सुशासन आयोगले उठाएका प्रश्नहरू

संसद्का दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले को गठबन्धनबाट निर्मित शक्तिशाली सरकारले सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा सात बुँदे सहमति गर्दै स्थिर सरकार ,विकास र संवृद्धि ,संविधान संशोधन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन दिने जस्ता विषय समेटेको बताएका थिए । 

अहिले यि दुई दलको गठबन्धन सरकारले सरकार सञ्चालन गरेको दश महिना हुन लाग्यो । यतिका समय सम्म सात बुँदे सहमतीमा भएका कुनै पनि बुँदामा देखिने र सुनिने गरी काम भएको छैन ।  देखिने र सुनिने गरि कुनै काम भएको छ भने त्यो हो काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाबाट यो गठबन्धनमा कुनै आँच आउँदैन र प्रधानमन्त्री के पी ओलीबाट निर्धारित समय मा शेर बहादुर देउवामा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ बस यति ।

देशमा भ्रष्टाचार चरममा पुगेको छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवामा विधी र प्रक्रिया भन्दा पनि विचौलियाको दबदबा र प्रभाव बढेको छ । जनतामा दलहरूप्रति अत्यन्त निराशा र असन्तोष बढिरहेको छ । जनतामा आएको दलप्रतिको निराशा दल प्रति अविश्वास दलको नेतृत्व लिएकाहरूबाट नै हो । यति सम्म मात्रै हो भन्ने बुजाइ यदी दलहरूले लिएका हुन भने त्यो दलको ठुलै भुल मान्नु पर्ने हुन्छ । किन भने यस्तै स्थिति विद्यमान रहिरहने हो भने जनताको त्यो निराशा र अविश्वास सिङ्गो गणतन्त्र प्रति पनि जान सक्छ । गणतन्त्र भनेकै दलहरुकै गणहरूको समूह हो र दल प्रति जनविश्वास नहुनु गणतन्त्र प्रति नै हो भनेर दलका नेतृत्व सम्हालेका नेताहरूले समय छदै आफू र आफ्नो दललाई सच्याएर जनविश्वास जित्नु पर्छ ।

गठबन्धन सरकाको सुशासन आयोग

अहिले दुई दलको शक्तिशाली सरकारले सुशासन आयोग गठन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गरेको छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सुशासन आयोग गठन गर्नु कति संविधान सङ्गत छ ? यो बहसको विषय हुन सक्छ ? सिङ्गै मन्त्रीपरिषद् पदीय दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो सुशासन दिनु त्यति मात्र हैन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग छ । 

महालेखा परीक्षक छ । लोकसेवा आयोग छ । सम्पत्ति सुध्दिकरण आयोग छ । मानवअधिकार आयोग पनि छ । अझ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार पनि छन् यी सबै को बाबजुद जिल्ला प्रशासन प्रहरी प्रशासन पनि छन् । यति विघ्न सुशासनमा कुनै न कुनै रूपमा सुशासन दिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न छन् र पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन आफैमा आश्चर्य र संदेहपूर्ण छ ।

एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठनले माथि उल्लेखित निकाय र सङ्घ–संस्था र प्रशासन सम्हालेकाहरू अव निरीह हुने निष्क्रिय हुने त हैन ? सुशासनको लागी कार्य गर्ने प्रधानमन्त्री नै हुन । प्रधानमन्त्री भनेकै राज्य हो र सुशासन बिथोल्ने भ्रष्टाचारी र अनेक काण्ड र वितण्डा मच्चाउनेलाई तह लगाउन दण्डित गर्न राज्य नै लाग्यो भने के गर्न सक्तैन र ? कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री काम गर्न सुशासन दिन के ले वाधा गर्‍यो र सुशासन आयोग गठन गर्नु पर्‍यो । भोली यो आयोगले सुशासन दिने अधिकार सम्पन्न अरू निकाय बिच द्वन्द्व त बढाउँदैन ?

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई पूर्व राजाले ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए र तत्कालीन समयमा भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन गरे । त्यो आयोगको गठन विरोधीहरूलाई तह लगाउन कै लागी गरे तर पछि त्यो संविधान सम्मत नभएको ठहर गर्दै अदालतले खारेज गर्‍यो ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षताको सुशासन आयोग पनि त्यस्तै प्रकृति र उद्देश्यबाट आएको त हैन प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रधानमन्त्रीले नै राखिदिएका छन् ? अर्को कुरा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले हेर्न नमिल्ने कार्यक्षेत्रमा “संविधानद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीहरूका लागी र अन्य सङ्घीय कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारी माथि भने आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने छैन “भनिएको छ । अब अख्तियारले हेर्न नमिल्ने कार्यक्षेत्रमा के यो आयोगले अव हेर्छ र यस क्षेत्रमा पनि आयोग सक्रिय रहन्छ त ? यदि त्यस्तो हो भने अख्तियारले हेर्न नसक्ने कार्यक्षेत्रमा यो आयोगले हेर्न सक्छ र ? अझ निजी क्षेत्रमा पनि यो सुशासन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाऊ छ ? यो संविधान बमोजिम हुन्छ त ? यही कुराबाट अव के भन्न सकिन्छ भने विरोधीहरुलाइ तह लगाउन कै लागी सुशासन आयोग  गठन भएको त हैन ? अहिले आयोग प्रति यही संशय जनमानसमा छ ।