प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्छ : सभापति देउवा

पाटन (ललितपुर) । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचनालाई थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस कानुन विभागद्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘संविधानको एकदशक कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले हाल देसखएका समस्या र कमजारीलाई सुधार्दै प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन लाग्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

उनले सबै जातजातीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न समानुपातिक समावेशीताको सान्दर्भिकता रहेको भदै यस व्यवस्थालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कतिपय समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यो देश सबैको हो, त्यसैले समावेशी सिद्धान्तका आकारमा सबै जातजातिलाई राज्यको मूल शासनप्रणालीमा ल्याउन पनि यो समानुपातिक समावेशी प्रणालीको आवश्यकता छ’, सभापति देउवाले भने

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समानुपातिक विकासका लागि पनि यस व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने भदै उनले सोहीअनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि भएको कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको लामोसमय भए पनि अझै धेरै सुधारको खाँचो छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउनु छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले अगाडि भने ,’प्रजातन्त्र नै लोकतन्त्रकने मूलकडी हो, प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाउने गरी संविधान संशोधन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीजी स्वयं प्रजातन्त्रको लागि लागेको, जेलनेल भोगेको व्यक्ति हो, यसमा सम्झौता गर्ने भन्ने विश्वास छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले संविधानको जग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता नै भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 'कांग्रेसले समावेशीतालाई अपनाउन, विभेद र असमानता हटाउन गरेको योगदानको चर्चा जनसमक्ष पुग्न सकेन', उनले भने,'बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार नहुँदा हाम्रो परिकल्पनाअनुसार घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यसो भएको भए थप काम गर्न सकिन्थ्यो । गठबन्धन सरकार बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।' अबको निर्वाचनमा कांग्रेसले युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्थिर सरकारको नारा लिएर जनतामा जानुपर्ने धारणा राखे । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीले जनताले देखेका सपना, अपेक्षा र आशालाई यथार्थमा बदल्न लाग्नुपर्ने बताए । उनले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस यसमा अझ बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नेपाली कांग्रेसले राजामा निहित अधिकार जनतामा ल्याउन र जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई वैधता दिन खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको र अब त्यसको संस्थागत विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले संविधानले अङ्गिकार गरेको मूल्य मान्यतालाई अझ बलियो बनाउने गरी क्रियाशील हुन आग्रह गरे । ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्थिर नभएसम्म स्थानीय सरकार मात्रै स्थिर भएर आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन सक्दैन । स्थानीय सरकारबाट मात्रै जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्”, संविधानविद् शाक्यले भने,’ हाम्रो शासन व्यवस्थामा केही त्रुटि छ, यसमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश तहमा पनि स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर हेरौँ न १ संविधानलाई परिमार्जन गरेर त्रुटी सच्याउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’