहिने भएकाले नतिजा यही आउँछ भन्ने फिक्स हुदैन् । वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याएर सहमति अनुसार नामांकरणको विषय संसद् बैठकमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । सोही अनुसार सरकारलाई सुझाव दिन्छौ ।

अब अर्को विषय, अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट के गर्ने ?

संविधानको व्यवस्था अनुसार नै हुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । प्रतिस्थापन भनेको बजेटको पूर्ण संशोधन गर्नु हो । यो सरकार त्यस व्यवस्था अनुसार अघि बढ्छ ।