सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको अल्टिमेटमप्रति ११ संस्थाको चिन्ता

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेपछि डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। शनिवार ११ वटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति कोलिसन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ, यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने अल्टिमेटम दिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको कुनै प्रवाह नगरेको ठहर छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा कोलिसनले दिएको छ। ‘यसले गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ। यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ,’ कोलिसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ। यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरूको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ। पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरसीपको जोखिम बढाउँछ।’

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने कोलिसनको भनाइ छ। साना, मझौला वा ठुला उद्यम सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। यी व्यवसायहरूले ठुलो परिचालन अवरोध भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्नेछ।’

कोलिसनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानुनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

कोलिसनमा फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, युथ आईजीएफ नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एजुकेटिङ नेपाल, अपाङ्गता अधिकारका लागि महिला समूह र मिडिया लयर्स एसोसिएसन साझेदार संस्था हुन्।

यस्तो छ डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको प्रेस विज्ञप्ति

डिजिटल फ्रिडम कोलिसन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमार्फत व्यक्त नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना नगरी सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।

यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ, जसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको बारेमा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ। नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने नियामक उपायहरूले संवैधानिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसँग अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै विस्तृत विधायीकी परीक्षण हुनु जरुरी छ।

हामी स्मरण गर्दछौँ कि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढवा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन्। तिनीहरूले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ। यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरूको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सर सीपको जोखिम बढाउँछ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी र इन्टरनेट सेवाहरूको समग्र गुणस्तर र लागतमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ। साना, मझौला वा ठुला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्। यी व्यवसायहरूले ठुलो परिचालन अवरोधहरू भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्नेछ।

सरकारले “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०” अन्तर्गत प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित गर्नेछ। संसदीय कानुनको अभावमा ल्याइएको निर्देशिकाले सुरुदेखि नै सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढाएको छ। सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श बिना यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयनले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्दछ। नागरिकको अधिकारलाई असर गर्ने कुनै पनि कानुन संवैधानिक जनादेश र विधायीकी प्रक्रियाहरूसँग मिल्नुपर्छ। स्वेच्छाचारी प्रशासनिक कार्यहरूले नेपाली नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारलाई हनन गर्नु हुँदैन।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध वा अनुचित प्रतिबन्धले नागरिक सहभागितालाई कमजोर बनाउनेछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ र अभिव्यक्ति र भेला हुने नागरिकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्नेछ। हामी सबै सरोकारवालाहरूलाई यी अधिकारहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र स्वतन्त्र, खुला तथा समावेशी डिजिटल वातावरण निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछौँ।

हामी सरकार, प्लेटफर्म सेवा प्रदायक र सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई देहाय बमोजिम आग्रह गर्दछौं :

● अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शिता लाई कायम राख्न।
● सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानुनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न।
● लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न।

श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार