‘आरोप–प्रत्यारोप छोडेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाऔँ’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलिय आधारमा बोल्नेक्रममा सांसदहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप गर्न छोडेर संसद्लाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरूलाई चाँडो छलफलमा ल्याई पारित गर्नुपर्ने धारणा पनि सांसदहरूले राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद भगवती चौधरीले सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको बताइन् । त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जाल विकृत हुँदै गएको र गोपनियताको हक हननका घटना निकै बढेकाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयक आवश्यक भएको दाबी गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन नहुने भन्दै सबैले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुशीला थिङले सांसदहरूले वकालत गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठाइन् । ‘एउटै व्यक्ति विधायिका पनि बन्ने र कानुन व्यवसायी पनि बन्ने, ठाउँठाउँमा बहस गर्दै हिँड्ने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रु’, उनले भनिन् ।

बाढी तथा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उक्त राजमार्ग छेउछाउमा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका कारण बढी क्षति भएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले सांसदहरूले आफू चर्चामा आउनका लागि संसद्मा मनलाग्दी बोल्ने गरेको आरोप लगाए । संसदीय मर्यादासमेत ख्याल नगरेर सांसदहरूले उत्ताउलो र चर्को शैलीमा बोल्नु खराब अभ्यास रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नागिना यादवले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीमाथि धरपकड गर्नु कानुनविपरीत रहेको बताइन् । महानगरपालिकाले तानाशाह प्रवृत्ति देखाएको आरोप उनको छ । एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसक्दा जनतामा परिवर्तनको आभास हुन नसकेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण कहिले सुरू हुन्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारले संसद्मा गराउनुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकका विषयवस्तु थप सन्तुलित बनाइनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।