सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदको आपत्ति, सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सभाको आजको बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि विनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद केसीले भने, ‘झन्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो ?’

उनले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

“गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट ४८४ रुपैयाँ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल ७४५ रुपैयाँ छ । यसको असर २२ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई चार अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ,’ सांसद मण्डलले भने, ‘यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा १२० रुपैयाँ मा बिक्री-वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।’

शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे ।

सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन-अनुसन्धानबारे आगामी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

‘सत्रौँ शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनःनिर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो,’ सांसद झाले भने, ‘तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौँ । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।’

सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुनेरनहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद मङ्गलले तत्काल ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर काम सुरू गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे । उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको २० करोड रुपैयाँ को बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।