नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको चुरीफुरी धेरै, गति स्थिर !

दूरसञ्चार क्षेत्र आम नागरिकहरूलाई सूचना प्रविधि सँग मात्र जोड्ने नभई राष्ट्रको डिजिटल यात्राको एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार समेत हो । सन् २०१७ पछाडि मोबाइल फोन र इन्टरनेट जडानमा लिप फ्रगका दरले वृद्धि गर्न सफल रहेको यो क्षेत्रले विगत ५ वर्ष अगाडी प्रति वर्ष सवा खर्वको व्यापार गर्न सफल भएकोमा हाल आएर यसको बजार एक खर्व भन्दा कममा खुम्चिएको छ ।

यसै बिच सेवाको गुणस्तर नराम्ररी खस्केको, सेवाको विस्तार इतिहासमै धिमा गतिमा अगाडी बढेको तथा सेवा नपुगेको क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सेवा प्रदायक द्वारा जम्मा गरेको रकमलाई सरकारले कर राजश्व सरह मानी सरकारी ढुकुटीमा राख्नुले दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट र फोन सेवा विस्तार गर्ने योजनाहरू रोकिन गई ग्रामीण उपभोक्ता माथि घोर अन्याय हुन गएको छ  ।

पटक पटक मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुने, कुरा गर्दै – गर्दा बिचैमा फोन काटिने तर त्यसको पैसा भुक्तानी असुली गर्ने, मोबाइल इन्टरनेट सुस्त हुने तर त्यसको मार उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने कुरा आम जनतालाई बानी परिसकेको छ ।

मध्य पहाडी लोक मार्गमा अप्टिकल फाइवर विस्तार गरी डिजिटल नेपालको पूर्वाधार तयार पार्ने, पूर्वाधारको सह-प्रयोग गर्ने, दूरसञ्चार ऐनको संशोधन गर्ने , नयाँ सेवा प्रदायक चयन गर्ने, 5G लागू गर्ने कर छलीको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा कमसल सेवा बापत उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री र नियामकका स्टन्टमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । साथै प्रतिस्पर्धाका लागि  नयाँ लाइसेन्स दिने, उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गरी राजश्व वृद्धि गर्ने  र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने र विकट क्षेत्रमा पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्ने कामहरू सबै अड्किएका छन् ।

राष्ट्रको लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले २०२०मा राज्यभर १२ महिना भित्र 4G विस्तार गर्न करिब २०अर्ब खर्चेर सुरु गरेको परियोजनाले अझै पूर्णता पाएको छैन भने  5G को परीक्षण र लागू गर्ने भनी सन् २०२२मै लिएको अनुमतिको अत्तोपत्तो छैन यसले गर्दा नेपाललाई अन्य देशहरूको तुलनामा छिटो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा धेरै पछाडि परिरहेको छ। साथै सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सह-सचिवहरू, नेपाल टेलिकमका व्यवस्थापन तथा कर्मचारी युनियनको पुरातन सोच र कार्यशैली हेर्दा एउटै भेंडर र पुरानै सेवामा रमाइरहने प्रवृत्ति यो क्षेत्रको विकासको लागि झनै घातक देखिन्छ  ।

निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेल अपारदर्शिता, कर गडबडी र नियामकका नीति निर्देशनको अवज्ञा गर्न अनेकौँ तिकडम र राजनैतिक कनेक्सनले विवादित रहेको देखिन्छ ।अझै सन् २०२३ को अन्त्यतिर पूर्व प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनी निकट व्यापारी उपेन्द्र महतोको कर्मचारी रही उनी मातहत कार्य गरेका व्यक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा हुँदै सुनियोजित तवरले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएपछि एनसेलमा महतोको स्टेकको सुरक्षण गर्ने बाहेक यस क्षेत्रको कुनै प्रगति भएको छैन ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले शक्तिशाली समूहहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने  खेलले समस्या ग्रस्त छ। नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, LAN (लोकल एरिया नेटवर्क) र RAN (रेडियो एक्सेस नेटवर्क) मा भेंडरको एकाधिकार रहेको छ । भेंडरको प्रभावमा परेर नै दूरसञ्चार उपकरण र सेवाका विषयमा चेक जाँच गर्ने तेस्रो पक्षीय प्रणाली स्थापना नगरी राजनैतिक नेतृत्व र सेवा प्रदायक र नियामककै गलत कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अँध्यारो तर्फ धकेल्न सघाएका देखिन्छ ।

अतः नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, सचिव नियामकले आफ्ना वाचाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रकै जनता माझ सेवा पुर्‍याउन प्रयोग गरिनु पर्दछ, 5G सेवा तुरुन्त प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ र नियामक निष्पक्ष र छिटो निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। सेवा प्रदायकले दिने सेवा र यिनीहरूले ल्याउने इन्टरनेसनल कलमा हुन सक्ने सम्भावित छली  तथा भेंडर कम्पनीहरू तथा तिनका लगानीकर्ताहरू वाट हुन सक्ने नकारात्मक कार्यहरू रोक्न कडा निगरानी गरी सरकार, नियामक, र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सँगै काम गरे भने, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको हालको स्थिर गतिलाई पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ।