आइतबार, कार्तिक ९, २०७७

मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तरंग

नेपालखोज २०७६ मंसिर १० गते ६:४३

रहस्यमयी ढंगले उठान भएको नक्शा प्रकरण नेकपाको पार्टी व्यवस्थापन र मन्त्री परिषद हेरफेरसंगै सेलाउने क्रममा छ।नयाँ मन्त्रीहरुको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड बीचको नयाँ सहमति मिडिया बहसको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनहुने चर्चा सरकार निर्माणको आठ महिना पछिदेखि हुदै आएकोमा गत साता सो को पटाक्षेप भएको छ। तथापि मन्त्री पदबाट बाहिरिएका र नयाँ पदस्थापनहुन अवसर पाउनेहरुको आगमन अहिलेको चियागफ बन्न पुगेको छ। कुनै मन्त्रीलाई विदा गर्नु पर्ने कारण र उसको ठाउँमा नयाँलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता बारे जनतालाई प्रष्ट पारिएको छैन।

नेपालको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले हुनसक्ने नियम भएपनि आम जनचासो यतिबाट सन्तुष्ट नरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्था, कार्य सम्पादनमा दक्षताको अभाव अथवा भ्रष्ट आचरण जस्तो कुनै पनि त्रुटिपूर्ण कारणहरुको व्याख्या समेत नभएर पार्टी नेतृत्वले मनपरी शैलीमा मन्त्रीपद समायोजन गरिएको भन्दै स्वयं नेकपाको प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभू साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट मार्फत तीव्र आलोचना गरेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा लेनदेन समेतको आरोप लगाउँदै उनले त्यस कारणले आफुलाई लज्जित हुनु परेको बताएका छन्। उनको टिप्पणी प्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउदै नेकपाका नेता विष्णु रिजालले साहलाई काशी तिवारी हत्याकाण्डको फाइल खुल्न सक्ने भनेर फेसबुक मार्फत धम्काएका छन्।

विगतको मन्त्री परिषदहरुमापनि निकै चर्चा र ख्याति कमाएका गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डितलाई विदाई गरिएको जनमत विपरीतका निर्णय आलोचित हुनपुगेको छ। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलनलाई समयसापेक्ष बनाउन नेकपा भित्र गरिएको यस परिवर्तनबाट आम जनमानसमा खासै चासो देखिएको छैन।
सम्भवतः यस्तै प्रकारको असन्तुष्टिहरु काकारणले प्रधानमन्त्री द्वारा बहालवाला र पदमुक्त मन्त्रीहरु कोलागि आयोजित रात्रिभोजमा अधिकांश पुर्व मन्त्रीहरु देखिएन।

यसैगरी पार्टीको दुवै अध्यक्षको शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास अनुरुप प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकाल संसदको पदावधि सम्म अक्षुण्ण बनाइएको छ भने अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ। यस प्रबन्ध संगै पार्टीको दुवै अध्यक्षका बीच विगतमा गरिएको सहमति निरस्त भई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउन सफलता प्राप्त गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड कोलागि कार्यकारी अधिकार दिइएको देखिएपनि वरिष्ठता क्रम यथावत राखेर घुमाउरो पाराले निर्णायक शक्ति प्रम ओलीले आफुसँग सुरक्षित राखेको छ। नेकपाको आउँदो महाधिवेशन समझदारीको आधारमा गर्ने सहमति कायम रहेको दाबी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेपनि गत साता सचिवालय स्तरमा गरिएको निर्णय नै वैधानिक मानिने भएकोले नयाँ परिस्थितिको निर्माण सहजै हुनसक्छ। यस नयाँ परिस्थिति बाट प्रचण्ड द्वारा बारम्बार चर्चामा ल्याउने गरिएको सत्ता साझेदारी बारे दुवै अध्यक्ष बीच विगतमा भएको सहमतिको वैधानिकता समाप्त भएको कुरा विस्तारै उनले बुझ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीपद तर्फको यात्रा तत्काल कोलागि रोकिएको देखेर नक्शा विवादमा आक्रमक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

नेकपा सरकारको सहयात्री समाजवादी पार्टीकोलागि यो पुनर्गठन निल्नु नओकल्नु जस्तो हुनपुगेको छ। केही पहिला प्रदेश प्रमुखहरुलाई विदा गर्ने क्रममा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट नियुक्त दुई नम्बर प्रदेश प्रमुखलाई बिना कुनै सल्लाह बिदाई गरिएको थियो। यस पटक फेरि समाजवादी पार्टीको सल्लाह बिना नै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय परिवर्तन र एक जना राज्य मन्त्रीलाई हटाइएको दाबी सो दलको कतिपय नेताहरुको छ। पार्टीको तर्फबाट मिडियामा परस्पर विवादित बयान आई रहेपनि आउने दिनमा यस प्रकरणले समग्र मधेसको राजनीतिमा नयाँ परिस्थितिको निर्माण गर्ने सक्ने छन्।

सरकारबाट बाहिरिन तीव्र दबाव सहित शुरु भएको समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय परिषद भेला सबैको अनुमान विपरीत सामान्य निर्णय गर्दै भर्खरै केही दिन अघि सकिएको छ। मधेसको राजनीतिक स्पन्दन बुझ्ने नेताको रुपमा परिचित उपेन्द्र यादवकोलागि सरकार छाड्ने कुरा त्यति सहज छैन।आफताब आलमको मुद्दासंगै चर्चामा आएको गौर काण्ड पनि बिस्तारै बहसको क्रममा आउने अवस्था बन्न लागेको देखिन्छ। तर प्रदेश प्रमुखको पदमुक्ति र मन्त्री परिषदको पुनर्गठनमा पार्टीसंग गरिएको हेपाहा व्यवहारका कारण पार्टी द्वारा लिने निर्णयले उनको राजनीतिक भविष्यको लागि दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने छ।

दिल्ली भ्रमणमा जानुअघि मन्त्री परिषदको पुनर्गठन बारे प्रचण्डसंग छलफल भएको दाबी मिडियाले गरेपनि उपेन्द्र यादवले स्वीकारेको थिएन तर एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पेचिलो रहेको बताउदै उनले मन्त्रालय परिवर्तनका लागि पहिलादेखि आफैले आग्रह गरेको भन्दै सरकारमा रही रहने संकेत गरेका थिए। सोही अनुरुप समाजवादी पार्टीको बैठकले सरकारमा बसेर मन्त्री परिषदको पुनर्गठन बारे प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णय प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै संविधान संशोधन कोलागि पहल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रको दबावमा पार्टी द्वारा सरकारमा सामेल रही रहने निर्णय लिइएको देखिए तापनि आन्तरिक रुपमा विवाद थपिएको छ र यही कारणले पार्टीको सांगठनिक एकता समेत धरापमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति बारे इन्कार गर्न सकिन्न। यसका साथै पार्टी एकताको लागि सरकार बाट बाहिरिनुपर्ने पूर्व शर्त तेर्साउदै आएका राजपा कोलागि पनि बहानाबाजीको बाटो बन्द भएको छ। कानून मन्त्रालय मार्फत संविधान संशोधन कोलागि प्रयास गर्ने बाटो सहज भएकोले एकता गर्न सहमत हुनु पर्ने दाबी समाजवादी पार्टीको रहेको खण्डमा राजपालाई प्रष्ट निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ।

समग्रमा विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री द्वारा गरिएको मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठन बाट नेपाली राजनीतिमा रहेको बहसका मुद्दाहरु परिवर्तन हुने निश्चित छ। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थापन कोलागि जारी गरिएको नक्शा बाट उत्पन्न उग्रता आउने दिनमा मत्थर हुनेछ भने समाजवादी पार्टी भित्रको अन्तरकलहले उग्रता पाउने छन्। तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय को रुपमा नेकपाको सचिवालय स्तरमा भएको सहमतिलाई मान्नु पर्दछ। विगतमा नेकपा नेता माधवकुमार नेपालको वरियता घटाए जस्तै यस पटकको सहमतिले प्रचण्ड दोश्रो तहमा रहेको पुष्टि गर्दै तत्कालको लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने उनको दाबी समाप्त पारिएको छ भने अध्यक्ष ओली वर्तमान संसदको कार्यकाल रहे सम्म कालागि आफ्नो पदलाई सुरक्षित तथा निष्कन्टक बनाउन सफल भएका छन्।

प्रतिक्रिया