नेपालको संविधान २०१५जारी पश्चात् कता जानु पर्ने थियो, कता गइरहेका छौँ ?
नेपालको राजनीतिक यात्रा अव धारावाहिक रूपमा : भाग – “दुई”
सन् २०१५ नेपालका लागि एक निर्णायक तथा चुनौती पूर्ण वर्ष रहन गयो, यही वर्ष नेपालले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्न पर्यो र ठुलो जन धनको क्षति व्यहोर्न पर्यो । राज्यका तर्फबाट र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यहरू गरियो तर पीडितले महसुस गर्न सक्ने गरी राहत,उद्धार एवं पुनर्स्थापनाको कार्य हुन सकेन ।
भूकम्प वाट त्रसित मनोविज्ञानलाई क्यास गर्न राज्य चुक्यो, अव्यवस्थित वा जोखिममा रहेका बसोबासलाई ल्यान्ड पुलिङ्ग गरेर स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बसोबास निर्माण गरी बर्सेनि कठिन भौगोलिक स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने ठुलो मात्राको धनराशिको खर्च कम गर्न सकिने सुनौलो मौका गुमाइयो ।
अर्को तर्फ सन् २०१५ मा नै नेपाल नयाँ संविधानको अङ्गीकार गर्न सफल भयो, जसले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई पुनः परिभाषित गर्यो । यो संविधान सन् २००६ मा समाप्त भएको गृहयुद्धपछिको लामो राजनीतिक छलफलको परिणाम थियो र यसले सङ्घीयता, समावेशिता, र लोकतन्त्रका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
यसपछिका वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सँग जुध्नु पर्यो, जस अनुरूप नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनहरू सम्पन्न गरियो। यी निर्वाचनहरू नेपालको सङ्घीय संरचना स्थापना गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थिए र धेरैजसो शान्तिपूर्ण थिए, यसले नेपाली जनताको स्थिर र प्रभावकारी शासन प्रणालीको प्राप्तिको आकांक्षालाई एक पटक पुनः प्रतिबिम्बित गर्यो।
नेपालको नयाँ संविधान तयार पार्ने प्रक्रिया जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो, विघटनकारीहरूलाई रोक्न र दीर्घकालीन प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न नेतृत्वबिच सहमति कायम राख्दै यसको निर्माण प्रक्रिया व्यापक र समावेशी हुनुपर्ने थियो। संविधानले १०० भन्दा बढी भाषाहरू र विविध जातीय, जात, र लिङ्ग विभाजनहरू भएको जनसङ्ख्याका विविध आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि राज्यहरूलाई जातीय रूपमा विभाजन गर्ने वा नगर्ने बारेमा गहिरो सामाजिक ध्रुवीकरणले यसको निर्माण कार्यलाई जटिल बनायो, जसबाट हिंसात्मक प्रदर्शनहरू र जन धनको क्षति समेत हुन पुग्यो।
यसै बिच संविधान समितिले शासन, निर्वाचन प्रणाली, र राज्य पुनर्गठन जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा दलहरू बिच उत्पन्न असहमतिका कारण मस्यौदा पेस गर्नमा ढिलाइ गर्नुपर्यो । यी चुनौतीहरू बाह्य दबाब र संविधानको ढाँचालाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप ढाल्ने प्रयास स्वरूप बढ्दै गयो र राज्य भित्रका केही दलहरूले सीमा नाकामा अवरोध सृजना गरे फलस्वरूप राज्यले अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्न पर्यो । यी बाधाहरूको बाबजुद पनि, नेपाली जनता र राजनीतिक नेताहरूको सुझबुझले २०१५ मा संविधान जारी गरी आन्तरिक र बाह्य विपत्तिहरूका विरुद्ध एकता र धैर्यको प्रदर्शन गर्न सफल रह्यो ।
नेपालको संविधान २०१५ एक महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो जसले देशको आधुनिक, समावेशी राज्य निर्माणको साथ साथै नेपाललाई एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद-उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्यो। संविधानले नागरिकको सार्वभौम अधिकार र स्वायत्तता तथा स्व-शासनको अधिकारलाई ग्रहण गरेको छ , भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र गरिमा कायम राख्दै प्रतिस्पर्धी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, वयस्क मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, र कानुनको शासनको सङ्कल्प समेत गरेको छ ।
नेपालको संविधानले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पनि राखेको छ, यसले सामाजिक र सांस्कृतिक एकता, सह-अस्तित्व, सद्भाव र विविधतामा एकताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र इतिहास भरि भएको प्रगतिशील परिवर्तनका लागि जनताले गरेका बलिदानहरूलाई सम्झेर सबै प्रकारका भेदभाव र दमनको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ।
एकल सङ्घीय नागरिकताको प्रावधान, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान सहित सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रदान गरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
यद्यपि यो संविधान निर्माण गर्दा लगभग ८०% भन्दा बढी हिन्दु हरूको कुनै प्रकारले जनमत नलिई उनीहरूको भावनाको उपहास गर्ने गरी रातारात धर्म निरपेक्षको प्रावधान राखिनुले आफू माथि ठुलै विश्वास घात भएको यस धर्मावलम्वीहरु को ठम्याई रहेको छ भने प्रदेश विभाजन लाई लिएर विभिन्न जात जाति एवं समुदायले समेत विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पुगे ।
राजनीतिक दलहरूले नेपालको बहुदलीय प्रणाली पुनः स्थापना भएदेखि नेपाल र यसका नागरिकहरूको उत्थानको लागि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो, यस अनुरूप सर्व प्रथम देशमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक थियो किनकि यो नै राज्यको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार हो। यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिच सहकार्य र सहमति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो तर चरम जिजीविषाका कारणले राजनैतिक दलहरू यो परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन पुगे ।
दोस्रो, राजनैतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्दा आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी राम्रो शासन र पारदर्शितामा प्राथमिकता दिनुपर्ने, जसमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न, प्रभावकारी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु, र जनताप्रति जबाफदेही हुनु पर्ने थियो तर यसमा पनि दलहरूले जनतालाई लोप्पा नै ख्वाइदिएका छन्।
तेस्रो, स्थायी विकास र स्रोतहरूको समान वितरणलाई बढवा दिने आर्थिक नीतिहरूको तयारी एवं कार्यान्वयनको अलावा शिक्षा, र स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा प्रभावकारी रूपले लगानी गरी नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तरमा महत्त्वपूर्ण सुधार पर्ने थियो तर दलहरूको अदूरदर्शिता एवं आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रवृत्तिले यसमा ध्यान नै पुग्न सकेन ।
त्यसै गरी, राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकताहरू सम्बोधन गरेर र सबै नागरिकहरूलाई समान अवसर प्रदान गरेर सामाजिक समावेशीकरणको दिशामा काम गर्नुपर्ने थियो तर दलहरूले आफू र निकटका व्यक्तिको भरण पोषणमा मात्र ध्यान दिँदा, ती समुदायको समस्याहरू ज्यूको त्युँ नै रहन गयो ।
नेपालको जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिहरूप्रति संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पर्यावरण संरक्षणमा प्राथमिकता हुनु पर्नेमा चुरे दोहनमा राजनैतिक हातेमालो, नदी र नदी जन्य खनिज उत्खननमा दल र दल निकटका व्यक्तिहरूको चरम लूटका साथै स्थानीय तहमा डोजर खरिद गरी भाडा कमाउने प्रवृत्ति रहे अनुरूपले वातावरणीय अध्ययन विना नै निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारणले बस्ती नै पहिरोमा पर्दा समेत त्यसलाई व्यवस्थित गर्न गराउन नसकेका कारणले आगामी दिनमा अझ ठुलो प्राकृतिक विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वा धन जनको क्षति रोक्न जुनसुकै समयमा पनि परिचालन हुन सक्ने साधन श्रोतले भरिपूर्ण तम्तयार अवस्थाको उत्तरदायी संरचना तयार गर्नुको साटो “आगो लाग्यो घडेरी दुई घडी भद्रा” भनी हेरेर बस्ने हालको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम र यसको कार्य प्रकृति वाट नेपाली उखान आस गर भर नपर भन्ने कुराको चरितार्थ भएको छ ।
कुन कुन सार्वजनिक संस्थाहरूमा के कसरी राजनैतिक स्वार्थ रहन गई संस्था धराशायी हुन पुगे ।
बाँकी अर्को अंकमा ….
र यो पनि हेर्नुहोस्…..
प्रतिक्रिया