एनआरएनएमा जुँगाको लडाइँ, महाधिवेशन कहिले हुने टुंगै भएन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनमा एकपक्षीय रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि रोकिएको निर्वाचन र महाधिवेशन कहिले हुने हो भन्ने अनिश्चित नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल अक्टोबर १८ देखि समाप्त भएकाले विधान मुताविक संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिनुपर्नेमा जिम्मा न दिएर आलटाल गर्ने काम भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर आउन निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री खड्कासँग एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक महासचिव भीम उदासलगायत सहभागी छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
तर एनआरएनएका अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अब एनआरएनएको महाधिवैशन चाँडै हुने बताएका छन् । बैठकमा मन्त्री खड्काले प्रतिनिधि छनोटका विषयमा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधि छनोटका समाधानबारेको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार र समाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पूर्वअध्यक्षहरुबीच प्रतिनिधि छनोटका विषयमा सहमति गरेर आउनुस् भनेका थिए । अध्यक्ष पन्तले एक-दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताएका छन् ।
एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको डेलिगेट्स सूचीमा व्यापक धाँधली गरिएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले दुईपटक एनआरएनएलाई पत्र लेखिसकेको छ ।
‘विधिविधान मिचेर संस्थालाई एकलौटि रुपमा चलाइएको रहेछ । हामीले विधानअनुसार जानोस्भन्दा उल्टै हामीमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइयो,’ एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको पहिलो विश्व सम्मेलनले संरक्षक परिषद्लाई समस्या समाधान गर्न पहल लिन आह्वान गरेको थियो । यसअघि एनआरएनएको कार्यकारी सचिवालयले पनि संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि अध्यक्ष पन्तमाथि दबाब दिएर उक्त निर्णय लागु गर्न दिइएन ।
गत अक्टोबर १८ मा कार्यावधि सकिएपछि कुमार पन्त नेतृत्वको आईसीसी कामचलाऊ बन्न पुगेको छ । त्यसैले निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी चुनाव तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिनुबाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प नरहेको एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बताए ।
प्रतिक्रिया