विवादमै अल्झियो चुनाव !

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विवाद निरुपण भएपछि मात्रै हुने भएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा एनआरएनएका केही अगुवाहरूले दर्ता गरेको उजुरीसम्बन्धी फैसला परराष्ट्र मन्त्रालयले चाँडै गर्दै छ । वर्तमान संस्थापन पक्षले गरेका केही क्रियाकलापविरुद्ध परेका उजुरीको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छिनोफानो कस्तो हुने हो भन्नेचाहिँ अन्योल छ ।

एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वले विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने क्रममा धाँधली गरेको असन्तुष्ट समूहले आरोप लगाएको छ । वर्तमान नेतृत्वलाई विधानबाहिरका कामहरू गरेको आरोप पनि छ । अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विभिन्न देशका प्रतिनिधि चयन गर्दा धाँधली भएको आरोप लगाइएको छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन मिति तोकिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले परेका उजुरीमाथि निर्णय नभएसम्म चुनाव नगर्नु भनेकाले चुनावी माहोल तात्न सकेको छैन । वर्तमान नेतृत्वसँग रुष्ट असन्तुष्ट पक्षले एनआरएनएको चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता नदिई यसभित्र भएका अनियमिता र विभिन्न देशका प्रतिनिधि चयनमा गरिएको धाँधलीको पहिले छिनोफानो हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षका तीनजनाले न्यायिक निर्णयको माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा गत भदौ २५ गते उजुरी दिएका थिए । मन्त्रालयले उजुरीमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएको छ । अनुगमन समितिले निर्णय दिएपछि मात्रै अधिवेशन, चुनावलगायत काम अघि बढ्ने एनआरएनएका अमेरिकी सल्लाहाकार वेदप्रसाद खरेलले बताए ।

असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न देशहरूमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्दा विधानलाई मिचेको आरोप लगाएको छ । ‘विधानमा नभएका विषयहरू जबरजस्ती विभिन्न देशका एनआरएनए समितिमा लाद्ने प्रयास गरियो, यो ठीक होइन,’ एनआरएनएका अमेरिकी सल्लाहाकार खरेल भन्छन्, ‘गलत क्रियाकलाप तथा अनियमिताहरू सम्बन्धमा थुप्रै देशका क्षेत्रीय संयोजकहरूले र केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिमा उजुरी पनि हाले । बैठकमा केन्द्रीय उपाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेखे । तर पनि कुनै छलफल र निर्णयतर्फ संस्थापन पक्ष गएन ।’

विभिन्न देशका एनआरएनए प्रतिनिधि चयन गर्दा संस्थापन पक्षले एकतर्फी पेलेर गएको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ । नोट अफ डिसेन्ट र केन्द्रीय समितिमा गल्ती सच्याउन आग्रह गर्दा पनि टसको मस नभएपछि न्याययिक निर्णय होस् भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएको खरेलले प्रस्ट पारेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको उजुरीअनुसार संस्थापन पक्षलाई कारबाही गरिनेमा विश्वस्त भएको विपक्षी खेमाका नेताहरू आशावादी छन् । संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा धाँधली गर्ने नियत राखेर सम्पूर्ण मेकानिजम र विधान नियमावली परिवर्तन गर्ने काम गर्नाले समस्या आएको चर्चा छ । एनआरएनएका नेता छान्न मतदाताहरू चयन गर्ने प्रक्रिया पनि गलत भएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले चुनाव स्थगित गर्न गत भदौ २५ गते एनआरएनएलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनात्मक पत्रमा विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समितिमा प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म चुनावी प्रक्रिया रोक्न भनिएको छ ।

एनआरएनएका अमेरिकी सल्लाहाकार खरेलले आफूहरूले गरेका मागहरूको कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर परराष्ट्रमा उजुरी दिनुपरेको बताएका छन् । उनी चुनावमा उठ्नेहरू निर्णयकर्ता भएकाले एनआरएनमा भाँडभैलो भएको बताउँछन् ।

आगामी अक्टुबर २३ देखि २५ तारिखसम्म नयाँ नेतृत्वका लागि नेपालमा एनआरएनएको चुनाव हुने निर्णय पहिले नै भइसकेको छ । चुनावको वातावरण यतिबेला तात्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइले त्यो हुन सकेको छैन । तर एनआरएनएमा शीर्ष नेतृत्व लिने केही आकांक्षी उम्मेद्वार भने भित्रभित्रै चुनावी दौडधुपमा लागेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उजुरीको निर्णय सक्नेबित्तिकै एनआरएनएको चुनाव तोकिएको मितिमा हुने सम्भावना छ । एनआरएनएको चुनावको मिति आगामी अक्टुबर २३ देखि २५ तारिख तोकिएको छ । अहिलेसम्म अध्यक्ष पदको लागि प्रजातान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा कुल आचार्य र महा–सचिवमा केशव पोडेलले उम्मेद्वारी दिने निश्चत छ ।

यस्तै प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षमा बद्री केसीले उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने पक्कापक्की जस्तै छ । दुवै समूहबाट अन्य पदमा उम्मेद्वारी दिनेको नामावली पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको फैसलापछि मात्रै हुने सम्भावना देखिएको एनआरएनएका अमेरिकी सल्लाहकार खरेलले बताएका छन् ।

नेपालसँग जोडिएका हरेक संस्थाहरूमा राजनीतीकरण छ । एनआरएनएमा पनि राजनीतिको प्रभाव रहेको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै स्वीकार गर्छन् । तर यो संस्थाभित्र राजनीतिक आधारमा निर्णय गर्न नहुने, कुनै नीति कार्यान्वयन राजनीतिक आधारमा गर्न नहुने, कुनै सामाजिक काम गर्न राजनीतिक आधारमा छुट्याउनु नहुने एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएकाहरूको जोड छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एनआरएनएको तालुकदार मन्त्रालय मानिन्छ । एनआरएनएमा हरेक देशबाट निश्चित प्रतिनिधिहरू छानिने गरेका छन् । जसमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशका प्रतिनिधि भने अलि बढी पर्ने गरेका गर्छन् ।

विश्वका ८३ देशमा लगभग ८० हजार एनआरएनएका सदस्य छन् । यसपालि भने एनआरएनएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन अनलाइन प्रविधिमार्फत महाधिबेशन हुन लागेको हो । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले उसले परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएको छ ।

आगामी नेतृत्वले एनआरएनएभित्र देखिएका गलत क्रियाकलापहरू सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै एनआरएनएका नाममा गरिएका गलत कार्यहरूलाई सच्याउँदै विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मनमा सच्चा रूपमा साझा संस्था हो भन्ने भावनाको विकास नेतृत्व वर्गले गर्नुपर्ने आवाश्यकता खड्किएको छ । एनआरएनएलाई व्यक्तिबाट चलेको संस्था बनाउनु हुँदैन । समग्र विदेशमा बसेका नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने उपाय अपनाइए मात्रै एनआरएनए सबै विदेशमा बसेका नेपालीहरूले प्रशंसालायक हुनेछ ।

यता आगामी दिनमा गरिने एनआरएनएको विश्व सम्मेलन विगतजस्तो तारे होटेलमा नगर्ने निर्णयलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएको सुरुदेखि नै शुल्क लिएर सदस्यता बन्नुपर्ने र चुनावको नाममा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने एनआरएनएको कार्यलाई राम्रो कदम मान्न सकिन्छ ।