सिबिफिनले भन्यो- मौद्रिक नीति सकारात्मक, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बनिरहेको वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउन आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन समय सान्दर्भिक नीति मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रतामा सकारात्मक रहे पनि वर्तमान अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने छ,’ परिसंघले भनेको छ । कोभिड–१९ को महामारी, विश्वका विभिन्न परिघटना तथा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अवरुद्ध बनेको विश्वको आपूर्ति प्रणाली, नेपालको विगत र वर्तमान अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू, आ.व. ०७९/८० को वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र आम जनताको अपेक्षा समेतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।

‘देशको वर्तमान असहज आर्थिक अवस्थालाई सहज, स्थायी र गतिशील बनाइराख्न मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपकरणका विषयमा आमरूपमा निकै चासो, अपेक्षा र उत्सुकतासाथ हेरिएको सन्दर्भमा जारी भएको मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनले पेस गरेका धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन भई आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं,’ सिबिफिनले भनेको छ ।

सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखित रूपमा सुझाएका सुझावमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यसै वर्ष समन्वय हुने, विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने, विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने जस्ता व्यवस्थाहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरी साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि कर्जा पहुँचमा अभिवृद्धि, कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको निरन्तरता, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा गाभिँदा सेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरको अवसर र छुट, कर्जा केन्द्रीकरणको अवस्थाको पुनरावलोकन हुने र डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्दै वित्तीय दायरा वृद्धिमा जोड दिनेजस्ता सिबिफिनका सुझाव समेटिनुले संकुचित बनेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास सिबिफिनले लिएको छ ।

बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न, कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयात प्रतिस्थापन गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौती खडा गरिरहेको छ । यस्तो सन्दर्भमा बैंकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन (घटाइएको अवस्थामा) गरी गरिने व्यवस्था, कर्जा प्रवाहको सीमामा संकुचनजस्ता विषयले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा संकुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, सिबिफिनले भनेको छ ।

‘देशको अर्थतन्त्रको धरातलीय यथार्थ र अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा तय गरी सिबिफिनले बुझाएका तर मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव आगामी नीति तथा निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास सिबिफिनले लिएको जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन, अंगीकार गरिएका मौद्रिक औजारहरूको समुचित प्रयोग र चुनौतीपूर्ण देखिएका विषयमा आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत थप सहजीकरण गरिने र सरलीकृत बनाइने अपेक्षा व्यक्त गर्दै, जारी मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूसँग सिबिफिन हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा छ ।