मनीचेन्जरका लागि २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम हुनैपर्ने

लागु भयो मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली- २०७७

काठमाडौं । अबदेखि मनी चेन्जर कम्पनीहरूले २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार मनी चेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधनसहित) प्रस्तुत गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मनिचेन्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न भारतीय रुपैयाँ खरिद-बिक्री कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि १५ लाख रुपैयाँँ, भारतीय र परिवत्र्य दुवैको लागि २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी मनिचेन्जरको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न विनियम ६ बमोजिमको धरौटीको अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा भारतीय रुपैयाँ खरिद-बिक्री कारोबारका लागि ५० हजार रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ७५ हजार रुपैयाँ र दुवै अर्थात् भारतीय र परिवत्र्य दुवै कारोबारका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले मनी चेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (दोस्रो संशोधनसहित) प्रस्तुत सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र लिई मनिचेन्जरको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने एवं तिनीहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त विनियमावली सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ ।

विनियामावलीअनुसार मनिचेन्जरको कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न भारतीय रुपैयाँ खरिद-बिक्री कारोबारका लागि एक लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । यसैगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । विनियमावलीअनुसार भारतीय र परिवत्र्य दुवै कारोबारका लागि ६ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत तोकिएबमोजिमको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने धरौटी रकम नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानतका रूपमा समेत राख्न सकिनेछ ।