टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध/फुकुवा नेपालको जटिल आन्तरिक राजनीतिको बहु आयामिक उपज
नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध नोभेम्बर 13, 2023 वाट सुरु गरिएको र यसको प्रतिबन्ध तथा फुकुवाको विषयमा भएको आन्तरिक राजनीति जटिल र बहु आयामिक किसिमको छ । सुरुमा, एपका सामग्रीले समाजमा विशेष गरी युवाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ताका कारण प्रतिबन्ध लगाइएको तत्कालीन गृहमन्त्रीको भनाइ रहेको थियो । उनका अनुसार एपमा रहेको हानिकारक सामग्रीले युवा जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने जसले गर्दा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न टिकटक एपलाई निषेध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यद्यपि, प्रतिबन्धले सम्भावित रूपमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पार्ने आलोचनाको सामना गर्यो र केही केही विश्लेषकहरुले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक रूपमा संरक्षित अधिकारहरू उल्लङ्घन गर्न सक्ने कदमको रूपमा हेरेका थिए ।
यसरी एपको सामग्रीले सम्भावित सामाजिक सद्भावमा बाधा पुर्याउने तथा देशको सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनामा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर यी मुद्दाहरूलाई सीधा सम्बोधन गर्ने प्रयासको बाबजुद, सरकारले सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबन्धको साथ अघि बढेको आधिकारिक स्पष्टोक्ति प्रकट गर्यो तथापि प्रतिबन्धले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभावको बारेमा चिन्तित नागरिकहरूबाट महत्त्वपूर्ण बहस र विरोधको नेतृत्व गर्यो । अन्तरिम आदेश नआए पनि प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन समेत परेको थियो । जब टिकटकले सम्भावित दुरुपयोगको अनुगमन र साइबर अपराधहरू निराकरण गर्ने सम्बन्धमा अझ प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्न सरकारसँग काम गर्न सहमत भयो अन्ततः, अगस्ट 2024 मा यस माथिको प्रतिबन्ध हटाइयो ।
प्रतिबन्धको फुकुवा सरकार परिवर्तन सँगै आयो र यो निर्णय नयाँ प्रशासनको नीतिसँग मिल्दोजुल्दो देखियो । प्रतिबन्ध हटाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन सामाजिक मिडिया नियमनमा सरकारको दृष्टिकोणमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन थियो र यसले डिजिटल स्पेसहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सम्भावित परिवर्तनलाई समेत सङ्केत गर्यो । मौलिक स्वतन्त्रताको हनन नगरी वैध सरोकारलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने जनभावना र विभिन्न समूहहरूको प्रतिक्रियाबाट पनि यो निर्णय प्रभावित भएको थियो ।
प्रतिबन्ध फुकुवाले आधुनिक सञ्चारमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको महत्त्व र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणका साथ नियामक उपायहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने आवश्यकताको पहिचानको वहेको देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको गतिशील प्रकृतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ नीतिगत निर्णयहरू सरकार, जनमत र डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रतामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा भएका परिवर्तनहरूबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालको यी क्रियाकलापले समाजमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका र व्यक्तिगत अधिकारको सम्मान गर्दै यी प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्न सरकारहरूले सामना गर्न परिरहेको चुनौतीहरूको बारेमा चलिरहेको विश्वव्यापी बहसलाई समेत प्रकाश पार्छ ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले ९ नोभेम्बर २०२३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, २०२३ को प्रयोगको प्रबन्ध गर्ने निर्देशनलाई अनुमोदन गर्यो । यस अनुरूप अबदेखि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरियो ।
यो निर्देशन प्रारम्भ भएको बेलामा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने। सूचीकरणको लागि, सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले तोकिएका कागजातहरू संलग्न गरेर आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत आवेदन दिनुपर्ने।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका लागि, सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूको सञ्चालकले नेपाल भित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नु पर्ने र यो निर्देशन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले तीन महिनाभित्र सम्पर्क विन्दु स्थापना गरिसक्नु पर्ने । साथै मन्त्रालयले तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने लगायतको व्यवस्था गर्यो ।नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताको लागि प्रतिबन्ध लागू हुनु अगावै टिकटकले आवेदन दिइसकेको थियो भने आवेदन नै नदिएका अन्य सामाजिक सञ्जाल निर्बाध रूपमा चली रहेका थिए ।यसरी निर्बाध रूपमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको अरू सामाजिक सञ्जालहरूको हकमा के भएको छ ? आम जनमानसलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
अवश्य पनि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग त्यो देशको कानुन वा नियामक द्वारा तोकिए अनुसार हुनु पर्दछ । तर यहाँ दर्ता र नियमन गर्ने कार्यको अधिकार मन्त्रालयले राखेको देखिन्छ ।के मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता छ ? यो नियमनकारी निकाय अन्तर्गत हुनुपर्ने गरी कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने विषय होइन ? टिकटक जस्तै अन्य सामाजिक सञ्जाललाई किन प्रतिबन्ध लगाइएन ? सामाजिक सञ्जालका सेवा प्रदायक सँग सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडी तिनका प्रतिनिधि सँग गरिएको उच्चस्तरीय भेट घाट लाई आम नागरिकले कुन रूपमा लिनु पर्ने हो ?यसरी भएको पटक/पटकको भेट घाट, नेपालको बुझ्नै नसकिने जटिल आन्तरिक राजनीतिको बहु आयामिक उपज भन्दा अन्यथा होइन यसैले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा यसको नियमन हताश मनस्थिति वाट नगरी आवश्यक कानुन बनाइ पारदर्शी तरिकाले गर्नु पर्दछ । सवैमा चेतना भया !
प्रतिक्रिया