‘स्थानीय सरकारको पुनर्सँरचना, उत्तरदायित्व र आत्मसमिक्षाको समय’

सबैभन्दा पहिले एउटा दृष्टी दोषबाटै जाऔँ । स्थानीय सरकारलाई तह (पत्र) भन्ने की संघीय शासनको महत्वपूर्ण औजार एवं यन्त्र भन्ने ? व्याप्त केन्द्रिकृत राज्य सत्तानिहित मानसिकता कै उपज अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई राज्य व्यवस्थाको अमुक अंग वा यन्त्र भनिएको छैन । फारसीको तह शब्दले त्यसको महत्तालाई संकुचित गरिएको छ । नेपाली वृहत शब्दकोश अनुसार जसको पहिलो अर्थ हुन्छ कुनै क्रियाकलाव वा वस्तुको निर्धारित स्तर वा स्थान । जसको अन्तिम अर्थ हो, खात; चाङ, पत्र । यस्तो वस्तु विशेषको कुरालाई विशेषण दिएर संकुचन वा अपहेलित गरिनु प्रथम दृष्टी मै आपत्तिजनक छ ।

अब संसार कै नमुना भनिएको नेपालको संविधान २०७२ प्रदत्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा स्थानीय सरकारलाई राज्यको सबैभन्दा नजिक र प्रभावकारी यन्त्र जा औजारको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै विकास, सेवा तथा सुशासन प्रवाहको अग्र मोर्चामा राखेको छ । सोही संविधान अनुरुप स्थापित संघीय राज्य सत्ताले नै स्थानीय सरकारनै आफ्नो पहिलो अनुहार मान्दै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को लोकप्रिय नारा दियो ।

संविधानको अनुसूची–८ मा सूचीवद्ध व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न घोषित गरेको छ । प्रणालीगत रुपमा जसलाई विकेन्द्रीकरण मात्रै भनिनु मूर्खता हुन्छ, जुन एकल अधिकारको प्रबन्ध त शक्ति कै हस्तान्तरण हो । संविधान प्र्रदत्त ती अधिकारहरू इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरिने हो भने एउटा नगरपालिका आफैँमा आत्मनिर्भर, जनमुखी र परिणाममुखी संरचनामा रूपान्तरण हुनसक्छ । र, संघीय गणतन्त्रका तीनै सरकार साँच्चिकै जनउत्तरदायी संयन्त्रको रुपमा स्थापित हुन राज्कुनै व्यवधान रहन्न ।

तर, संघीय गणतान्त्रिक मुलुक स्थापनाको संकल्पसहित जारी संविधानमाथि एक दशक अगावै प्रश्न उठ्यो । जसले स्थापित गरेका राज्यका यन्त्रहरु संघ, प्रदेश र पालिकामाथि पुर्नसंरचनाको सवाल खडा भएको छ । र, एक पल्ट फेरि हामी गम्भीर आत्मसमिक्षाको मोडमा उभिएका छौँ, के साँच्चै कागजमा लेखिएको अधिकारलाई हामीले व्यवहार वा अभ्यासमा उतार्ने इमान्दार प्रयत्न गर्यौँ ?

दक्षिणकाली नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका रूपमा निर्वाह गरेको चार वर्ष मेरो लागि केवल राजनीतिक यात्रा मात्र रहेन । सिकाइ, आत्मअनुभूति र आत्मसमिक्षाको यात्रा समेत बन्यो । अत्यन्त छोटो समय मै पार्टीले मेराप्रति विश्वास गर्दै कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति संयोजकको जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । त्यो विश्वासप्रति म सधैं कृतज्ञ छु ।

युवा जोश, उर्जा र परिवर्तनको स्पष्ट आकांक्षा बोकेर जनप्रतिनिधिको रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश गर्दा धेरै कुरा सम्भव छ भन्ने दृढ विश्वास थियो । तर, समयसँगै ती सपनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको यथार्थले मन भारी बनाएको छ । मलाई लागेको थियो यो अवसर नागरिक आकांक्षा सम्बोधन र सुनुवाइको स्वर्णकाल हुनेछ । तर, त्यस्तो हुन सकेन । जसको समीक्षा प्रकारान्तरले हुने नै छ ।

यी चार वर्ष वास्तवमै मेरो लागि ‘हारवर्ड विश्वविद्यालय’ सावित भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अधिकार, कर्तव्य र विभिन्न विकास समितिहरूको संरचनाबारे गहिरो अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ । सामाजिक विकास समिति जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, महिला र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना थियो । तर, व्यवहारमा समितिहरू धेरैजसो औपचारिक संरचनामा सीमित भए । अधिकार केही व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुँदा, समितिहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गयो । कानूनले दिएको जिम्मेवारी र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीचको बेमेलले निराशा जन्मायो ।

स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विभिन्न विषयगत समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । ती मध्ये विकासको खाका कोर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विकास समितिहरू (जस्तैः पूर्वाधार विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति, आदि) को भूमिका निर्णायक हुन्छ । स्थानीय कार्यपालिकालाई सघाउन र नगरसभाका निर्णयहरूलाई मूर्त रूप दिन विकास समितिहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

विकास समितिले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा आयमूलक कार्यक्रमहरूको पहिचान गर्छ । यसले सीमित स्रोतलाई उच्च प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ । स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार पार्न यी समितिले प्राविधिक तथा रणनीतिक परामर्श प्रदान गर्दछ ।

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छन् वा छैनन् र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार छ, छैन भन्ने कुराको नियमित सुपरीवेक्षण गर्नु यसको मुख्य दायित्व हुन जान्छ । विकास प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्ताहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गर्न यसले पुलको काम गर्दछ । आफ्नो विषयगत क्षेत्र भित्र पर्ने नयाँ योजनाहरूलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ ।

सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रगति विवरण, खर्चको अवस्था र प्राविधिक प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित शाखाबाट माग गर्ने र कार्यस्थलको निरीक्षण गर्ने अधिकार समेत हुन्छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएमा सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा कार्यपालिकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ ।

त्यसका साथै विकास निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति वा वातावरणीय प्रभावका कारण उत्पन्न हुने स्थानीय विवादहरूमा मध्यस्थता गरी समाधान निकाल्ने अधिकार संविधानतः दिइएको हुन्छ । विकास समितिमा रहने पदाधिकारीहरूमा प्राविधिक ज्ञानको कमी हुँदा कहिलेकाहीँ अनुगमन फितलो हुन सक्छ । तर, यसलाई विज्ञहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार कमीकमजोरी सच्याएर वैज्ञानिक ढंगबाट समितिले बलियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यी प्रशंगबीच भन्नै पर्ने हुन्छ, ७५३ वटै स्थानीय सरकार मध्ये एकाध बाहेक सबै पालिकामा सर्वेसर्वा प्रमुख र उपप्रमुख नै कहलिन्छन्, मानौ कि सबै समितिको प्रमुख र विज्ञ उनीहरु स्वयं हुन् ।

वास्तवमा, स्थानीय सरकारको सफलता विकास समितिको सक्रियतामा निर्भर रहन्छ । कारणः मेयर र उपमेयर, सिंगो नगर कार्यपालिका र नगरसभाको काम र योजना सफल बनाउन समितिहरु बढी जिम्मेवार हुन्छन् । तर, निर्वाचित भएपछि गठन भएका समितिलाई सके आफ्नै मुठ्ठीमा राख्ने, नभए समितिलाई नै प्यारालाइसिसको अवस्था वा कोमामै पुर्याउने काम पालिका प्रमुखले चलाउने गरेका छन्, जुनबाट दक्षिणकाली नगरपालिका समेत अछुतो छैन ।

समितिहरू केवल नामका लागि मात्र नभई स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने जीवन्त यन्त्र वा औजार बन्नु पर्छ । विकासमा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै सन्तुलित प्रादेशिक विकासको लक्ष्य भेटाउन विकास समितिहरूको सबलीकरण आजको आवश्यकता हो । म सम्झन्छु, कार्यपालिकाका बैठकहरूमा नयाँ विषय, सुधारका प्रस्ताव र दीर्घकालीन सोच राख्दा सुरुमा सबैलाई ती विचारहरू आकर्षक लाग्थे । सहमति पनि भएको जस्तो देखिन्थ्यो ।

तर, बैठक सकिएपछि ती सबै कुरा क्रमशः हराउँदै जान्थे । “नौ दिनमा नौलो, बीस दिनमा बिर्सने” प्रवृत्तिले नीति निर्माणलाई मात्र होइन, समग्र विकास प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाइरहेको देखियो । बोल्दा मीठो सुनिने, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने संस्कारले स्थानीय शासनको विश्वासनीयतामाथि निकै धेरै सवाल खडा भएका छन् ।

नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट वडाध्यक्षसहित ५ जना सदस्यहरूको उपस्थिति हुन्छ, जसको प्रमुख जिम्मेवारी ऐन, नियमावली र नीतिहरू निर्माण गर्नु हो । व्यवहारतः धेरै सदस्यहरू निष्क्रिय देखिन्छन् । उनीहरु बोल्न, प्रश्न गर्न र सुझाव दिन अग्रसर देखिन्नन् । जनप्रतिनिधि हुनु भनेको केवल बैठक, गोष्ठी, सभा र कार्यक्रममा उपस्थित हुनु मात्र होइन, जनताका आवाजलाई संस्थागत गर्ने दायित्व वहन गर्नु पनि हो । जब त्यो दायित्व बिर्सिइन्छ, लोकतन्त्रको सार नै कमजोर हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि केवल पद पर्याप्त हुँदैन–त्यसका लागि आँट, ऊर्जा, जाँगर र स्पष्ट इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । “कमजोर नेतृत्व”बाट परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन ।

एक दशकको अवधिमा जनताले स्थानीय सरकारको कामलाई नजिकबाट अवलोकन गरेका छन् । अहिले स्थानीय सरकारको दोश्रो कार्यकालको झण्डै चौथो वर्ष चलिरहेको छ, अधिकांश पहिलो कार्यकाल चलाइसकेका नै छन् । त्यसो त जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमता र स्रोतअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ । गत भदौको जेनजी आन्दोलन पश्चात राजनीतिक प्याराडाइम सिफ्ट नै भएको छ, जुन लहर संघीय निर्वाचनमा देखिएको छ, त्यसको निरन्तरता अबको प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिने निश्चित प्रायः छ । समय अब फेरि उही अनुहार, उही प्रतिबद्धता र उही घोषणा पत्र दोहोरिने प्रवृत्तिलाई जनताले नै रोक्नुपर्छ । परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने हो भने नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको उदय अपरिहार्य हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक आत्मनिर्भरता हो । केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्वमा मात्रै निर्भर रहने हो भने दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रगतिशील कर प्रणालीको दायरा विस्तार गर्दै, गरिब र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने वर्गलाई असर नपर्ने गरी वित्तीय स्रोतहरू सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताको विश्वास कायम राख्दै, प्रत्येक रुपैयाँको मूल्य तथा महत्व बुझेर खर्च गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । अझ महत्वपूर्ण कुराः स्थानीय सरकारले आफै उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार गठनको मूल मर्म नै आत्मनिर्भरता र स्थानीय स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग हो । तर, व्यवहारमा अझै पनि वितरणमुखी सोंच नै हाबी देखिन्छ—बजेट आयो, बाँडियो र सकियो ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनताको घरदैलोमा सहज र सरल रूपमा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको निःशर्त पहरेदारी हो । र, पनि अझै सेवाग्राहीले ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक हैरानी भोग्नुपरेको अवस्था व्याप्त छ । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नसक्नु र नेतृत्वले समन्वयात्मक भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्नु यसका प्रमुख कारणहरू हुन् ।

अब यी चुनौतीकाबीच आशाका संकेतहरू देखिएका छन् । नव गठित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्व सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरे अनुसार स्थानीय सरकारलाई काम गर्न निरन्तर परिपत्र गरिएको छ । आगमाी दिनमा संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइका साथ सुधार ल्याउने संकेत देखाएको छ । “क्भभिअतभम” कर्मचारी र “भ्भिअतभम” जनप्रतिनिधिबीच पारस्परिक समझदारी र सहकार्यको वातावरण बन्ने हो भने स्थानीय शासन प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्नसक्छ । साथै, स्थानीय पालिकाले बनाएका कानूनहरू केवल कागजमा सीमित नरहेर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने संस्कार विकास हुनु अपरिहार्य छ ।

फेरि प्रशंग दक्षिणकाली कै, यो नगरपालिका आफैँमा अपार सम्भावनाले भरिएको ठाउँ हो । काठमाडौँ उपत्यका नजिक भएर पनि ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटनको दृष्टिले ओझेलमा परेको महसुस हुन्छ । दक्षिणकाली मन्दिर, फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, गुरु पद्मसम्भवको असुरा गुफा र त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय जस्ता धरोहरहरू केवल सम्पदा मात्र होइनन् । दक्षिणकाली विकासका आधारस्तम्भ हुन् । यदि यी सम्पदाहरूको व्यवस्थित संरक्षण, प्रवद्र्धन र आधुनिक बजारीकरण गर्न सकियो भने दक्षिणकालीलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सकिने थुप्रै सम्भावना छ । डिजिटल ब्रान्डिङ, पूर्वाधार सुधार, स्थानीय सहभागिता र एकीकृत पर्यटन सर्किटको विकासमार्फत यो सम्भावना वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा स्पष्ट के भन्छु भने, अबको निर्वाचनमा सहभागी हुने मेरो मत्वाकांक्षा छैन । तर, नयाँ दृष्टिकोण, ऊर्जा र इमानदारपूर्वक आउने नेतृत्वलाई मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ । नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, सोंच र कार्यशैलीको परिवर्तन आवश्यक छ । र, स्थानीय सरकार सफल हुनका लागि केवल संरचना र कानून व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । आवश्यक हुन्छ—इमानदारी, उत्तरदायित्व र कार्यान्वयनका निमित्त खरो प्रतिबद्धता । अब समय आएको छ–आत्मसमिक्षा गर्ने, सुधारको बाटो रोज्ने र स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै जनताको सरकार बनाउने । जनता जाग्नुपर्छ, किनकि अन्तिम निर्णय जनता कै हातमा छ । त्यसै भनिएको होइन, जनता जनार्दन । प्रकाश विशुन्के